भरतपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेगरि नियमावली ल्याउन लागेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी सामाजिक, आर्थिक विकास तथा सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि महानगरले नियमावली ल्याउन लागेको हो ।
स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै महानगरपालिकाले “सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन, २०७५” जारी गरिसकेको छ । यस ऐनलाई थप बलियो बनाउनका लागि नियमावली बनाउन लागिएको महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले जानकारी दिए ।
पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम लागत भएको परियोजना महानगरपालिकाले सार्वनजिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरी नियमावली ल्याउन लागेको छ । तर, परियोजना कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक हेरफेर गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई दिइएको छ ।
पूर्वाधार सेवाको निर्माण, पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यका लागि निजी निकायको पूर्ण वा आंशिक पूँजी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी निकायलाई पूर्वाधार वा सेवाको सञ्चालन, मर्मत वा सेवा प्रदान गर्ने गरी जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । तर, निजी निकायले आम्दानीको जोखिम ब्यहोर्नेछ ।
सार्वजनिक पूँजी बाहेक निजी लगानी आवश्यक नपर्ने प्रकृतिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, न्यून वा उल्लेखनीय निजी पूँजी आवश्यक पर्ने निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणहरु करारमा गरिने गरि नियमावली बन्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार जस्ता सडक, पुल, विमानस्थल, रेलमार्ग, केवलकार, विद्युत् उत्पादन, फोहोरमैला ब्यवस्थापन, ढल निकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई सम्बन्धी पूर्वाधार तथा सेवा, पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्त रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्ने बताइएको छ ।
परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै प्रस्तावकलाई अनुमतिपत्र दिइ सकेपछि अन्य व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि १५ देखि ३५ वर्षसम्म नबढाई परियोजनाको प्रकृति वा क्षेत्रको आधारमा सम्झौता गर्न सकिने प्रस्तावित नियमावलिमा उल्लेख छ । यस्तै लिज वा भाडामा दिन वा बेचबिखन गर्न सक्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्नु पर्ने, अध्ययन प्रतिवेदनमाथि अधिकार कायम रहने विषयमा पनि ऐनले प्रस्ष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले लगानी गर्नका लागि परियोजना अन्तर्गतको घर, जग्गा वा मुख्य मेशिन उपकरण धितो राखी ऋण लिँदा समितिको स्वीकृती लिने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलिमा उल्लेख छ । यस परियोजनाको समितिको अध्यक्ष नगरप्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस परियोजनाले महानगरको आर्थिक विकास गर्न सहज पुग्ने विश्वास महानगरका कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले जानकारी दिए ।
“निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नका लागि हामीसँग कानुन बन्न सकेको थिएन । यस ऐन बनेसँगै महानगरलाई बाटो खुलेको छ,” अधिकृत अधिकारीले भने, –“अब हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी बढाउन खोज्दछौँ ।” निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि लगानीको प्रतिफल खोज्ने गर्दछन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था समेत गरिएको उनले बताए ।
महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा नियमावली बनाउन लागेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएमा भरतपुरको विकास गर्न सहज हुने उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दवाडीले बताए । “अहिलेको महानगरको अवधारणा राम्रो छ । यसले निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई पनि राम्रो गर्छ” –दवाडीले भने । उनका अनुसार सार्वजनिक निजी कार्यक्रम अन्तरगत भरतपुरका प्रत्येक वडामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य भए पनि लगानी भित्र्याउने गरी नियमावली आउनुपर्ने बताए । साना आयोजनाहरु स्थानीय तह आफै गर्न सक्ने भएकाले ठुला योजनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । यस परियोजना अन्तरगत भरतपुर महानगरपालिकाले लायन्सचोकमा रहेको पुरानो तरकारी मण्डीमा सहरी विकास अन्तरगत भवन निर्माण गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
