संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा दलहरूबीच देखिएको विवाद अझै मिलेको छैन ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा पाँच दिनभित्र सहमति कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भए पनि कांग्रेसले त्यसमा विमति राखेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई समर्थन गरे पनि कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको प्रावधानलाई नै मानेर जानुपर्ने र त्यही अनुसार ऐन आउनुपर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
कांग्रेसको उक्त अडानसँगै बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति जुटाउन ल्याउन भन्दै पाँच दिनको समय दिएर बैठक सकिएको छ ।
२०७५ साल भदौ ५ गतेदेखि विधेयक समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति कायम गर्न सकेको छैन ।
