बिगत दुई महिना यता नेपाल बन्दाबन्दीमा छ। यस बीचमा प्रायजसो सबै क्षेत्रहरू ठप्प छन्। विश्वभरी नै तीव्रगतिमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को असर नेपालमा पनि देखिन थालेपछि सम्भावित उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले अन्य देशले जस्तै बन्दाबन्दी (लकडाउन) को नीति अवलम्बन गरेको बुझिन्छ। तथापि प्रकोप फैलिनलाई बन्दाबन्दीले रोक्न नसकेको बिडम्बना अर्कोतिर छ।
महिनौँसम्म लकडाउन जारी रहदा प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै साना तथा ठूला उत्पादक उद्योग क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, कृषि उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र आदिले सामान्य गति लिन नसक्दा यसको सिधा असर समाज र सामाजिक मनोविज्ञानमा पर्न गएको महसुस गरिन्छ। एकातिर प्रायले आफ्नो रोजगारी गुमाउँदै गएका छन् भने अर्कोतिर आमजनमानसमा मानसिक क्षति चुलिने विषम अवस्था सिर्जना हुँदै छ।
यस घडीमा विषम मानसिक पीडाबाट गुज्रिरहेको एक समूह हो विद्यार्थी। लामो समयसम्म (अनिश्चितकाल) शैक्षिक संघसंस्था बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष क्षति भने आम विद्यार्थीलाई छ। नियमित वार्षिक तालिका अनुसार हुनुपर्ने परीक्षा स्थगित हुँदा स्कुल तथा विश्वविद्यालयका लाखौ विद्यार्थी हाल अन्योलमा छन् भने शैक्षिक सत्रको सुरु र बीचमै पढाइ अड्केर ठप्प भएका विद्यार्थीका पनि आफ्नै पीडा छन्।
उच्च शिक्षा अन्तर्गत त्रिविले अनलाइन सिकाइ पद्दतिलाई विकल्पको रूपमा अघि सारेको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘देशबासीका नाममा सम्बोधन’ मा बोल्दै देशै भरिको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई भर्चुअल शिक्षासँग जोड्दै जाने बताएका थिए र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट भाषणले समेत यसलाई समर्थन गरेको पाइयो। जसको विरोध र समर्थनका आवाजहरू त्रिविले सूचना जारी गरेकै बेला चर्किएका थिए।
हाल केही विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरू (इन्टरनेटको पहुँच भएका) ले अनलाइन वा भर्चुअल क्लास लिइरहेको पनि देखिन्छ। विद्यालयस्तरमा भने शहरी एरियाका केही निजी तथा आवासीय विद्यालयले अनलाइन सिकाइ तथा काउन्सिलिङ पद्धति अपनाइ आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क बढाएको दाबी गरिरहेको छ। तर यो माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरूमा मात्र लागू हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा भने त्यो पनि अहिलेसम्म गरेको देख्न पाइएको छैन।
अनलाइन शिक्षण सिकाइ पद्धतिको महत्व अहिलेको समयानुकुल उत्तम विकल्प हुँदाहुदै पनि यसको इम्प्लिमेन्ट्मा कैयौं कठिनाइहरू छन। अनलाइन शिक्षासँग जोडिएर आउने एक महत्वपुर्ण सवाल -कति विद्यार्थी अनलाइनको सहज पहुँचमा छन् त?
यो अल्लि दोश्रो स्टेजमा उठ्ने सवाल होला। यो सवाल उठाइरहदा स्वभाविक उठ्ने प्रश्न,के हाम्रो देश नेपाल पुर्ण अन्धकारमुक्त देश हो? के देशको कुना काप्चा जहाँ बर्खामास राम्रोसङ्ग सुर्यको किरण पनि पुग्न सक्दैन त्यहा बिजुलिको प्रकाश पुगिसकेको छरुबिलकुल छैन। देशलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको आज तीन बर्ष लाग्दै गर्दा त्यस्ता थुप्रै ग्रामीण नगर छन जहाँ बिजुलिको पोल सम्म देख्न पाइन्न। धेरै पर किन गइराख्नु? उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका भित्र पर्ने आधा भन्दा ज्यादा गाउँ अझै बिजुलिसेवा बाट बिमुख छन। जसमा मेरो आफ्नो ठाउँ पनि पर्छ। यस्ता कति नगर,गाउँ र बस्तीहरू होलान देशैभरीरुजो बिजुलिसेवा बाट बिमुख छन्।
बिजुली लाइन बिना इन्टरनेटको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। कम्प्युटर ल्यापटपमा काम गर्न सकिँदैन। इन्टरनेटको असुविद्याले अनलाइन स्टडी तथा भर्चुअल ट्रेनिङ र डिस्कसन क्लासहरू लिन बाट बन्चित हुँदाको क्षति स्थानिय जनप्रतिनिधि तथा सरकारको आश्वासन र सम्बोधनले पुर्ती गर्न सक्दैन,सक्छ र?
