सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झण्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ७५ हजारभन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्।
शनिबारको गोरखापत्रमा समाचार छ, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले हालसम्मको तथ्यांकमा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको बताए।
‘यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ तर लगभगमा यही नै हो। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका झण्डै चार लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख सन्तान रहेको तथ्यांक विश्लेषणमा देखिएको छ’, उनले भने, ‘अरू छुटेकालाई पनि नागरिकता वितरण गरिएपछि वास्तविक तथ्यांक आउने छ।’
उनले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेका सन्तानसँगै आमाका नामबाट नागरिकता लिने नागरिकको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको बताए। सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएपछि नागरिकमा देखिएको खुसी अनुभूत गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उनले वर्षौंदेखि नागरिकताबाट वञ्चित तल्लो तहका उपेक्षित र देशमै नागरिकताविहीन भएर बाँचिरहेका नागरिकको जितका रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिनुपर्ने धारणा राखे।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा।आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीले नागरिकता ऐनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेका थिए।
आदेशमा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको प्रस्ट पारिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन्।
