विगतका चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पाएको मत (५६.७ %, २०६४ ४३.१% ,२०७० ४८.६% , ९५% ,२०७४) ले नेपालमा कम्युनिस्ट प्रतिको आकर्षण राम्रो देखिए ता पनि विश्व परिवेशमा कम्युनिजमलाई समाजमुखी पनि हुन नसक्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हनन् गर्ने सिद्धान्तको रुपमा चित्रण गरिन्छ । माक्र्सको परिकल्पना र लेनिनको सोभियत अभ्यासले सही बाटो र गति लिन नसकेको कारण कम्युनिस्टलाई समाजवादसँग जोड्दै माक्र्सवादसित गोरू बेचेको साइनो नभएको हिटलरको नश्ल कत्ल, पोलपोटको शासकीय अक्षमता, किमको वंशवाद, स्टालिनले फरक मतप्रति अनुदारता लगायतको समरूपको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ । अझ, अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले हेगेल र माक्र्सको मत बझाउँदै पूर्वी यूरोपमा कम्युनिस्ट सत्ताको असफलतालाई पश्चिमा मोडेलको उदार प्रजातन्त्र नै मानव जातिको अन्तिम बिन्दु भन्ने हेगेलको घोषणा पुष्टि भएको वकालत गरे (द इण्ड अफ हिस्ट्री एण्ड द लाष्ट म्यान, १९९२) । तर, उनैले त्यसको २२ वर्षपछि अमेरिकी उदार प्रजातन्त्रमा राजनीति र कानुन मात्र हाबी भएको तर प्रशासनयन्त्र मार्फत् गरिने राज्यको डेलिभरी कमजोर भएकाले उदार प्रजातन्त्र स्खलित भएको निराशा व्यक्त गरे (पोलिटिकल अर्डर एण्ड पोलिडिकल डिकेःफ्रम इण्डष्ट्रियल रिभोलुसन टु द प्रिजेण्ट डे, २०१४) ।
अझ, निर्वाचनमा दलले सहयोग मागे बापत स्वार्थ समूह हाबी हुने भएकोले प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र संकटमा भएको कुरा राजनीति शाष्त्रका पण्डितहरुले १९५० को दशकबाट आजपर्यन्त भनिरहेका छन् (क्लिभ थोमस, पोलिटिकल पार्टिज एण्ड इन्टरेष्ट ग्रुप्सः सेपिङ डिमोक्रेटिक गभर्नान्स, २००१, पृ.१) । यी दुई विपरित ध्रुवीय राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पृष्ठभूमिमा आएको नेपालको संविधानमा ‘नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ उल्लेख गरिनुलाई सामाजिक मानसिकता भएका उदारवादी र उदारवादी मानसिकता भएका समाजवादीहरुको मिलन गर्ने ‘सोसल डिमक्रेसी’ को प्रभाव हो भनिन्छ ।
किनकी एकातिर विश्वलाई नै लोभ्याउने लोक कल्याणकारी परिपाटी युरोपमा स्थापना गर्न सोसल डेमोक्रेसी आदर्श बोकेका पार्टीहरुको योगदान देखिन्छ (द राइज एण्ड फल अफ सोसल डिमक्रेसी,१९१८(२०१७, पृ. ३५(३६) भने अर्कोतिर, उदारवादको अनुयायी भए तापनि विधानमा समाजवाद भएको कांग्रेस र साम्यवादको मानस पुत्रको रुपमा जन्मिएका पनि पूँजीवाद र बहुलता अवलम्वन गरेका एमाले र माओवादीका लागि ‘समाजवाद उन्मुख’ शव्द उपयुक्त मिलन बिन्दु हुन सक्यो । लोक कल्याणकारी व्यवस्था हुँदै समाजवादमा पुग्न मुलुकले शासकीय सुधारमा नाटकीय प्रगति गर्नुपर्ने अवस्थामा यही संविधान कार्यान्वयनका लागि सृजना गरिएका अत्यधिक जनप्रतिनिधिका पद प्रत्युत्पादक हुनेछन् ।
वासिङ्टनको ‘प्यू अनुशन्धान केन्द्र’ ले विश्वका सबै क्षेत्र र खालका ३८ देशमा जनमत सर्भेक्षण गर्दा (क) जनप्रतिनिधिहरूले जनमतको उपेक्षा गरेको र (ख) देशको समस्या समाधानमा निर्वाचित पदाधिकारी भन्दा औषत नागरिक प्रभावकारी भएको मत जाहेर गरे भने (ग) ६६% ले जनप्रतिनिधि भन्दा प्रत्यक्ष शासन रोजे (घ) भारत लगायत कम विकसित देसका ६५% भन्दा बढी र अमेरिका लगायत विकसित देसका ५०% बढीले जनप्रतिनिधि भन्दा विज्ञको शासन रोजे (लिवरल डिमोक्रेसी’स क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स, २०१८) ।
