चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको लामो समयदेखिको विवाद लगभग अन्त्य भएको छ । सरकार र मेडिकल कलेज संचालकबीच भएको सहमतिले विद्यार्थीहरुले उठाउँदै आएको आवाज लगभग टुंगोमा पुगेको छ । सरकारसंग गरिएको सहमति अनुसार चितवनमा आन्दोलनको केन्द्र बनेको चितवन मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क समायोजन प्रक्रिया सुरु गरि सकेको छ ।
कलेजले सहमति भएको अर्को दिन बुधबारदेखि नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक प्रा डा हरिशचन्द्र न्यौपानले सरकारसंग गरिएको सम्झौताको आधारमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने–‘हाम्रा लेखापालहरुले समायोजनको काम सुरु गरि सकेको छ, विद्यार्थीहरुलाई कलेज प्रशासनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दछु ।’
उनले समायोजनका लागि विद्यार्थीले भौचर देखाउन नपर्ने बताए । प्रा डा न्यौपानेले भने–‘सम्पूर्ण विवरण हाम्रो कम्युटरमै छ, विद्यार्थीले भौचर बोकेर आउनुपर्दैन ।’
उनले समायोजन प्रक्रियाका लागि बुधबार नै कलेजले सूचना जारी सकेको बताए ।
कसरी हुन्छ समायोजन ?
सरकारसंग गरिएको सहमति अनुसार मेडिकल कलेजहरुले पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबाट बढी लिईएको शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरुले तिनुपर्ने कुल ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हो ।
सो अनुरुप पहिलो किस्ताबाट ५० प्रतिशत अर्थात २१ लाख रुपैयाँ पहिले नै दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि जुन अतिरिक्त शुल्क लिईएको छ त्यसलाई अर्को किस्ताको रकममा समायोजन गरिने छ । प्राडा न्यौपानले अब तिर्नुपर्ने किस्तामा यसअघि बुझाईएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गरिने बताए । उनले यसबारे विद्यार्थीहरुमा गलत भ्रम फैलाइएकोले विद्यार्थीहरुले कलेजसंग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।
मेडिकल कलेजहरुले २०७४÷०७५ र २०७५÷०७६ को शैक्षिक सत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा आइओएमको बैंङकिङ प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अहिले मेडिकल कलेजहरु यही शैक्षिक सत्रको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका हुन् । तर यसअघिको २०७२÷०७३ र २०७३÷०७४ को शुल्क बारे समस्या रहेको छ । प्राडा न्यौपानेले भने–‘यो पुरानो सत्र पनि भइसक्यो, त्यो बेला मेरिट बैंङकिङ थिएन, समायोजन गर्न कठिन हुन्छ ।’ उनले यही विषयमा सरकारसंगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले आवश्यक अनुसन्धान, छानविन गर्ने र आयोगबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।
