प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुतजस्तो जघन्य हिंसामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमानवीय हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्न राज्य किञ्चित पछि नपर्ने बताएका छन् ।
उनले मानव हितविरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले नसहने उल्लेख गरेका छन् ।
‘अमानवीय हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन । मानव सभ्यताको कलंक र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधालाई सरकारले हटाउनेछ’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछूत र यसका आधारमा हुने हिंसामा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन् ।
‘युगौं अघिदेखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान ब्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटना हामी देख्दै आएका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ ।’
‘जातीय छुवाछूतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्दछु’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
