सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०८५/८६ मा जिडिपी उपभोक्ता मूल्यमा एक सय पाँच खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पु¥याउने लक्ष्य बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको १६औं योजनाको मस्यौदामा आव २०७९/८० को तुलनामा करिब दोब्बर बढीको लक्ष्य लिएको उल्लेख छ। आव २०७९/८० मा मुलुकको जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ छ। १६औं योजनाको अन्त्यसम्म जिडिपीको आकार ५१ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ बढाउने लक्ष्य राखिए पनि पूरा हुनेमा भने आशंका छ।
जिडिपी भनेको कुनै एक निश्चित अवधिमा मुलुकभित्र भएको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम कारोबार मूल्यको योगफल हो। यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। जिडिपीमा सबै निजी तथा सार्वजनिक खपत, सरकारको खर्च, लगानी, मौज्दात सामग्री, निर्माणका क्रममा भएको खर्च, आयात–निर्यातमा भएको खर्च तथा आम्दानी सबै पर्छन्। आयोगले आव २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म मुलुकको विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेर १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाएको हो। जुन मुलुकलाई क्षेत्रगत रूपमा कहाँ पुर्याउने भन्ने योजनाको खाका हो।
सरकारले १६औं योजनाको अन्त्यसम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धि औसतमा ७.१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने सांकेतिक योजना तर्जुमा गरिएको उनको दाबी छ। ‘आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित योजना बनाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘विकासका प्रयासमा चुनौती धेरै छन्।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
