कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३/८४ का लागि ७९ वटा स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदान वृद्धि गरेको छ । स्थानीय तहलाई करिब प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री शाहले आगामी वर्षका लागि प्रदेशका ७९ स्थानीय तहलाई रु पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २०।८५ प्रतिशत अर्थात् रु ९५ करोड ७२ लाख बढी रहेको छ । चालु आवमा रु चार अर्ब ५९ करोड स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
आगामी आवका लागि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई समेत अनुदान बढेर आएको छ । प्रदेश सरकारले पनि सोेहीअनुसार स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा बढवा दिएको हो । समपूरक अनुदान रु ४२ करोड चार लाखले वृद्धि गरिएको छ । चालु आवमा रु ७६ करोड ४६ लाख दिइएकामा आगामी वर्ष रु एक अर्ब १८ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइने मन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान रु पाँच करोडले वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताउनुभयो । चालु आव रु ९५ करोड उपलब्ध गराएको यो अनुदान अहिले बढाएर रु एक अर्ब पुर्याइएको छ ।
उक्त अनुदान प्रदेश सरकारको स्थापनाकालदेखि गत वर्षसम्म ८० करोडका दरले प्रदान गरिँदै आएको थियो । चालु आवदेखि समानीकरण अनुदान वृद्धि हुनथालेको हो । समपूरक अनुदान रु ४२ करोड चार लाखले वृद्धि गरिएको छ । चालु आवमा रु ७६ करोड ४६ लाख दिइएकामा आगामी वर्ष रु एक अर्ब १८ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइने आर्थिक मामिलामन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका लागि हो । “दुई तहबीच आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहबीचको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गर्न अनुदान रकम बढाइएको हो”, मन्त्री शाहले भन्नुभयो, “यसले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार आफूसँगै रहेको अनुभूति गरोस् भन्ने हो ।”
प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान रकम रु १० करोड ७० लाखले वृद्धि गरेको छ । विशेष अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहको मागका आधारमा उक्त शीर्षकको रकम रु ३६ करोडबाट ४७ करोड ५० लाख पुर्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई शर्त राखेर दिइने अनुदानमा भने यसपटक भारी कटौती गरेको छ । चालु वर्ष रु दुई अर्ब ५१ करोड रहेको सशर्त अनुदानलाई घटाएर आगामी वर्षका लागि रु एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाखमा झारिएको छ ।
सशर्त अनुदान घट्नु र वित्तीय समानीकरण अनुदान बढ्नुले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र रूपमा योजना छनोट र खर्च गर्न पाउने वित्तीय स्वायत्ततालाई प्रोत्साहन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थानीय तहमा रु एक अर्ब १५ करोड ४० लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रासस
