नेपालमा मोबाइल व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा ठीक अवस्थामा रहे पनि अवैध मोबाइलको कारोबार, न्यून मार्जिन, भन्सार छली तथा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० कार्यान्वयनमा ढिलाइलगायतका कारण व्यवसायीले चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश घिमिरेले पछिल्लो समय मोबाइलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो चार–पाँच महिनामै कतिपय मोबाइल मोडलको मूल्य झन्डै दोब्बरसम्म पुगेको छ ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मोबाइलको मूल्य दिनानुदिन बढिरहेको छ । कतिपय मोडलमा चार–पाँच महिनामै मूल्य झन्डै दोब्बर भएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ बजार र समग्र अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले व्यवसाय पनि दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ ।’
घिमिरेका अनुसार मोबाइलको मूल्य वृद्धिको एउटा प्रमुख कारण चिपसेटको मूल्य बढ्नु हो । विद्युतीय सवारीसाधन ९ईभी० र कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० प्रविधिमा चिपसेटको माग बढ्दा आपूर्ति प्रभावित भएको र त्यसको असर मोबाइललगायत चिपसेट प्रयोग हुने अन्य उपकरणमा परेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले इभी गाडी र एआईले गर्दा मोबाइलमा लाग्ने चिपसेटहरुको सर्टेजको कारणले मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । मोबाइल सेट र चिपसेट लाग्ने कुनै पनि सामानहरुको मूल्य अहिले वृद्धि भएको अवस्था छ । सत्यतथ्य अझै आइसकेको छैन तर मूल्य बढ्दा त्यसको असर व्यवसायमा पर्न जान्छ ।’
यद्यपि, चिपसेटको मूल्य कति बढेको हो र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मोबाइलको मूल्यमा कति परेको हो भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक भने आफूहरूसँग नरहेको घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार चीनमा चिपसेट उत्पादनका लागि ठूला प्लान्ट निर्माण भइरहेकाले उत्पादन र आपूर्ति सहज नभएसम्म मूल्यवृद्धिको दबाब कायमै रहने सम्भावना छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यसको प्रभाव सन् २०२८ सम्म रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चार तहको व्यवसायिक संरचना
घिमिरेले नेपालमा मोबाइल व्यवसाय चार तहमा सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीका प्रतिनिधि वा एजेन्ट, मोबाइल आयातकर्ता, वितरक र खुद्रा व्यवसायी गरी चार तहको संरचना रहेकाले प्रत्येक तहमा फरक–फरक मार्जिन कायम हुने गरेको छ ।
उनले खुद्रा व्यवसायीको मार्जिन भने पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा घटेको बताए । उनका अनुसार चार–पाँच वर्षअघि खुद्रा व्यवसायीले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मार्जिन पाउने गरेकोमा अहिले ४ देखि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
‘पहिले २०–२५ प्रतिशतसम्म मार्जिन हुने व्यवसाय अहिले ४–५ प्रतिशत मार्जिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खुद्रा व्यवसायीका लागि यो निकै कठिन अवस्था हो,’ उनले भने ।
एमडीएमएस तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले पाँच–सात वर्षदेखि सरकारसँग निरन्तर पहल गर्दै आएको घिमिरेले बताए ।
एमडीएमएस लागू भएमा भन्सार छली तथा अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिने मोबाइल नियन्त्रण हुनुका साथै राज्यको राजस्व वृद्धि र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने उनको भनाइ छ ।
‘एमडीएमएस लागू नहुँदा भन्सार छली गरेर ल्याइएका मोबाइल बजारमा आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा कानुनी रूपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरेको छ,’ उनले भने। उनले एमडीएमएस लागू गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुको कारणबारे आफूहरूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताए ।
भन्सार तथा कर प्रणालीमा एकरूपता आवश्यक
घिमिरेले मोबाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन भन्सार तथा कर प्रणालीमा एकरूपता र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले बजारका खुद्रा व्यवसायीलाई मात्र कर प्रणालीमा कडाइ गर्नुभन्दा पहिले भन्सारबाटै हुने चोरीपैठारी तथा अन्डरबिलिङ नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
‘मुख्य स्रोतबाटै सामानको आयात र भन्सार प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ । मुहानमै समस्या समाधान नगरी बजारको तल्लो तहमा मात्रै कडाइ गर्दा व्यवसायी थप समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने ।
अवैध मोबाइल कारोबार मुख्य चुनौती
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले मोबाइल व्यवसायको अवस्था अन्य व्यवसायको तुलनामा ठीकै रहेको बताए । तर, अवैध मोबाइलको बिक्री वितरणका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार वैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाइल आयात तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीको तुलनामा कर नतिरी अवैध रूपमा मोबाइल भित्र्याउने व्यवसायीले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरिरहेका छन् ।
‘हामी राज्यलाई कर तिरेर सामान आयात गरी बिक्री वितरण गर्छौं । तर अवैध कारोबार गर्नेहरूले कर नतिरी मोबाइल भित्र्याएर बिक्री गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ त्रिपाठीले भने ।
उनले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण भारतबाट ठूलो मात्रामा अवैध मोबाइल नेपाल भित्रिने गरेको बताए । एमडीएमएस कार्यान्वयन भएमा यस्ता अवैध मोबाइलको कारोबार नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ ।