यो सत्यलाई आत्मसात गर्दै अनावश्यक जनप्रतिनिधि घटाइ त्यहाँ विज्ञलाई स्थान दिन तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव घटाएर प्रशासनको डेलिभरी बढाउन नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा निम्न सुधार आवश्यक देखिन्छः
१) राजनीतिक दलमा सुधार
नेपालका राजनीतिक दलहरु मुख्यतः कांग्रेस राणा शाासन फाल्न, एमाले पञ्चायत फाल्न र माओवादी राजसंस्था फाल्न गठन भए । केही नेताहरुले लामो समय पूर्णकालिन र भूमिगत भएर अभावको जिन्दगी, जेलको यातना र ज्यानको जोखिम भोगे भने केही सत्ताकै संरक्षणमा राजनीति गरेकाहरुले पनि धर्ना जुलुसमा सहभागी हुने, संगठनका सदस्यहरु बढाउने, अर्थ संकलन गर्ने जस्ता दुःख गरे । त्यस्तै कतिले त गुटवाद, डनवाद र धनवादमा लगानी गरे । राजनीतिक दलको संरचना यति मजबुत र निरन्तरी छ कि यसले म्याक्स वेभरको नोकरशाहीको जस्तै स्वभाव लिएको छः दलहरुमा नेता निर्माणको सोपान विद्यार्थी, जनवर्गीय संगठनहरु, पार्टीका तल्ला निकायहरुबाट क्रमशः केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र पदाधिकारीमा बढुवा हुँदै जाने खालको हुन्छ जति माथिल्ला पदहरुमा पुग्यो उति बढी लाभका पद (राज्यस्रोतमा हात हाल्न पाउने) अवसर मिल्छ । सत्ताको मज्जा २०६४ सम्म हजुरबा पुस्ताले लिए । अहिले बा पुस्ताले काल गतिले यो पुस्ता मरेपछि काका पुस्ताले लिन्छन्, अनि दाइ पुस्ता, भाइ, छोरा पुस्ता । यस्तो पद्धतिले राज्यमा पारेको क्षतिः
क. उत्पादन शक्तिमा ह्रास
दलहरुसँग अहिले लाखौं युवा कार्यकर्ताहरु लाइन लागेर राज्यसत्ताको लाभमा साना ठूला अवसर र हैसियत आशामा पौढता कुरेर बसेका छन् । यस नियतीले नागरिकको उत्पादकत्वलाई मारेको छ । बल्लबल्ल पाएको अवसरमा गलत काम गर्न अभिप्रेरित गरेको छ र माथिका नेताको चाकरी र चाप्लुषीको दासता मानसिकताका लागि दुरुत्साहन गरेको छ ।
ख. राजनीति पेसा बन्नु
राजनीति आफैंमा पेसा हुनै नसक्ने नैसर्गिक मान्यताको विरुद्ध नेपालमा राजनीति पेसा जस्तै भएको छ । जहाँ प्रवेश योग्यताको रुपमा लागि तल्लो निकायमा काम गरेको अनुभव चाहिन्छ । निरन्तर वृत्ति विकासको रुपमा पद र लाभ बढ्दै जान्छ । अझ राम्रो त, मृत्युसँगै मात्र अवकास हुन्छ । निश्चित पदमा पुग्न पाए निर्वत्तिभरणको सुविधा हुन्छ । मौका मिले करोडौ अरबौं कमाइ हुन्छ ।
ग. राज्यस्रोतको चरम दोहन
दलले आफ्ना नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि अत्यधिक र अनावश्यक रुपमा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरु सृजना गरेका छन् । जस्तैः भूमि मन्त्रालयको काम गर्न भूमि आयोग बनाएको तथा डा बाबुरामले प्रधानमन्त्री हुँदा ‘मैले भन्दा बढी राजनीति सुनिलले जानेको छ’ भनेर सल्लाहकार नियुक्त गर्नु नेता व्यवस्थापन हो, राज्य कोषको लुटान हो।
घ. सरकारी संस्थाको ध्वंस
प्राविधिक ज्ञान र विद्वता आवश्यक पर्ने पदमा दलले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न पर्ने बाध्यताले सो नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा स्वर्थीको सल्लाहमा वा टपरटुइयाँ ज्ञानको आधारमा गलत निर्णय गर्नाले खास गरी सरकारी संस्थानहरुमा जिएम र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले संस्था टाट पल्टाएका छन् भने न्यायाधीशले न्यायको बेइज्जत् गरेका छन्।
ङ. भ्रष्टचारमा दुरुत्साहन
पदमा बसेको नेता भेट्न, खर्च माग्न कार्यकर्ताहरु आउँछन् । त्यसको लागि अतिरिक्त आम्दानी गर्न, जति ठूलो दल उति बढी आर्थिक अनियमिता भएको छ ।
