नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन चितवनको लोथरसम्म पाइप लाइन ल्याउन बनाएको योजना मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र परेको छ ।
निगमले वितरण प्रणाली सहज र भण्डारण क्षमता बढाउन भन्दै चितवनको लोथरमा अत्याधुनिक डिपो निर्माण गर्ने परियोजना अगाडि सारेको थियो । तर, यी परियोजनाको अध्ययन गर्ने काम सकेर मन्त्रीपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव पुगे पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
निगमले यो परियोजना अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को छलफल र निर्णय कुरिरहेको निगमले जनाएको छ । लोथरमा एक लाख चार हजार किलोलिटर क्षमताको अत्याधुनिक डिपो निर्माण गर्ने निगमको योजना छ । यसका लागि ९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (साढे १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ ।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्टको सफलतापछि निगमले बाराको अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जडानको योजना बनाएको थियो । संघीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइन विस्तार गरी लोथरसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित अध्ययनको काम सुरु भएको नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले गत वर्ष जनाएको थियो तर यो काम हुने वा नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सकेको छैन ।
अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६९ किलोमिटरमा निर्माण हुने सो पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई अगाडि बढाउन अध्ययन सकेर सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो । लोथरमा डिपो निर्माण गर्ने काम अगाडि बढ्ने निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले आशा व्यक्त गरे । उनका अनुसार परियोजनाको सबै अध्ययन सम्पन्न भएर मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको छ ।
‘यो परियोजना नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जीटुजी स्तरमा ड्राफ्ट पनि गरिएको र अहिले छलफलमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि भारत र नेपालबीच जीटुजीस्तरकै सम्झौता हुनेछ । सम्झौता अनुसार कुन मोडालिटीमा परियोजनाको काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा टुंगिन्छ,’ गोइतले भने, ‘यो परियोजनाको लक्ष्य भण्डारण क्षमता वृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थको वितरण कार्य सहज बनाउनु हो। सरकारले ३ महिनाको लागि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताका डिपोहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरुप यो योजनाको काम अगाडि बढाइएको थियो।’ उनका अनुसार यो डिपोलाई आधुनिक टर्मिनल भनिन्छ। यसमा पनि स्मार्ट प्रविधि प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने निगमले जनाएको छ ।
चितवन बन्छ पेट्रोलियम बितरणको केन्द्रबिन्दु
‘लोथरको डिपो निर्माण भएपछि निगमको स्टोरेज भण्डारण क्षमता १५ देखि २० दिनसम्मको हुन्छ,’ निगमका निर्देशक गोइतले भने, ‘बिक्रीअनुसार भण्डारण क्षमता निर्भर हुनेछ। अहिले बिक्री धेरै छ । त्यो अनुसार हेर्दा २० दिनसम्मका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिन्छ ।’ झापाको चारआली र लोथरको दुवै परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन सके पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता १ महिनालाई पुग्ने गोइतको दाबी छ । ‘निगमले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण कार्य सहज बनाउन सक्छ । मूल्य बढ्ने, नाका बन्द हुने समयमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण कार्यमा भोग्नु परेको समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।
वितरण प्रणाली सहज बन्ने आशा
पछिल्लो समय निगमको भण्डारण क्षमता कम हुँदा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ महँगो मूल्यमा खरिद गरी बिक्री गर्नु परिरहेको छ जसका कारण जनताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । यदि निगमसँग भण्डारण क्षमता एक महिनालाई पुग्ने भए निगमले हालसम्म कमाएको नाफा गुमाएर ऋणमा जाने अवस्था आउने थिएन ।
निगमले चितवनलाई सबै ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण तथा ढुवानी गर्ने केन्द्रबिन्दु बनाउन खोजेको निगमका उपनिर्देशक विनितमणि उपाध्यायले बताए । यसले वाग्मती प्रदेशलाई मात्र नभइ गण्डकी, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशको आधा भागलाई यसले वितरण र ढुवानीमा सहजता पु¥याउने निगमको भनाइ छ । उपाध्यायका अनुसार अहिले अमलेखगंजबाट विराटनगर, भैरहवा, काठमाडौं, पोखरा, जनकपुरलगायतका क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजल ढुवानी गरिन्छ । ‘लामोदूरीमा ढुवानी गर्दा लागत धेरै लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर चितवनको लोथरदेखि काठमाडौं, पोखरालगायतका क्षेत्रमा वितरण तथा ढुवानी गर्न छोटो समय र ढुवानी लागत कम हुने गर्छ।’ यसले निगमको ढुवानी खर्च बचत हुने र वितरण प्रणाली सहज हुँदै जाने उपाध्यायले बताए। अहिले अमलेखगंजदेखि ढुवानी गर्नुभन्दा लोथरदेखि काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्न धेरै सहज र कम खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘लोथर डिपो यी क्षेत्रका लागि करिब करिब बीचमा पर्छ । यसले चितवनदेखि पश्चिम भागलाई वितरण प्रणालीमा सहज बनाउँछ,’ उनले भने, ‘यस्तै चितवनदेखि पूर्वी भागलाई भने अमलेखगंजले वितरण प्रणालीमा सहज बनाउँछ ।’ अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको खपत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको उपाध्यायको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र अहिले दैनिक रुपमा साढे ६ लाख लिटर पेट्रोल र १० लाख लिटरसम्म डिजलको खपत हुने गरेको उपाध्यायले बताए।
झापामा पनि पाइपलाइन बनाउने योजना
त्यसैगरी झापाको चारआलीमा पनि ४४ हजार किलोलिटर क्षमताको अत्याधुनिक डिपो निर्माण गर्ने निगमको योजना छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगर्दा यी दुवै परियोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको निगमले जनाएको छ।
झापाको परियोजनामा चारआलीसम्म सिलगुडीदेखि पाइपलाइन विस्तार गर्ने सरकारको योजना अनुरुप काम अगाडि बढाइने बताइएको छ । यो परियोजना निर्माणको लागि भारु ७ अर्ब (करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) पर्छ । काठमाडौं उपत्यकापछि अहिले डिजलको धेरै खपत अमलेखगंजमा हुने गरेको उपाध्यायको भनाइ छ। यसअघि पोखरामा उपत्यकापछिको सबैभन्दा धेरै डिजल खपत हुने सहर मानिन्थ्यो। यस्तै भैरहवा, बिराटनगर र तराइमा धेरै पेट्रोलियम पदार्थको खपत भइरहेको छ ।