एमआरपीले उपभोक्ता संरक्षणमा सहयोग
त्रिपाठीका अनुसार मोबाइल बिक्रीमा कम्पनीहरूले खुद्रा व्यवसायीलाई निश्चित मार्जिन उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । साथै, उपभोक्तालाई एउटै मूल्यमा मोबाइल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० अनिवार्य गरिएको उनले बताए ।उनका अनुसार अहिले मोबाइलको बट्टामै एमआरपी उल्लेख भएर आउने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना कम भएको छ ।
‘एमआरपी अनिवार्य भएपछि उपभोक्तालाई एउटै मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । यसले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि कम गरेको छ,’ उनले भने ।
त्रिपाठीले मोबाइल व्यवसायका अन्य चुनौतीमा उधारो कारोबार, विश्व बजारमा मोबाइलको मूल्य वृद्धि, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा आयातमा देखिने समस्या रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले मोबाइल व्यवसायमा उधारो कारोबार पनि एउटा चुनौती हो । उधारोमा सामान दिँदा समयमै बिक्री नहुने र भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बजारमै मोबाइलको मूल्य बढिरहेको छ । डलरको मूल्य बढ्दा नेपालमा आयात हुने मोबाइलको लागत पनि बढ्छ । नेपालमा मोबाइल उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता कारणले मोबाइलको मूल्यमा उतारचढाव आउने गरेको छ ।’उनका अनुसार नेपालमा मोबाइल उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र डलरको मूल्य बढ्दा मोबाइलको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ ।
मोबाइललाई अत्यावश्यक वस्तुको श्रेणीमा राख्न माग
त्रिपाठीले मोबाइललाई अहिलेको समयमा अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार मोबाइल नेपालमा बिक्री नभए पनि उपभोक्ताले अन्य माध्यमबाट ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकाले वैधानिक व्यापारिक च्यानललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मोबाइल आयात तथा बिक्रीबाट सरकारले भन्सार, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त गर्ने भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘मोबाइल अहिलेको समयमा अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ । नेपालमा वैधानिक रूपमा मोबाइल आयात गरेर बिक्री वितरण गरिएन भने पनि उपभोक्ताले कुनै न कुनै माध्यमबाट मोबाइल ल्याएर प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यसैले वैधानिक व्यापारिक च्यानललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मोबाइल आयात तथा बिक्रीबाट राज्यले भन्सार, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ । त्यसकारण मोबाइल व्यवसायले राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याइरहेको छ ।’
भन्सार छली र रिफर्बिस्डको चुनौति
नेपाल मोबाइल वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले समग्र व्यवसाय सुस्त भए पनि मोबाइल व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको बताए ।
उनका अनुसार एमडीएमएस कार्यान्वयन, न्यून मार्जिन र साइबर सुरक्षा सचेतनाका विषय अहिले व्यवसायीका प्रमुख चासोका विषय हुन् ।
चुल्याड्योले मोबाइल व्यवसायमा कम्पनीले निश्चित मार्जिन तोक्ने र त्यसपछि खुद्रा तथा अन्य विक्रेताले आफ्नो व्यवसायिक संरचनाअनुसार मार्जिन निर्धारण गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘समग्र व्यवसाय नै सुस्ताइरहेको अवस्थामा मोबाइल व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा ठिकै अवस्थामा छ । तर यसमा केही समस्या पनि छन् । विशेषगरी एमडीएमएसको कार्यान्वयन, न्यून मार्जिन र साइबर सुरक्षा सचेतनाका विषयमा हामी अहिले विशेष रूपमा केन्द्रित छौँ । मोबाइल व्यवसायमा कम्पनीले निश्चित मार्जिन तोकिदिएको हुन्छ । त्यसपछि खुद्रा तथा अन्य विक्रेताले आफ्नो व्यवसायिक संरचनाअनुसार कति मार्जिन राख्ने भन्ने निर्धारण गर्छन् ।’
उनले एमडीएमएस कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सरकारी निकायसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताए ।
विदेशबाट नेपाल फर्किने नेपालीलाई निश्चित सर्तमा एक थान मोबाइल फोन ल्याउन सरकारले सुविधा दिएकाले त्यसलाई सहज बनाइएको उनको भनाइ छ । मोबाइललाई अत्यावश्यक वस्तुको श्रेणीमा राखी हाल लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउन वा हटाउनसमेत व्यवसायीले माग गर्दै आएको उनले बताए ।
चुल्याद्योका अनुसार मोबाइल व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भन्सार छली गरेर भित्रिने मोबाइल हो । चोरीका तथा रिफर्बिस्ड मोबाइल अवैध रूपमा बजारमा आउँदा उपभोक्ता ठगिनुका साथै सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए ।
‘सरकारले अहिले भन्सारमा केही कडाइ गरेको छ । त्यसले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । अब यसलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै एमडीएमएस पनि लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरूले एमडीएमएसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अवैध मोबाइलको नियन्त्रण, भन्सार तथा कर प्रणालीमा सुधार र व्यवसायीका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपालमा मोबाइल फोन आयात दिनहुँ बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना अर्थात् साउन महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा स्मार्टफोन आयात विगतका वर्षमा झै उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिएको छ । यस अवधिमा ३ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ६९ हजार १८५ थान स्मार्टफोन आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ३८ हजार ३३३ थान स्मार्टफोन आयात भएको थियो।