२) निर्वाचन पद्धतिमा सुधार
हालको निर्वाचन पद्धतिमाः (क) दलहरुले चुनावमा उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीलाई चन्दा दिन सक्ने र चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति हेर्छन् जसले इमान्दार र योग्यहरु विस्थापित भएका छन् । (ख) चुनावी खर्चको लागि दलहरूले नीतिगत भ्रष्टचार गरेका छन् ।
त्यसैले यस्तो निर्वाचन पद्धति रहुन्जेलः
क. विधायकहरु कार्यकाल भरी कसरी देशको हित गर्ने भन्दा कसरी कमाउनेको चिन्ता गरिहन्छन् । सोही अनुरुप एकातिर जनघाती भए पनि स्वःहित हुने कानुन बनाउँछन् भने अर्कोतिर सरकारी घोटालाका विरुद्ध बोल्न सक्दैनन् ।
ख. राजनीतिमा सफा र इमान्दरहरु आउनै, र टिक्नै सक्दैनन् । विधायिका, कार्यकारी, तथा न्यायपालिका सबै अदृष्य शक्तिको कव्जामा हुन्छ ।
ग. राजनीतिमा निश्चित नेताको एकाधिकार कायम हुने र स्वार्थ गठबन्धन (नेताले व्यापारीलाई राज्यको स्रोत दिने र बदलामा व्यापारीले नेतालाई लाभ) बन्ने हुन्छ । अन्ततः सत्ता देख्नमा जनप्रतिनिधिले तर वास्तवमा धनी व्यापारीको समूहले चलाउँछ ।
३) शासकीय संरचनामा सुधार
हाम्रो शासकीय स्वरुपमा शक्ति सन्तुलन भन्दा पनि संसदीय सर्वच्चता भयो । बहुमत प्राप्त दल र त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी हुने छुट भयो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख एउटै मुहानबाट आउने भए पछि निरंकुश भयो । यो शक्तिले संवैधानिक परिषद्लाई कव्जा गरेर न्यायपालिका, तथा सबै संवैधानिक निकायलाई कव्जा गर्न सक्दो रहेछ । नागरिक अंकुश वा प्रत्याव्हनको प्रावधान पनि छैन । त्यसैले शक्ति सन्तुलन जरो मतदातामा हुने गरी अंकुश लगाउने प्रत्याव्हानको प्रावधान राखिनु पर्छ । साथै, शासकीय विधिका प्रत्येक कदमलाई निर्दिष्ट वा नियन्त्रण गर्न स्पष्ट व्याख्या वा व्यवस्था भएको कानुन बनाइनु पर्छ ।
सुधारका उपायहरुः
१) दललाई दरिद्रताको हैन, भिजनहरुको संकलन बनाऔं ।
विसं २०४७ साल पछिका नेता र सरकारी पदाधिकारीहरु मध्ये अधिकांश अल्लारे उमेरमा लहैलहैमा राजनीतिमा लागेर चरम यातना र अभाव भोग्दै तथा अर्काको सम्पन्नता देखेर तड्पँदै जीवनको उत्तरार्धमा सत्तामा पुगेका छन् । मन्त्री लगायतका नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिका लागि वाञ्छनीय गुण भिजन र मूल्यको विकास जेल बसाइ वा भूमिगत जीवनबाट हुँदैन, कार्य क्षेत्रको अनुभवबाट हुन्छ । उदाहरणको लागिः खाने पानी वा शहरी विकास मन्त्री हुनलाई दशौं वर्ष इञ्जिनियरिङको काम, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर उन्नत चेतना विकास गरेको तथा विभिन्न निकायमा नेतृत्व गरेर मानव तथा भौतिक स्रोतसाधन परिचालन सम्बन्धी अनुभव चाहिन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा सक्षम् व्यक्तिहरु मात्र पुग्ने राजनीतिक प्रणालीको लागि शासकीय स्वरुप त्यही अनुरुप चाहिन्छ ।
२) शासकीय स्वरुप बदलौं ।
शासकीय स्वरुप साध्य हैन यद्यपि इमान्दार नेतालाई पदमा पु¥याउने, र उसलाई जनउत्तरदायी बनाउने सबैभन्दा उत्तम साधन चुन्न चाहिँ चुक्नु हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चुनौं । मन्त्री पदमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता भएको ख्याति प्राप्त व्यक्ति मात्र नियुक्त हुने प्रावधान राखौं । डाक्टर, वकिल, प्राध्यापक, प्रशासकलगायत काजमा आउँछन् र राष्ट्रपतिले फर्काए पछि आ–आफ्नो पेसामा जान्छन् । यसरी संसद र सरकारलाई छुट्टाछुट्टै जन्मायौं भनें (क)शक्ति सन्तुलन हुन्छस (ख)राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुन्छस (ग) मन्त्रीले नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने हुँदा ऊ भ्रष्टाचारमा मुछिँदैन (घ) नोकरशाही वा प्रविधिज्ञ एक्लैले भ्रष्टचार गर्न सक्दैनन् ।
