देश/प्रदेश
कर्णालीमा राइड शेयरिङको भाडादर तोकिँदै, मनपरी शुल्कमा लगाम लगाउने तयारी

सुर्खेत ,मङ्सिर ४-
रकर्णाली प्रदेशमा राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सवारीसाधनको भाडादर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै सेवा प्रदायकलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउन प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ बमोजिम सेवा सञ्चालनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन भाडादर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री खड्काले बताए ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्णालीका १० जिल्लालाई भौगोलिक अवस्था र सेवा सञ्चालनको प्रकृतिका आधारमा दुई समूहमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै भाडादर प्रस्ताव गरिएको छ । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटलाई पहिलो समूहमा तथा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई दोस्रो समूहमा राखिएको छ ।
प्रस्तावमा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको न्यूनतम भाडादर, प्रतिकिलोमिटर शुल्क, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने दूरी र पानी परेको अवस्थामा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । त्यस्तै, सेल्फ ड्राइभ सेवामा सवारीसाधनको प्रकारअनुसार २४ घण्टाको अधिकतम भाडा, विलम्ब शुल्क र अतिरिक्त समयको शुल्कसमेत निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
मोटरसाइकलदेखि जिपसम्मको भाडा प्रस्ताव
प्रस्तावित दरअनुसार पहिलो समूहका जिल्लामा १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको २४ घण्टाको अधिकतम भाडा दुई हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क २५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । १६१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको दैनिक भाडा तीन हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ४०० रुपैयाँ निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, एक हजार सीसीसम्मका साधारण कारको दैनिक भाडा छ हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । एसयूभी तथा फोर ह्विल ड्राइभ ९४×४० जिपको दैनिक भाडा १२ हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क एक हजार ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो समूहका जिल्लामा भने १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको दैनिक भाडा एक हजार २०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क १५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । १६१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको दुई हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ३०० रुपैयाँ निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
साधारण कार तथा ह्याचब्याकको दैनिक भाडा चार हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ५०० रुपैयाँ तथा एसयूभी र लक्जरी जिपको दैनिक भाडा नौ हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क एक हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
दैनिक दूरीको सीमासमेत निर्धारण
सेल्फ ड्राइभ सेवामा सवारीसाधन चलाउन पाउने दैनिक दूरीको सीमासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो समूहका जिल्लामा दैनिक २५० किलोमिटर र दोस्रो समूहका जिल्लामा ३०० किलोमिटरसम्म सवारी चलाउन पाइने प्रस्ताव छ ।
उक्त दूरीभन्दा बढी सवारी चलाएमा पहिलो समूहका जिल्लामा प्रतिकिलोमिटर १५ रुपैयाँ र दोस्रो समूहका जिल्लामा प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यात्रुलाई राहत, सेवा प्रदायकलाई मापदण्ड
राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनमा भाडादरको एकरूपता नहुँदा यात्रु र सेवा प्रदायकबीच अन्योल तथा असहजता सिर्जना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नियमनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री खड्काले बताए ।
प्रस्तावित भाडादर स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुले सेवा प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी पाउने र सेवा प्रदायकले पनि तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसले भाडामा हुने मनपरी नियन्त्रण गर्नुका साथै सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै उक्त दर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रस्तावित भाडादर तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय २०८३ मङ्सिर ३ गते गरिएको हो ।
























