सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
विधेयकको दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख भएको प्रावधानले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई सहज हुने सञ्चार क्षेत्रका विज्ञको दाबी छ। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ’, दफा २४ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ। यसअघि अनुमति लिएको भए पनि नयाँ ऐन जारी भएपछि सोहीअनुसार अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेर पुरानो ऐनलाई विस्थापन गर्न खोजिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ। त्यसलाई हटाउन दफा २४ को उपदफा ३ ल्याइएको दाबी गरिएको छ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनलेसलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले तयार भएको यो विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गरे सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम प्रभावहीन बन्नेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
