स्वास्थ्य मन्त्रालयको भदौ तेस्रो सातासम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशका ७७ मध्ये ५६ जिल्लामा डेङ्गुले हजारौँ मानिस थला परेका छन् । कम्तीमा ६ जनाको डेङ्गुकै कारण ज्यान गएको छ । डेङ्गुले सबैभन्दा सताएको चितवन जिल्लाका अस्पताल बिरामीले भरिएका छन् । सरकारी अस्पताल मात्रै होइन निजी अस्पतालमा पनि बिरामी खचाखच छन् । कतिबेला डेङ्गु लागेर अस्पताल पुगेर सुत्नुपर्ने हो भन्ने त्रासमा प्रायः सबै भेटिन्छन् । चर्चा जताततै डेङ्गुकै छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि डेङ्गुका बिरामी बढ्दै गएका छन् । डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे देशका झण्डै ७५प्रतिशत जिल्लामा पुगेर मानिसलाई त्राही त्राही बनाउँदै देशै हल्लाएको छ, यतिबेला । सङ्घीय संसदमा राजधानीलाई केन्द्रीत गरेर यो विषयले प्रवेश मात्रै पाएको छ । एउटा डरलाग्दो सङ्क्रमणले देशै हल्लाउँदा यो विषयमा संसदमा जनताका प्रतिनिधिले जुन ढङ्गले विषय उठान गर्नुपर्ने हो त्यसमा उनीहरु निसन्देह चुकेका छन् । डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित चितवनका साँसदले यो विषमा संसदमा समय लिएको कुनै जानकारी छैन । यदि त्यो जनताको अपेक्षा थियो भने अहिलेसम्मको अवस्थामा केवल पानीको फोका मात्र बनेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रकुमार यादवले अघिल्लो साता संसदमा डेङ्गुको प्रकोप उच्च बनेकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै अब केही गर्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौँको सिंहदरवार छेउको चार तला अग्लो इटा, सिमेन्ट, रड, गिट्टी र बालुवाको थुप्रो मात्रै होइन । सिङ्गो नेपाल सरकारको एउटा शक्तिशाली अवयव पनि हो । यसका शाखा, महाशाखा छन् । सबै जिल्लामा सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी छन् । स्थानीय तहअन्तर्गतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका निकाय छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आपतबिपतमा चलाउन मिल्ने पैसोको थैलो पनि हुन्छ । बिपत्तिमा राज्यकोषबाट थप बजेट लिन पनि सक्छ । मन्त्रालयले सहयोग माग्दा अन्य सहयोगी हातहरुको कमी हुँदैन । तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जवाफले स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको निर्जिब सामग्रीको थुप्रो हो, यसको नाममा कसैले गाडीमा झण्डा हल्लाउने मात्र हो, कसैले दश–पाँचको समय जागिर खाने मात्रै हो भनेजस्तो भान हुन्छ । उनले संसदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन केही गर्न नसक्ने भन्ने शर्मनाक जवाफ फर्काएर उम्किन खोजे । जनस्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको एउटा मन्त्रालयका मन्त्रीले कुनै पहलकदमी नै नलिई यसो भन्नु ‘लाछी’ कुरा भन्दा अरु केही हुनै सक्दैन ।
समग्रमा, संसदमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले जवाफ दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठाने । त्यसपछि सुरक्षा गार्ड राखेर गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै राजधानीका चिल्ला सडकैसडक दौडिने जागिर पकाएँ भन्ने लाग्यो होला उनलाई । यति भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भयो भन्ने लाग्यो होला उनलाई । यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाइँचुइँ छैन । यो सबै देख्दा लाग्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिबेला सिरक ओढेर सुतिरहेको छ । डेङ्गुको सङ्क्रमणले महामारीकै रुप लिइसक्दा पनि चुपचाप बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हेरेर त्यो निर्जिब थुप्रो नै हो कि भनेर बुझ्न किन नपाउने ?