स्थानिय सरकारको कार्यकालसँग थुप्रै भिर,फाट र गाउँलाई नगरको दायराभित्र राखेर घोषणा गरिएको तीन बर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै छ। तर हाल सम्म पनि गाउँ सोलार(ब्यक्तिको आफ्नो लगानिको)को टिलपिलमा मात्र सिमित रहनु परेको छ। बिजुली सेवाको बिस्तार किन स्थानिय जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा परेन या महसुस गरेन त्यो सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको क्षमता र भिजन लेभल तिर सोझिएको प्रश्न हो। तर सरकारले म शिक्षण सिकाइलाई अब अनलाइन प्रणालीमा ढाल्छु भनिरहदा आफ्ना मातहातका प्रत्येक जनप्रतिनिधीलाई बिजुली सेवा पुर्याइस भनि सोध्छ कि सोध्दैन? मैले यी थप सवाल र बिषयलाई जोड्नुको पछाडी अनलाइन शिक्षाको अवधारणा नै हो। जहाँ बिजुली बत्तीसम्मको पहुँच छैन त्यहाको विद्यार्थीको लागि अनलाइन क्लासको विकल्पको के अर्थ? के अनलाइन क्लास ती विद्यार्थीमुखी मात्र हो,जो इन्टरनेट्को सरल पहुँचमा छन ? म जस्ता हजारौ विद्यार्थी,जो इन्टरनेटको पहुँच बाहिर छन,तिनले के अब शिक्षाबाट वन्चित हुनु पर्ने हो? पछि विश्वविद्यालय तथा स्कुलले इभालुएसन गर्दा कुन मापदण्डलाई आधार मान्ने? शिक्षा र सिकाइ प्रणालीलाई अनलाइनकरण गरिरहदा यी सवालमाथी सुक्ष्म अध्ययन जरुर गर्नुपर्छ। नत्र सरकारको आँखाको चस्माले भ्याए जतिलाई मात्र समेटेर अनलाइन शिक्षाको विकल्पलाई निरन्तरता दिदै जाने हो भने न त यसले ‘सबैको लागि शिक्षा’स्लोगनलाई पोषण दिन सक्छ न त प्रम ज्युको सम्बोधनलाई पक्वता नै।
किताबी प्रणालीबाट अनलाइन तिर विद्यार्थीहरूलाई जोड्न गाह्रो बिषय होला तर असम्भव छैन। तर हामी जस्ता बिजुलीरहित गाउँका विद्यार्थीलाई बिनामाटो मट्की बनाएर देखाउ जस्तो अस्वभाविक अवस्था सिर्जना यसले गराएको छ। अझ सोझै भन्ने हो भने अनलाइन शिक्षा र काउन्सिलिङ युगको माग हो तर अझ सम्म पनि हामी पुर्वधारको दृष्टिकोणबाट धेरै पछाडि छौ। बिजुलीबिना इन्टरनेट सँग सोझै जोडिन आम विद्यार्थीको लागि जटिल बिषय हो। यस हिसाबबाट अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिताको लागि बिजुली लाइनको पहुँचमा सबै भेगका विद्यार्थी छन् कि छैनन भन्ने प्रमुख सवाल हो। त्यसपछी बल्ल अनलाइन कक्षाबारे बुझाउने र विद्यार्थीलाइ जोडेर लाने कसरी भन्ने बिषयको उठान हुन्छ। किनकी धेरै विद्यार्थीलाई कसरी अनलाइन क्लास सँग जोडिने भन्ने मात्र समस्या छ। जुन सामान्य समस्या हो। तर यहाँ पुर्वधारको पहुँचबाहिर चुकेका विद्यार्थीलाई समेटेर लग्ने कसरी भन्ने आजको सवाल बन्नु पर्छ।
अब यत्ती भनिरहदा काउन्टर प्रश्न धेरै उठ्न सक्छ्न,मोबाइल डाटाको प्रयोग एउटा सब-विकल्पलाई उभ्याएर। तर यो विभिन्न एप्लिकेसन चलाउन र लिङ्क खोल्न या भर्चुअल वार्तालापको लागि लागतको हिसाबले अब्यवहारिक हुन्छ। र नेटवर्कको क्वालिटिका समस्याहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। एकमुष्टमा यो सब-विकल्प विद्यार्थी (स्कुल तथा कलेज)लाई काचो चामलको जाड बनाउन बाध्य बनाउनु बराबर हुन्छ। त्यसैले देशै भरिका स्कुल तथा कलेजको पठनपाठन प्रणालिलाई सरकारले अनलाइनकरण भयो है भनी सुचित सम्बोधन गर्नुपुर्व देशका कुना काप्चामा बिजुलिको सुविद्या छ कि छैन भनी चेकजाच अवस्य गरोस।
(लेखक इटहरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा बि.बि.एस चौथो वर्षमा अध्ययनरत छिन)
