प्रवास

भारतको मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएका मुस्लिम नागरिक हिरासत र देशनिकालाको जोखिममा

०
Banner

नयाँ दिल्ली,कात्तिक ३० –

भारतमा मतदाता सूचीको विशेष पुनरवलोकन (एसआईआर) प्रक्रियाका क्रममा नाम हटाइएका केही मुस्लिम नागरिकले हिरासत, पक्राउ र देशनिकालाको सामना गर्नुपरेको छ ।

मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएकै आधारमा उनीहरूलाई विदेशी नागरिक ठहर गर्दै बंगलादेश पठाइएको पीडित परिवारको आरोप छ । यसले भारतमा नागरिकता, मतदान अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षासम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएपछि केही मुस्लिम नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको, नागरिकता प्रमाणित गर्न सोधपुछ गरेको र कतिपयलाई बंगलादेश पठाएको छ । रोयटर्सले यस्ता घटनाबाट प्रभावित १० परिवारसँग अन्तर्वार्ता गरेको छ । ती परिवारका सदस्यसँग भारतीय परिचयपत्र तथा नागरिकतासम्बन्धी कागजात हुँदाहुँदै उनीहरूमाथि विदेशी नागरिक भएको आशंका गरिएको थियो । उनीहरूका अभिभावक तथा दाजुभाइ–दिदीबहिनीको नाम भने मतदाता सूचीमा कायमै थियो ।

रोयटर्सका अनुसार भारतभर मतदाता सूची पुनरवलोकनका क्रममा करिब १३ करोड नाम हटाइएको छ । यो भारतीय निर्वाचन इतिहासमै मतदाताको नाम हटाइएको सबैभन्दा ठुलो घटना हो । यस प्रक्रियाबाट मुस्लिम समुदायका मानिस बढी प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पश्चिम बंगालमा मात्रै निर्वाचनअघि करिब ९० लाख मतदाताको नाम हटाइएको थियो । कोलकातास्थित सबर इन्स्टिच्युटका अनुसार थप विस्तृत छानबिनपछि हटाइएका २७ लाख नाममध्ये करिब ७० प्रतिशत मुस्लिम समुदायका व्यक्तिका थिए । जबकि पश्चिम बंगालको कुल जनसंख्यामा मुस्लिम समुदायको हिस्सा करिब २७ प्रतिशत छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मुस्लिम समुदायले विभेदकारी नीतिको सामना गर्नुपरेको अधिकारवादी संस्थाहरूको दाबी छ । मतदाता सूचीबाट ठुलो संख्यामा नाम हटाइएपछि भाजपाले आफ्नो राजनीतिक अनुकूलका लागि मतदाता संरचना परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शनसमेत भएका थिए । यद्यपि भाजपाले वैध भारतीय नागरिकलाई लक्षित नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तरकारी किन्न निस्किएकी साहिदा बंगलादेश पुगिन्

भारतको मुम्बईमा बस्दै आएकी ३८ वर्षीया साहिदा फकिरको घटना यस प्रक्रियाबाट उत्पन्न समस्याको एउटा उदाहरण बनेको छ । गत जुलाई १९ मा उनी घरबाट तरकारी किन्न निस्किएकी थिइन् । कान्छो छोरालाई केही मिनेटमै फर्किने बताएकी उनी तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि घर फर्कन सकेकी छैनन् । अहिले उनी बंगलादेशको सातखिरास्थित एउटा गाउँमा बसिरहेकी छन् भने उनका श्रीमान् र दुई छोरा भारतमै छन् ।

साहिदाका अनुसार सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर मोबाइल फोनसमेत खोसेका थिए । उक्त फोनमा आफ्नो परिचय र नागरिकतासम्बन्धी कागजातका प्रतिलिपि रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पछाडिबाट कसैले मेरो हात समात्यो र गाडीभित्र बस्न आदेश दियो,’ उनले रोयटर्ससँग भनिन् । उनलाई राति करिब १ बजे सीमा क्षेत्रमा लगेर बंगलादेशतर्फ पठाइएको थियो । साहिदाका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हिँडेरै घण्टौँ बिताएपछि एक किसानले उनलाई रोइरहेको अवस्थामा भेटेका थिए र आफ्नो घरमा आश्रय दिएका थिए ।

तर मुम्बई प्रहरीले अदालतमा दिएको जवाफमा उनलाई असमको सीमामा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जिम्मा लगाइएको र त्यसपछि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार बंगलादेश पठाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रहरीका अनुसार उक्त अभियानमा साहिदासहित १४९ जनालाई बंगलादेशी नागरिक भएको ठहर गर्दै देशनिकाला गरिएको थियो ।

साहिदाले भने आफू भारतीय नागरिक भएको र आफ्नो परिवारको पुस्तौँदेखिको सम्बन्ध भारतसँग रहेको बताएकी छन् । ‘मलाई कुनै पनि क्षण उनीहरूले बंगलादेश पठाउँछन् भन्ने लागेको थिएन । मेरो घर, हजुरबा–हजुरआमा र मेरो सम्पूर्ण वंश भारतमै जोडिएको छ,’ उनले भनिन् ।

रोयटर्सले हेरेका पारिवारिक अभिलेखअनुसार साहिदाका आमाबुबा र हजुरबा–हजुरआमाको नाम सन् १९५२ को भारतको पहिलो आमनिर्वाचनदेखि नै पश्चिम बंगालको स्वरूपनगर क्षेत्रको मतदाता सूचीमा समावेश थियो । सन् २००२–०३ को मतदाता सूचीमा पनि उनीहरूको नाम थियो । पछिल्लो पुनरावलोकन प्रक्रियामा पुरानो मतदाता सूचीलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको थियो । साहिदा स्वयंको नाम पनि कम्तीमा सन् २००८ देखि पश्चिम बंगालको मतदाता सूचीमा रहेको उनको परिचयपत्रले देखाएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

