प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहित सञ्चालक समितिले १० अर्ब बक्यौता उठाउन खेलाँची गरेको ठहर गरेको छ। उपसमिति संयोजक मिनेन्द्र रिजालले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा घिसिङ र त्यसअघिका प्रबन्ध निर्देशकले राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको उल्लेख छ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङका बेला २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले पनि डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्राधिकरणले यस्ता ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्नेको महसुल दर ट्रंक शुल्क अनुसार नै कायम गरेको थियो।
‘ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएको छ’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरु को को दोषी छन्, विस्तृत छानविन गरी दोषी उपर कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’
घिसिङ २०७३ साल भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि नै विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ साल असार १६ गते ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिनेहरुको हकमा पनि डेडिकेटेड सरह रकम लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगले पत्राचार गर्दा मुकेश काफ्ले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक थिए। उपसमितिले विद्युत बिलिङ नभएको महसुल संकलनका लागि कुलमान घिसिङले लापरवाही गरेको ठहर गरको छ।