अर्कोतर्फ यो बीचमा विभिन्न स्थानीय तहमा डेंगु नष्ट गर्नका लागि भन्ने नाममा थरीथरीका प्रभावहीन कार्यक्रम देख्न पाइयो । जसमध्ये एउटा बेअर्थको कार्यक्रम थियो, ब्यानर लिएर सडकमा हिँड्ने । जनचेतनाका लागि भन्दै ब्यानर बोकेर केही थान जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीले सडकमा ‘मर्निङ वाक’ गरे । कम्मरमा पिस्तोल भिरेका, हातमा वाकीटकी बोकेका प्रहरीका अधिकृतदेखि जवानसम्मले अगाडि पछाडि मान्यज्यूहरुलाई सुरक्षा दिँदै बाटो क्लियर गरे । कसैले त्यसको बिरोध गरे, ढाकछोप गर्न तम्सिने पनि भए । तर परिणाम खोजेजस्तो आएन । डेङ्गुको संक्रमण घटेन, झन् बढ्यो । यसको मतलब त्यो ‘मर्निङ वाक’ एक बिहानको एक दुई बँुद बोसो झार्ने काम मात्र भयो । ‘गरियो नि त !’ भनेर फेसबुकका भित्तामा टाँस्ने काम मात्र भयो ।
केही स्थानीय तहले भने सानो प्रयास नै भएपनि जनतालाई पनि आहन गरेर सरसफाईमा जुटेको पाइयो । यस्तो उदाहरण चितवनको कालिका नगरपालिकाका वडामा देखियो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर विशेषगरी जनप्रतिनिधि आफै सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ । कर्मकाण्डी कार्यक्रम गरेर कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने कर्मचारी प्रशासनको तालमा जनप्रतिनिधिले आफुलाई हिँडाउने होइन । जनप्रतिनिधिले त आफुलाई जनताको बीचमा राखेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसमा जनप्रतिनिधिका वरिपरी रहेर सल्लाह सुझाव दिनेहरुको पनि उत्तिकै हात रहन्छ । थरिथरीका सल्लाहकारले थरिथरीका सल्लाह दिँदा मुख्य मान्छे गोलमटोलमा पर्न सक्छ । सायद यस्तै भयो कि ?
हो, डेंगु नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ भन्ने अभियान नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । तर त्यसका लागि सरोकारवाला निकायले जनतालाई पनि सँगै परिचालन गरेर यो अभियानमा लाग्नुपर्छ । न कि ब्यानर बोकेर ‘मर्निङ वाक’ गर्ने ! आवश्यकताअनुसार औषधी छर्कनेलगायतका काम पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि अब अभियान मात्रै होइन महाअभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । टोल विकास संस्थाहरु, सहकारी, विद्यार्थी, आमा समूहलगायतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएर परिचालन गर्न सकियो भने डेंगु नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियानमा परिणाममुखी उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सबैखाले मिडियाको सहयोगमा जनतालाई जागरुक बनाउने किसिमले मिडिया अभियानतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको पाइएन । मिडियाहरुले आ–आफ्नै किसिमले जनचेतनाका लागि समाचार, लेखमार्फत प्रयास गरेका छन् । जनचेतना जगाउन र लामखुट्टेलाई खोज र नष्ट गर भन्ने अभियानमा सघाउन सम्बन्धित निकायको पनि यसमा साथ भयो भने मिडिया अभियान अझै प्रभावकारी र यसले परिणाम दिन सक्छ ।
अर्को उदेक लाग्दो कुरा के छ भने जनता डेङ्गुको सङ्क्रमणले थलिएका छन् । सहज उपचारमा जनतालाई सास्ती छ । तर निजी अस्पताललाई मस्ती छ । निजी अस्पतालका पनि समिति छन् । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्ता समितिको भूमिका देखिएन । पूरै समाजलाई त्राही त्राही पारेको डेङ्गुको परीक्षण र उपचारमा निजी अस्पतालले निश्चित मापदण्ड कायम गर्न सक्थे । यो मानवीय धर्म पनि हो । तर यहाँ अस्पतालपिच्छे आ–आफ्ना दर निर्धारण गरिएका छन् । यो बेथितिको अन्त्य कसले गर्ने ?
लेखकः कृष्ण गिरी
स्थानीय सरकारले पनि नागरिकमा आतङ्कनै मच्चाएको डेङ्गुको परीक्षण र विरामीको उपचारलाई सहज तुल्याउने र लिने शुल्कमा एकरुपता ल्याउन कुनै पहल गरेको पाइएन । यो अर्को बिडम्बना हो । अस्पतालमा डेङ्गु सङ्क्रमित भएर आएका बिरामीहरुलाई हेर्दा आर्थिक रुपमा कमजोर वर्ग बढी प्रभावित भएको देखिएको छ । यो सङ्क्रमणलाई समयमै नियन्त्रणमा लिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । यसबाट राज्य भाग्न पाउँदैन । त्यसैले यतिबेला कम्तीमा पनि डेङ्गु लागेका बिरामीको निशुल्क उपचार र डेङ्गुको सङ्क्रमण गराउने एडिस एजिप्टाई नामको लामखुट्टे, यसको अण्डा र लार्भा नष्ट गर्नका लागि अभियान मात्रै होइन महाअभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय जोडिनैपर्छ तर यत्रो संक्रमणको त्रासदीबाट नागरिकलाई मुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यसको अगुवाई गर्नुपर्छ । भाग्न, उम्कन कदापि पाउँदैन ।
(गिरी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
