महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसला विरूद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइका लागि सर्वाेच्चले निस्सा दिएको छैन ।
कार्यालयले गत भदौ ३ गते नै पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दायर गरेको थियो। तर, एक महिना बित्दा पनि सुनुवाइका लागि दायर पुनरावलोकन निवेदनले निस्सा पाउन नसकेको हो। निस्सा पाएको अवस्थामा अदालतका तीन जना न्यायाधीशबाट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ । यदि, यसअघिको फैसला मिलेको छ भनिएको अवस्थामा निस्सा नपाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरित श्रेष्ठको हत्या मुद्दाको फैसला भएको दाबी गरेको छ । ‘गोविन्दबहादुर बटाला र अर्जुन कार्कीको हकमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला चाहिँ यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि भएको सर्वाेच्च अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा फैसला मिलेन भन्ने हाम्रो जीकिर हो’, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताउनुभयो ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत फागुन १८ गते बटालालाई हत्या आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । फैसलामा बटालाले कुटपिट गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कुनै पनि प्रमाणबाट खुल्न नआएको उल्लेख छ ।
के थियो घटना ?
२०६५ साल बैशाख १५ गते कोटेश्वरबाट तत्कालीन माओवादी निटक रहेका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइयो। श्रेष्ठलाई चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकूको क्याम्पमा पु¥याइएको थियो। श्रेष्ठको घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय राखिएकोमा उक्त कार्यालयमा चोरी भएपछि उनीसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
श्रेष्ठको घरबाट २०७४ चैत १४ गते १७ लाख नगदसहित हतियार चोरी भएको थियो । श्रेष्ठसहित केशव अधिकारी र गंगाराम थापालाई नियन्त्रणमा लिएर शक्तिखोर पु¥याइएको थियो ।
अत्यधिक कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि २०६५ वैशाख २८ गते बिहान नारायणी नदीमा उनको शव फ्याँकिएको थियो । उनको मृत्युपछि श्रीमती रमिला श्रेष्ठले आफ्ना पतिको अपहरण भई हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
बटालासहित तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका कमान्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्कीलाई घटनामा संलग्नताको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइयो । उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै २०६८ जेठ १७ गते फैसला भयो । जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरुको मुद्दा अदालतले मुल्तबीमा राखेको थियो। जिल्लाको फैसलापछि बटाला थुनामा गएका थिए ।
त्यस्तै अर्का प्रतिवादी कार्कीलाई २० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइएको थियो। सरकारी वकीलले बटालालाई अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जन्मकैद हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरेको थियो। मुख्य अभियुक्त नभई ‘मार्ने ठाउँमा गई अरु केही नगरी हेरिबसेको ठहर गर्दै उनलाई सो सजाय गरिएको थियो।
बटालाले आफूले १७ लाख र एक पेस्तोल हराएको घटनाको अनुसन्धानका लागि व्यवसायी श्रेष्ठ, अधिकारी र थापालाई नियन्त्रणमा लिएको स्वीकारेका थिए । साथै, बाहिरबाट ढोका बन्द गरी यी तीनै जनालाई एकै कोठामा राखेकोमा अधिकारी र थापाले कुटपिटबाट श्रेष्ठको ज्यान गएको दाबी उनले गरेका थिए।
जिल्लाको फैसला विरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेपछि २०७० माघ ५ गते जिल्लाकै फैसला सदर हुने फैसला भएको थिया े। सरकारी पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरेको थियो । ५ माघ २०७० मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माले जिल्ला अदालतको सबै फैसला सदर गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च आएका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। काठमाडौंबाट शक्तिखोर पु¥याएपछि सोधपुछको क्रममा श्रेष्ठले चोरीको घटनामा अधिकारी, थापा र आफ्नो संलग्नता स्वीकारेको बयान बटालाले अदालतमा दिएका थिए।
सोधपुछपछि तीनै जनालाई एउटै कोठामा राखेकोमा आफूहरुको पोल खुलाइदिएको भन्दै अधिकारी र थापाले कुटपिट गर्दा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका र उनलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको बटालाले भनेका थिए।
श्रेष्ठको मृत्युबारे जानकारी दिनका लागि आफू फोन गर्न गाडीबाट झरेको अवस्थामा अधिकारी र थापाले श्रेष्ठको शवलाई नारायणी नदीमा फ्याँकी फरार भएको उनले बताएका थिए। बटालाको यस्तो बयानलाई आधार बनाउँदै उनलाई सफाइ दिइएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतहरुले तोकेको तीन वर्षको कैद सजाय भोगेर बटाला छुटेपछि प्रहरीले सुरुमै परेको जाहेरी अनुसार पुनः उनलाई पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो । त्यसपछि बटालाकी श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले ‘रामहरि श्रेष्ठको अपहरणदेखि मृत्युसम्मका घटना एउटै कार्यहरुको निरन्तरताको परिणाम’ भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेर उनलाई थुनामुक्त गराएको थियो ।
