प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनले तरकारी जोनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ । कार्यालयले साना सिँचाई, साना मेशीनगरी औजार उपकरण वितरण, कष्टम हायरीङ सेन्टर स्थापना तथा हाईटेक नर्सरीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निवेदन आह्वान गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को स्वीकृत लक्ष्यअनुसार कार्यालयले एक करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निवेदन आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनले आईतबार सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित किसानहरुलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
तरकारी जोनमा सुचिकृत भएका कृषक समुह, कृषि सहकारी, कृषि कम्पनी र कृषि फर्महरुले अनुदानका लागि निवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ । पश्चिम चितवनको क्षेत्रलाई तरकारी जोन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । कार्यालयले सवै मेशिनगरी औजारहरुमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने बताएको छ ।
कार्यालयले यो वर्ष तरकारी जोनका लागि एक सय ९३ को जनालाई अनुदान दिने लक्ष्य राखेको छ । ५० प्रतिशत अनुदानमा कार्यालयले ४० जना किसानलाई साना सिँचाईका मेसिनगरी औजार वितरण गर्ने जनाएको छ । साना सिँचाई अन्तरगत सतह, भूमिगत, थोपा र फोहोरा सिँचाईका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयका प्रमुख तथा बरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।
साना मेशीनगरी तथा औजार उपकरण वितरणका लागि ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष कार्यालयले मिनी ट्याक्टर, पावर टिलर, पावर स्प्रेयर र टयाक्टरमा जडान हुने औजार उपकरण, ड्याङ बनाउने, बीऊ रोप्ने मेशीन विरतण गर्ने बरिष्ठ कृषि अधिकृत तिमल्सेनाले जानकारी दिए । ५० प्रतिशत अनुदानमा कार्यालयले एक सय ५० जनालाई साना मेशीनगरी औजारका उपकरण वितरण गर्ने जनाएको छ ।
यो वर्ष दुई वटा कष्टम हायरीङ सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य कार्यालयको छ । यसका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको तिमल्सेनाले बताए । उनका अनुसार कष्टम हायरीङ सेन्टरका कार्यक्रम अन्तरगत ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनी टयाक्टर, पावर टिलर जस्ता उपकरण वितरण गरिनेछ । यस्तै आधुनिक नर्सरी टनेल निर्माणका लागि कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तरकारी जोनका कार्यक्रम मार्फत अनुदान प्राप्त गर्नका लागि किसानले पुस १४ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ । हालसम्म यस परियोजनाबाट सेवा सुविधा नलिएका व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने र सामुहिक वा चक्लाबन्दीको रुपमा खेती गरेका समुह, सहकारी उद्यमी फर्म र कम्पनीहरुलाई प्राथमिकता दिइने तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।
