Breaking News

भरतपुरको सहकारी बोर्डको जग्गामा फुटपाथ व्यवसायीको रजाई, फुटपाथ हटाउन बोर्डको आग्रह

Banner

चितवन, भदौ १७–

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.९, स्थित केन्द्रीय बस टर्मिनलको उत्तरतर्फ खाली रहेको जग्गामा अहिले फुटपाथ पसलले भरिएको छ । राजनीतिक दलहरुले आमसभा गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको उक्त जग्गामा केही महिनायता फुटपाथ पसलहरु भरिदै गएका छन् । ३ वटा कित्तामा २ विघा ९ कठ्ठा ११ धुर उक्त जग्गा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा रहेको छ । दिनदिनै फुटपाथ पसल भरिन थालेपछि बोर्ड झस्किएको छ ।

फुटपाथ पसल हटाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि अन्ततः बोर्ड पत्रकार सम्मेलन गरि फुटपाथ हटाउन सहगोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । बोर्डले भरतपुरमा शुक्रबार विहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै फुटपाथले भरिएको जग्गा खाली गराईदिन आग्रह गरेको हो । बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले दिनदिनै फुटपाथ पसल थपिदै गएकाले तत्काल सो जग्गा खाली गराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘पछि सबै पसलले भरिदै गयो भने हामीलाई हटाउन गाह्रो हुन्छ, अहिले नै सो जग्गा खाली राख्न आग्रह गरिरहेका छौं’–दवाडीले भने ।

बोर्डको नाममा सो ठाउँका ४ विघा ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गा रहेको छ । जसमध्ये २ विघामा तत्कालिन भरतपुर नगरपालिका र बोर्डको संयुक्त लगानीमा बसपार्क संचालनमा ल्याईएको छ । बाँकी खाली रहेको जग्गामा विभिन्नमा समयमा राजनीतिक दलहरुले आमसभा र मेलामहोत्सव लाग्ने गरेको थियो । अहिले त्यहाँ खाली ठाउँ देख्न सकिदैन । खाली ठाउँमा बोर्डले सहकारी कृषि बजार भवन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि बोर्डले आवश्यक पूर्वतयारीहरु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्रस्तावित भवनको डिजाइन स्वीकृत प्रदान, भवनको डीपीआर, २ अरब ५२ करोड ७७ लाख ५३ हजार १५३ रुपैयाँको बजेट सुनिश्तिता गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारबाट नक्सापास सम्बन्धी कार्यका लागि ७५ लाख रुपैयाँ बोर्डमा निकासा भइसकेको छ ।

केही समय बोर्ड पदाधिकारी विहीन हुनुको साथै कार्यसम्पादनमा समेत ढिलाई हुँदा उक्ता जग्गा खाली रहेको बोर्डको भनाई छ । उक्त जग्गामा कुनै पनि व्यापारिक संघसंस्थाहरुसंग लिखित रुपमा कुनै प्रकारको भाडामा दिने÷लिने करार सम्झौता नगरेको बोर्डले जनाएको छ । ‘व्यापार गराउन हामीले कसैलाई जग्गा दिएका छैनौं, जग्गा खाली गराउनका लागि चाहीँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भरतपुर महानगरपालिकालाई समेत पत्र पठाएका छौं तर ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन’–बोर्डका सहअध्यक्ष दवाडीले भने ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>