चितवन जिल्ला अदालतमा विसं २०१६ जेठ १२ गते देखिको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार २०१६ सालमा भएको रु तीन हजार दुई सय जरिवानादेखि थपिँदै गएर वक्यौता जरिवाना रु १४ करोड ३२ लाख ५२ हजार ९६८ पुगेको छ । गिरीका अनुसार दुई हजार ६९३ जनाबाट सो जरिवाना रकम असुल गर्न बाँकी रहेको हो । यस्तै कैद तर्फ २४७३ वर्ष ११ महिना असुल गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चार सय ५३ जनाबाट सो कैद भुक्तान गराउनुपर्ने रहेको छ । अदालतले कैद वा जरिवाना तोकेका व्यक्ति जिल्ला र जिल्ला बाहिर रहेका छन् । यस्तै कैद र जरिवाना दुवै लागेका एक हजार १४४ जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गिरीका अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर भएका चार हजार २९० जना अहिले पनि समाजमा रहेका छन् । जसमा विदेशी नागरिक ६५ जना रहेका छन् । उनीहरुलाई अदालतले थुनछेक बहसका क्रममा धरौटी वा तारेखमा छोडेको भए पनि फैसला आइसकेपछि उनीहरु सम्पर्कमा नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा अदालति फैसला कागजमा मात्र सीमित बन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि सो अभियानबाट चालु आर्थिक वर्षमा १३ जनालाई मात्र पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुबाट आठ महिना र जरिवानास्वरुप रु ८३ हजार २५२ असुली गरिएको श्रेस्तेदार गिरीले जानकारी दिनुभयो । रासस
