सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको सम्पूर्ण विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कुनै पनि कारणले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने र थारुलगायत पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण दिनुपर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ति हुने सिट निर्धारण गर्न परमादेश गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ।’
अदालतको फैसलामा थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने कुरा स्वभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु बाञ्छनीय हुने देखिएको उल्लेख छ।
