बागमती प्रदेश सरकारले सहज रुपमा किसानलाई अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढाउन बृहत प्याकेज ल्याएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । किसानलाई उत्पादनका आधारमा दूध,बीउमा प्रोत्साहान अनुदान,सहुलियत कर्जा,सामूहिक खेती लगाएतका कार्यक्रम ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री दाबादोर्जे लामाले अनुदानको रकम किसानको खातामा जाने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।
किसानले दूध उत्पादन गरेर विक्री गरेपछि प्रतिलिटर दुई रुपैंया अनुदान दिन्छौं,मन्त्री लामाले भन्नुभयो,प्रोत्साहन गर्न दिने रकम कृषककै खातामा जम्मा हुन्छ । एक सय ६७ वटा दुध उत्पादक सहकारीसंग सम्झौता गरी प्रोत्साहानका लागि अनुदान दिन लागेको हो । प्रदेश सरकारले दुग्ध किसानलाई अनुदान दिन १६ करोड रकम विनियोजन गरेको मन्त्री लामाले जानकारी दिनुभयो । कृषि कर्जाका लागि करिब तीन अर्ब रुपैंया र अन्य कार्यक्रमका लागि चार अर्ब गरी सात अर्ब रुपैंया कृषिमा बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा क्रृण दिनका लागि कोष स्थापना गरेको छ । युवालाई कृषिजन्य उद्योगमा आबद्ध गरी रोजगारी सृजना गर्न सुलव व्याजदरमा सर्वसुलभ र सहज कृषि कर्जा प्रबाह हुनेगरी प्रदेश सरकारले तीन अर्वको कोष कर्जा खडा गरेको हो ।
बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका कृषक लाभाम्वित हुनेगरी मुख्य खाद्यान्न बाली धान,मकै र गहुँ उत्पादनमा आधारित उन्नत बिउमा प्रोत्साहान गर्न लागेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो । स्थानीय तहसंगको समन्वयमा बाली बिशेष बीउ उत्पादन राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दलहन,तेलहन तथा खाद्यान्न बालिको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उदेश्यका लागि १३ स्थानमा एक पालिका एक खाद्य भण्डार र बीउबिजन बैंक स्थापना गर्न समेत मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बाँझिदै गएको खेतियोग्य जग्गामा अन्नबाली,फलफुल तरकारी,आलु,मसला बाली,नगदेबाली,कन्दमुल,मोरिंगा,ड्रागन फु्रट,घाँस लगाएतको बालिको खेती गर्न इच्छुक कृषकका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चितवन,मकवानपुर,काभ्रे,सिन्धुली लगाएतका जिल्लामा एकसय हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यन्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मात्यविकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन गर्न मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
