सरकारको नयाँ निर्णयसँगै चितवनमा बैँकहरुले जग्गा धितोमा ऋण ठप्प भएको छ ।
चितवनका मालपोत कार्यालयहरुले सरकारको पछिल्लो निर्णय भन्दै जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट जाने ऋण सोमबारदेखि ठप्प भएको हो ।
जेठ २७ गते सरकारले जग्गा धितो राख्नु अघि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले सरकारको नयाँ निर्णय आएसँगै जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘ सरकारले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा दुई कठ्ठा भन्दा कम र गैरकृषि क्षेत्रमा ७.६ धुर भन्दा कम कित्ताकाँट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको सिफारिस दिने अधिकार स्थानीय तहलाई सरकारले दिएको छ ।’
स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले कानुनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत सोमबार (जेठ २७ गते) गरेको थियो। त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
यस निर्णयबाट चितवनका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । सिटिन्ज बैँक वाग्मती प्रदेश कलस्टर प्रमुख सुवर्ण बुढाथोकीले सरकारको नयाँ निर्णयले बैँकहरु नै समस्यामा परेको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले हामीहरु समस्यामा परेका छौं । बैँकर्स एशोसिएसनको बैठक बसेर केही ठोस निर्णय गर्ने तयारी गरेका छौं । ’ उनले यो निर्णय व्यवहारिक नभएको बताए । उनले भने, ‘ऋण दिने प्रक्रिया रोकिने बित्तिकै लगानी गर्ने अवसर नै गुम्छ । यसलाई सरकारले परिमार्जन गरेर सहज गराउनुपर्छ ।’
संघ सरकारले जग्गाको वैज्ञानिक म्यापिङ बारे विवरण राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भन्दै कुन जग्गा कुन क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन्छ भन्ने अन्योलमा स्थानीय तहहरु छन् । एक महिनाअघि मात्रै नयाँ निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि वार्षिक बजेट बनाउने चटारोमा रहेका बेला भू–उपयोग सम्बन्धी नीति आउनुले स्थानीय तहमा घरजग्गा कारोबारका प्रक्रियामा अलमल भएको हो ।
चितवनका युवा व्यवसायी निरञ्ज न्यौपानेले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिका कारणले चलेको व्यवसाय पनि धरासायी हुने विचार व्यक्त गरे । उनले सरकारको गलत नीति र प्रवृत्तिका कारणल देशमा नयाँ उद्यमी पलाउने सम्भावना नभएको बताए । उनले भने, ‘कोही मानिसले पनि पैसा भएर व्यवसाय गर्दैन सबैले ऋण लिएर नै गर्ने हो । पुरानो व्यवसायमा लगानी थप्न पनि ऋण नै चाहिन्छ । यसबाट लगानी गर्न नसकेर व्यवसाय बन्द हुने खतरा रहन्छ । ’ उनले सरकारको यो नीतिबाट देश श्रीलंका बन्ने खतरा रहेको आशंका व्यक्त गरे । यदि स्थानीय तहहरुले उक्त म्यापिङ नपाएको वा अन्योलता भएर जग्गा वर्गीकरण तत्कालै गर्न नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई ऋण लिन झनै झन्झट हुनेछ । चितवनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कुल ऋणमध्ये झण्डै ९० प्रतिशतको धितो घरजग्गा हुने गरेको छ । नयाँ नीतिले बैँकको कारोबारमा झनै कमी आउने स्पष्ट हुन्छ ।
