आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको सहकारीलाई विकृत बनाएर सीमित व्यक्तिले नाफा कमाउने काम भइरहेको भन्दै सांसदले त्यसको नियमन प्रभावकारी गर्न माग गरेका छन् ।
एउटै व्यक्तिले आफ्ना आफन्त राखेर सहकारी चलाएको र त्यसले सहकारीको मूल मर्म अनुसारको काम नगरेको तथा केवल नाफा कमाउनका लागि मात्रै केन्द्रित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सहकारीलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने र गरीबी निवारणका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बरु पैसा उठाएर भाग्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै सरकारी निकायको कमजोरीका कारण सहकारी पीडितको सङ्ख्या बढेको समेत सांसदको जोड छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देवप्रसाद गुरुङले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम समग्रमा राम्रा रहेको टिप्पणी गर्दै समयमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई जगाउन कानून मन्त्रालयले थप काम गर्न सुझाव दिए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन उनले जोड दिए ।
सोही पार्टीका नारदमुनी रानाले सहकारीले बढीभन्दा बढी ब्याज लिएर नागरिकलाई ठगी गरिरहेको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। पछिल्ला दिनमा आलोचित भएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा सांसद रानाले भने, “गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेर परिवर्तनलाई खण्डित गर्न खोजिएको छ ।”
उनले गुठीलाई धर्म संस्कृतिसँग जोडेर विवादित बनाउन खोजिएको भन्दै उनले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि विगतमा कुनै प्रयोजनका लागि शुरु गरिएको व्यवस्थालाई सुधार नै गर्न पाइदैन भन्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए । सांसद रानाले गुठीको विषयमा सकारात्मक छलफल गर्नुभन्दा पनि बल्झाएर विरोधका लागि विरोध गर्ने संस्कृति हाबी भएकोमा आपत्ति जनाए ।
नेकपाका सांसद घनश्याम खतिवडाले सहकारीको विकृति अन्त्यका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै केहीले बदमासी गरे भन्दैमा सबैलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्ने विषय पनि गलत रहेको बताए । सहकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबाट चल्ने भएकाले त्यस विपरीत जानेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको जोड थियो । सांसद खतिवडाले भने, “देशभर ३४ हजार बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये एकाध संस्थाले बदमासी गरेका होलान् । तिनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विकले न्यूनआय भएका नागरिकको आर्थिक कारोवारका लागि भनेर स्थापना भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ३६ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर ज्यादती गरिरहेको बताए ।
कमजोर आय भएका र साना व्यवसाय गर्नेका लागि भनेर स्थापना भएका सहकारीले तिनै वर्गलाई समस्यामा पारेको भए पनि सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा नराखिएकोमा उनले गुनासो गरे् ।
सोही पार्टीका रामबहादुर विष्टले जिल्ला समन्वय समितिले काम नपाइरहेको अवस्थामा जिल्ला भित्रका विकास आयोजनाका अनुगमन गर्ने कामको जिम्मा जिससलाई दिनुपर्ने सुझाव दिँदै कानूनी सहयोगको पहुँचमा सबैलाई ल्याउनुपर्छ भने ।
नेकपाका सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले वैज्ञानिक भूमिसुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै सहकारितालाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिइन । सोही पार्टीका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ने बनाउन थप स्रोत साधन बढाउन र भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ भने ।
नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सहरिया भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न र गुठीसम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार असार २ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत चारवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकक माथि छलफल हुनेछ । ती मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र, र गृह मन्त्रालय रहेका छन् ।रासस
