भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूले लकडाउन अवधिको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । साथै बैठक बापतको भत्ता पनि नलिने घोषणा गरेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको कार्यकालभरि बसेका बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । आयोगका पदाधिकारीले अहिले भइरहेकै गाडी उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ । सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले कार्य सुरू गर्नुभन्दा पहिला र आयोग गठन भइसकेपछि पनि केही स्थानमा भूमिहीन एवं सुकुम्बासी बस्ती उठाउने र उठ्नको लागि सूचना जारी गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता कामलाई रोक्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । ‘आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने र कानुन अनुरूप ती समस्याको दीर्घकालीन निरूपण गर्ने हाम्रो योजना छ’, विहिवारको आयोगको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
