अख्तिययार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमाथि पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पाउने गरी प्रस्ताव पारिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदन समितिले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ ।
अख्तिययार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमाथि पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन तयार भएको छ।
मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
सरकारले संसदमा अख्तियार ऐन संशोधन अगाडि बढाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोही व्यवस्थालाई पारित गरेको हो ।
निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई अझ प्रष्ट पार्दै समितिको प्रतिवेदन सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रियसभामा पेश गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएको विषयमा विरोध जनाइरहेका बेला संसदले भने विधेयकलाई कानुनी रुप दिन अघि बढाएको हो। निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निकायलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र समेटेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन बढाउन खोजिएको हो।
सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक अनुदान लिने संस्थामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको हो ।
सभापति गुरुङले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तरगत ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी….निकाय वा परियोजना’ हुने उल्लेख छ।
यता निजी क्षेत्रका संघ-संस्थाले संसदीय समितिबाट पारित भएको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। यसअघि नै राजस्व विभाग, कर विभाग तथा सम्पति शुद्धीकरण जस्ता निकायले छानबिन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई तानिएकोमा उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राख्दै आएको छ।
सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्ने प्रावधान नराखी दिन आग्रह गरेका छन्।
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायतले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले निजी क्षेत्रमा आयोगको प्रवेशलाई रोक्न माग गर्दै विशेषगरी कर्जाको ब्याज कम गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए।
