सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको गोपनियताको हक र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हरेक नागरिकको सूचनाको हक दुवै संविधान प्रदत्त अधिकार हुन् । यी दुवै हक एक अर्काका परिपुरकको रुपमा रहेको पाइन्छ भने कहिलेकाही एकले अर्कोलाइ निषेध गर्न खोजेको पनि पाइन्छ । एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो निजत्व, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, तथ्याङ्क, लिखत र सम्बन्धको अनावश्यक खुलासाबाट हुने हानी व्यहोर्न नपरोस् भन्ने पर्याप्त हेक्का राखेर नै संविधानले गोपनियताको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
सूचनाको हक र गोपनियताको हक दुवै मौलिक अधिकार हुन् र यी हक एकअर्काका परिपूरक पनि । यिनको कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक छ । व्यक्तिको गोपनियताको हकसम्बन्धी कानुनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई संकुचित पार्नु हुँदैन र सूचनाको हकको सीमाको रूपमा रहेको व्यक्तिगत सूचनालाई सार्वजनिक चासो तथा सार्वजनिक महत्वको कसीमा हेरिनुपर्छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा पछिल्लो समय राज्यले विभिन्न ठूला तथा मझौला विकास परियोजना राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा सरकारी र निजी तथा सामुदायिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनी तीन खम्बे आर्थिक रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु प्राकृतिक स्रोतहरुको उपभोगलगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी हुन सक्ने कानुनी आधारहरु तयार भएको छ । कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा व्यापारिक रणनीति प्रतिस्पर्धालगायतका कारणबाट केही कुराहरु गुप्त राख्नुपर्ने पनि हुन सक्छ तर राज्यले नै अगाडि सारेका सार्वजनिक सरोकारका वा प्राकृतिक स्रोतको तत्कालिक वा दीर्घकालिक उपभोग हुने योजनामा निजी लगानी नै भए पनि हरेक नागरिकको सरोकार रहनु स्वाभाविक हुन आउछ ।
नेपालको संविधानको धारा–२७ मा सूचनाको हक प्रदान गरिएको छ जस अनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने’ भन्ने छ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने धारा २८ गोपनियताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनियता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने’ भन्ने छ । यसरी नागरिकका निजी मामलालाई राज्यले अनतिक्रम्य तुल्याएको छ ।
वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १० ले सम्पत्तिको गोपनियतामा सम्पत्तिको विवरण गोप्य राख्न पाउने र कुनै पनि तरिकाले अरुलाई जानकारी वा सार्वजनिक गर्न नहुने सम्पत्ति तथा आय आर्जनसम्बन्धी विवरण र व्यवसायिक कारोबारसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने उल्लेख छ । यद्यपि सोही ऐनको दफा ३४(१) ले छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको कुरामा बाहेक सार्वजनिक हित तथा पारदर्शिता कायम गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गरेको वा संकलन गरेको कुनै सूचना जानकारी तथ्यांक समाचार तस्विर ब्यक्तिको गोपनियताको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा कुनै किसिमले सार्वजनिक गर्न बाधा पु¥याएको नमानिने भनि उल्लेख भएको छ ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा २० (३) ले ‘सार्वजनिक चासोको विषय’ भन्नाले आधारभूतरुपमा नयाँ पद्धति स्थापना गर्ने वा भइरहेको पद्धतिलाई आधारभूत रुपमा खारेज गर्ने कुनै विषय, सार्वजनिक महत्वको कुनै विकास कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषय वा तोकिए बमोजिमको अन्य विषय सम्झनु पर्दछ भनी व्याख्या गरेको छ ।
यसर्थ, विकासोन्मुख राष्ट्रमा भित्रिने नयाँ पद्धति विकास निर्माणका कार्यहरु नयाँ प्रविधिमा निजी लगानी भएता पनि हरेक नागरिकले सो पद्धति वा प्रविधि त्यसको लागत त्यसले पार्ने प्रभाव वा त्यसबाट दीर्घकालिन रुपमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असर जस्ता विषयमा सरोकार राख्न सक्ने देखिन्छ । सोही ऐनमा सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने परामर्श गर्दा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुको समग्र विश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएबाट निजी लगानीका परियोजनामा आमनागरिकको सरोकारलाइ संकुचित गर्न नसकिने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना माग्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले पनि केही प्रष्ट पारेको छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नै सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहूँच सरल र सहज बनाउन तथा नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउनका लागि भन्ने बाक्यांश प्रयुक्त भएको छ । सो ऐनमा सार्वजनिक निकाय भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था र कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान बुझिन्छ भनी ब्याख्या भएको छ । यसरी हेर्दा कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित प्राइभेट लिमिटेड वा पब्लिक लिमिटेडका काम कारबाही लगानी र त्यसले आमसर्वसाधारणमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा जोकोहीले सरोकार राख्न सक्ने देखिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ ले ‘सूचनाको हक’ भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत् प्राप्त गर्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
उपरोक्त कानुनी प्रावधानका आधारमा पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने परियोजनामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा हरेक नागरिकको सरोकार जोडिन पुगेको हुन्छ । कुनै पनि निजी लगानीबाट सञ्चालित परियोजनामा त्यसका गतिबिधि लागत प्रविधि वा कामकारबाही सम्बन्धी सूचना दिन बाध्य नहुने भनी ब्याख्या गर्न सकिने अवस्था रहदैन । आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्नु निजी क्षेत्रको समेत दायित्व रहन आउछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्राकृतिक स्रोतको उपभोग र विकास योजनाको दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषणका लागि पनि निजी लगानीका परियोजनामा राज्यको समुचित नियन्त्रण र नागरिकको सरोकार रहनु जरुरी हुन्छ ।