साहिदाका श्रीमान् जुम्मनले पत्नीलाई भारत फर्काउन र उनको नागरिकताको अधिकार स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । गत अगस्टमा दायर गरिएको निवेदनमा मतदाता सूचीबाट नाम हटाउँदैमा कसैको नागरिकता समाप्त नहुने र पर्याप्त परीक्षणबिना सरकारी अधिकारीको दाबीका आधारमा देशनिकाला गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

तर मुम्बईस्थित विदेशी नागरिक दर्ता कार्यालयले कलकत्ता उच्च अदालतलाई दिएको जानकारीमा साहिदाले अनुसन्धानका क्रममा बंगलादेशको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गरेको र भारतीय नागरिकता पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको दाबी गरेको छ । साहिदाले भने यो आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । आफ्नो मोबाइल फोन खोसिएको र त्यसमा रहेका कागजात देखाउने अवसरसमेत नदिइएको उनको भनाइ छ ।
भारतीय कानुनअनुसार नागरिकले सधैँ आफ्नो साथमा परिचयपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने अनिवार्यता छैन ।

मतदाता सूचीमा नाम नभएकै आधारमा ‘बंगलादेशी’ को आरोप

पश्चिम बंगालमा भाँडाकुँडा बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका नासिरुद्दिन शेखको अनुभव पनि यस्तै छ । कलकत्ता उच्च अदालतमा दायर गरिएको अर्को निवेदनमा शेखसहित पाँच जनाले मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएपछि आफूहरू पक्राउ परेको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूको नाम हटाउने निर्णयविरुद्धको अपिल विशेष न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

शेखका अनुसार उनी घरबाट सयौँ किलोमिटर टाढा छत्तीसगढमा काम गरिरहेका बेला प्रहरीले उनलाई र अन्य २२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमध्ये १९ जनाको नाम संशोधित मतदाता सूचीमा भेटिएपछि १४ दिनमा रिहा गरिएको थियो । तर शेखसहित चार जनाको नाम सूचीमा नभेटिएपछि उनीहरू ३२ दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपरेको थियो ।

‘एक जना प्रहरीले मलाई भन्यो, तिम्रो नाम मतदाता सूचीमा छैन । तिमी बंगलादेशी हौ,’ शेखले रोयटर्ससँग भने । अदालतमा सुनुवाइ हुनुभन्दा एक रातअघि उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो । शेखका अनुसार उनीहरूलाई राखिएको हिरासत केन्द्रमा ६० भन्दा बढी मानिस अटाउने ठुलो हल र सुत्नका लागि खाटहरू थिए । हिरासतमा राख्नुअघि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) दर्ता गरिएको थियो ।

‘त्यो सबै हिसाबले जेलजस्तै थियो । हामीलाई बाहिर निस्कन दिइँदैनथ्यो,’ उनले भने । तर पश्चिम बंगालमा स्थायी हिरासत केन्द्र नरहेको प्रहरी र राज्य सरकारका वकिलहरूले कलकत्ता उच्च अदालतलाई बताएका छन् ।
अमित शाहको अभिव्यक्तिले विवाद थप चर्कियो

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने प्रक्रिया र अवैध आप्रवासी पहिचान गर्ने अभियानलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । नोभेम्बर ५ मा हरियाणामा आयोजित एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘घुसपैठियाहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउने र त्यसपछि एक–एक गरी उनीहरूलाई खोजेर देशबाट निकाल्ने भाजपाको संकल्प हो ।’

उनको यो अभिव्यक्तिले मतदाता सूची पुनरवलोकन र अवैध आप्रवासी निष्कासन अभियानबिचको सम्बन्धबारे थप संका उब्जाएको छ ।

विशेषगरी पश्चिम बंगालमा बंगालीभाषी मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर कडाइ गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । भारत र बंगलादेशबीचको सीमा तथा नागरिकताको प्रश्न पश्चिम बंगालमा ऐतिहासिक रूपमा संवेदनशील रहँदै आएको छ ।

सन् १९४७ मा भारत विभाजन हुँदा ब्रिटिसहरूले कोरेको सीमाले बंगाललाई दुई भागमा विभाजन गरेको थियो । त्यसक्रममा लाखौँ मानिस सीमापारि पुगेका थिए । सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्रताका लागि भएको युद्धका क्रममा पनि ठूलो संख्यामा मानिसले सीमा पार गरेका थिए । त्यसले सीमाका दुवैतर्फ परिवार र समुदायलाई विभाजित गरेको थियो ।

न्यायको प्रतीक्षामा लाखौँ निवेदन

मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने निर्णयविरुद्ध पश्चिम बंगालमा ठूलो संख्यामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर न्यायाधिकरणको काम सुस्त हुँदा प्रभावित परिवारले न्याय पाउन कठिन भइरहेको मानव अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मी किरीटी रोयका अनुसार नाम हटाइएका विषयमा लाखौँ मुद्दा विचाराधीन छन् र मानिसहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन् । ‘मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएका विषयमा लाखौँ मुद्दा छन् । मानिसहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन् । न्यायाधिकरणको काम सुस्त छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई निराश बनाएको छ,’ उनले भने । एजेन्सी

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

छुटाउनु भयो कि?

>