सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताए। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसद विकास कोषबाट खर्च नभएको रकम सम्वन्धित स्थानीय तह (आयोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तह) को कोरोना कोषमा असार १५ सम्म जम्मा गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग गरौं भन्ने एक किसिमको जनमत पनि आएको र संसदमा पनि यो छलफल भएको विषय हुनाले त्यसै अनुसार थपिएको के छ भने स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले जो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्स गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९ को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा २०७७ साल असार १५ गते भित्र जम्मा गर्न सक्ने छ। यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानून अनुसार खर्च पाउने भन्ने निर्णय भएको छ।’
‘यसरी जम्मा भएको पैसा प्रचलित कानुनबमोजिम कोरोनाको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा मात्र खर्च गर्न पाइने छ,’ खतिवडाले भने ‘यसले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन दिने छैन।’
चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचित एक सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्न सक्नेगरी विनियोजन गरिएको थियो ।
चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण सांसदहरुको यो रकम पूर्ण रुपमा खर्च हुन सकेको छैन।
