काठमाडौँ, जेठ १२-
सहकारी छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुङ्ग्याउने जिम्मा घुमिफिरी शीर्ष नेताकोमा पुगेको छ । कार्यदल सदस्यसहित बालुवाटारमा शनिबार बेलुका भएको छलफलमा आइतबार बिहान शीर्ष नेताले छलफल गरेर टुङ्ग्याउने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यदल सदस्य जीवन परियारले बताए ।
उनका अनुसार शीर्ष नेतासहितको बालुवाटार बैठक औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश नगरे पनि आइतबार बिहान नौ बजे तीन दलका शीर्ष नेताले छलफल गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बसेर समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिने परियारले जानकारी दिए ।
बालुवाटार बैठकअघि सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । छानबिन समितिको टीओआरबारे कार्यदल सहमति नजिक पुगेको कार्यदलका सदस्यहरुको भनाई थियो । कार्यदलमा भएको छलफलबारे शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराइएको संयोजक तथा कानुन मन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।
सिंहदरबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गिरीले आजको बैठक छानबिन समितिको कार्याविधि तय गर्ने विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण भएको जिकिर गरे । अब शीर्ष नेताहरुले नै यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने उनको भनाई थियो ।
‘पहिले यो यो सहकारीबाट रकम अपचलन भएको र यी–यी व्यक्तिले अपचलन भएको भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने मागका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विषय उठाउँदै आउनु भएको थियो,’ गिरीले भने, ‘यता व्यक्तिको नामभन्दा पनि संकटग्रस्त सहकारीबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षको भनाई थियो । आज हामी जुन–जुन सहकारीबाट रकम अपचलन भएको छ र जुन–जुन कम्पनीबाट रकम अपचलन भएको छ, ती सबैको नाम उल्लेख गर्ने र छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’
उनले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वतः आउँदै जाने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विगत लामो समय यता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता पक्षले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको गिरीले बताए ।
संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यो बीचमा कांग्रेसले संसद्मा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न समय दिए पनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेन । जेठ १५ अघि सत्तापक्ष र काङ्ग्रेसबिच सहमति हुन सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने संसदीय अभ्यासमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