३) राजनीतिक पदहरू घटाऔं
नेपालमा शासन व्यवस्था चलाउन यति धैरै निर्वाचित मान्छे चाहिँदैन । सघीय संसदमा ७ वटा संसदीय समितिमा १५ जनाको दरले १०५ र अरू २ गरी १०७ जनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सदनात्मक संसद बनाए हुन्छ वरु विधेयकमा छलफल गर्न सक्ने ल्याकत भएका मात्र जान न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक बनाऔं । प्रदेशका सेता हात्तीलाई केन्द्र र स्थानीय निकायलाई जोड्ने समन्वयात्मक इकाइको रुपमा स्थापित गरौं । स्थानीय निकायमा वडाहरु थपेर स्थानीय सरकार ३५० मा सिमित गरौं र त्यहाँ मेयरले विज्ञ मनोनित गरेर ७–१० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने र उपमेयरले वडाध्यक्षहरु लिएर व्यवस्थापिका चलाउने शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था मिलाऔं ।
४) सक्षम र योग्यलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहन गरौं
राजनीतिक पदमा रहेको असिमित अधिकार र निरन्तर सत्ताको शक्तिले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको भएको छ । राजनीति अत्यन्तै जोखिम मोल्न वा लगानी गर्न सक्नेको व्यवसाय भएको छ जहाँ इमान्दार र विज्ञ जाँदैनन् । योग्यले स्थान नलिए पछि त अयोग्यले लिइहाल्छ । हस्तीनापुरको सिंहासनमा भीष्म बसिदिएको भए, न धृतराष्ट्र जस्तो नालायकको पाउँथ्यो, न क्षति हुन्थ्यो । त्यसैले इमान्दार र योग्यलाई राजनीतिमा आउने अवसर दिन संघीय संसद, र स्थानीय निकायका मेयर, उपमेयर तथा वडा अध्यक्षका पदहरुमा सरकारी जागिरेले पनि पाकेको बिदा लिएर चुनाव लड्न, जित्यो भने पाँच वर्ष काजमा उतैबाट तलब भत्ता खाने गरी जान र कार्यकाल सकिएपछि फर्केर पेसा समात्न पाउने प्रावधान राखौं । यसो भएः (क) पेशेवर राजनीति कर्मी घटेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जस्ता भ्रष्टाचार र खर्च घट्छ । (ख) पार्टीमा अनुभवी भन्दा सार्वजनिक पदमा काम गरेर विज्ञ भएका मान्छे चुनियो भने कार्य क्षमता र गुणस्तर दुवै बढ्छ । (ग) सार्वजनिक पदमा स्थापित व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्दा पेशेवर राजनीति कर्मीबाट पनि अलिक सुहाउँदो व्यक्ति आउन सक्छ। (घ) यस अभ्यासले राजनीतिकपदमा पुग्न दलको लामो यात्रा र दासताको वाध्यता हट्छ ।
५) जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाऔं
उत्तरदायी बनाउन दुई तरिका छन् : (क) भिजन भएका विज्ञ व्यक्ति पदमा पु¥याउने । (ख) कानुन मार्फत् नियन्त्रण गर्ने । पछिल्लोको लागि, वडाध्यक्ष र सांसद विरुद्ध एक चौथाइ भोटरले निवेदन दर्ता गरेमा पुनः चुनाव हुने, तथा पालिका प्रमुख र सरकार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान राखौं । यो अंकुसे जनतासँग भए पछि संसदलाईः (क) नियमनकारी भूमिकामा शक्तिशाली बनाएर कार्यकारीलाई भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न सकिन्छ र (ख) संवैधानिक पदमा विज्ञापन, छनोट, सिफारिस गर्ने अधिकार दिएर कार्यकारीको प्रभावबाट मुक्त बनाउन सकिन्छ ।
(डा घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् । )
