बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले राष्ट्रिय वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वितरण हुने विभिन्न अनुदान अन्तर्गत सो रकम विनियोजन गरिएको बताए ।
उनकाअनुसार प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी करको बाँडफाँडबाट ११९ वटा स्थानीय तहबाट ५ अर्ब उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ ।
