स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकासहित चार स्थानीय तह राम्रो देखिएको छ। स्वमूल्यांकनको नतिजामा ६ वटा स्थानीय तह मध्ये चार वटाको मूल्याङ्कन राम्रो देखिएको हो भने १\१ वटा स्थानीय तहको नतिजा कमजोर र अत्यन्तै नाजुक देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशतमाथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
जस अनुसार तनहुँको चार वटा पालिका स्वमूल्यांकनमा राम्रो देखिएको छ भने १\१ वटा स्थानीय तह कमजोर र नाजुक देखिएको छ । नतिजा अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा राम्रो म्याग्दे गाउँपालिका देखिएको छ भने सबैभन्दा कमजोर घिरिङ गाउँपालिका देखिएको छ । जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका प्रदेशकै सबैभन्दा नाजुक देखिएको छ।
यस्तै जिल्लाको चार स्थानीय तहको स्वमूल्यांक नतिजा आएको छैन । जिल्लाको आँबुखैरेनी, रिसिङ गाउँपालिका र भानु, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको स्वमूल्यांकन आउन बाँकी रहेको छ । मन्त्रालयले पहिलोपटक स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । एक हजार ११ सूचकलाई १०० पूर्णाङ्क मानी प्रतिशतका आधारमा निकालिएको स्वमूल्याङ्क नतिजामा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले ६०.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।
१० वटा स्वमूल्याङ्क विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये गाउँपालिकाले २ वटा शीर्षकमा मात्र उत्कृष्ट राम्रो देखिएको छ भने ३ वटा शीर्षकमा राम्रो, ३ वटा शीर्षकमा कमजोर र ३ वटा शीर्षकमा नाजुक देखिएको छ । गाउँपालिकाले ३ वटा शीर्षकमा ४० प्रतिशत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । बाँकी ८ वटा शीर्षकमा भने ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेको देखिन्छ ।
गाउँपालिकाले पाएको अंकहरु मध्य सबैभन्दा बढी शासकीय प्रबन्ध शीर्षकमा ९१.६७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम सहकार्य र समन्वयमा १६.६७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै अन्य शीर्षकहरुमा संगठन तथा प्रशासन ६५.६३, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन ७२.७३ वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन ८४.०९ सेवा प्रवाह ७८.१३ न्यायिक कार्य सम्पादन ५७.१४ भौतिक पूर्वाधार ३२.६९ सामाजिक समावेशीकरण ३० वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन ५५.५६अंक प्राप्त गरेको छ ।
गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा गर्न नसकेको, दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गर्न नसकेको, सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसकेको, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक– निजी साझेदारी नीति नगरेको, बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण नगरेको, निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन नभएको, वातावरणमैत्री पूर्वाधार नभएको, विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन नगरेको संघ, प्रदेश र स्थनीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय नभएको जस्ता कमजोरी देखाएको छ।
स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।
मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, संगठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कुल भार निर्धारण गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंनमा कमजोर देखिएका पालिकालाई अनुदान घटाइने बताए । ‘उहाँहरु आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले पहिलोपटक यस्तो स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘आगामी आवबाटचाहिँ स्वमूल्यांकनमा कम अंक ल्याउनेलाई सरकारले दिने अनुदानमा नियन्त्रण हुन्छ । अनुदान कम जान्छ ।’
पालिकाहरुमा अहिले अभिलेखीकरण भद्रगोल रहेकाले त्यसलाई सुधार्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । ऐन, कानुन र नीति–नियमको पालना भएका छन्रछैनन् त्यसको आधारमा स्थानीय तहहरुले स्वमूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ।
देवघाट गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको नतिजाबारे प्रतिक्रिया दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यसले ठूलो सहयोग गर्ने विचार राखे । उनले भने, ‘ यो स्वमूल्यांकनको नतिजाले धेरै कुरामा दिशानिर्देश गरेको छ । बजेट बनाउँदा सधै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ भन्ने सिकाएको छ । नीति, निर्माण गर्दा व्यवस्थित ढंगले जानुपर्छ भन्ने ज्ञान भएको छ । ’ अध्यक्ष थापाले पहिलेको पुरानो ढर्राबाट चलेका स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई अझ व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्न नजिताले दिशानिर्देश गरेको विचार राखे ।
तनहुँ जिल्लाको साविकका गाविसहरु कोटा, बैदी, छिपछिपे र देवघाट गाविसलार्ई समायोजन गरी देवघाट गाउँपालिका गठन गरिएको हो । समावेश भएका साविकका गाविसहरु मध्ये देवघाट गाविसलाई दुई वटा वडा, साविक कोटा गाविसको १, २, ३, ८ र ९ गरि एक वडा, साविक कोटा गाविसको वडा नं. ४, ५, ६ र ७ र साविकको वैदी गाविसको ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा गरी एक वडा र साविक छिपछिपे गाविसलाई एक वडा गरि जम्मा ५ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल १५९ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसको सिमानामा पूर्वमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका र चितवन जिल्ला, पश्चिममा ऋषिङ्ग गाउँपालिका र नवलपरासी जिल्ला, उत्तरमा ऋषिङ्ग, बन्दिपुर, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र व्याँस नगरपालिका, दक्षिणमा नवलपरासी र चितवन जिल्ला रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस गाउँपालिकाको जम्मा घरधुरी ३४३५ र जम्मा जनसंख्या १६१३१ मध्ये पुरुष ७४८४ र महिला ८६४७ रहेको छ । गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यवसायिक कृषि, वातावरण र सरसफाइमा निकै नै उत्कृष्ट कार्य गर्दै आइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
