कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल ५०० कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको भन्दै बिना कुनै ढिलासुस्ती केन्द्रले कर्मचारी दिनुपर्ने बताए । मंगलबार रिपोटर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशहरुमा कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको बताए । कर्णाली प्रदेशलाई तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा त्यसको पूर्तिका लागि ढिलासुस्ती भइरहेको उनको विचार थियो ।
लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी दरबन्दीका लागि लेखि पठाए पनि समय लाग्ने देखिएको बताए । कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवधान रहेको र लोकसेवाले पनि ढिलासुस्ती गरिदिँदा समस्यामा परेको उनले अनुभव व्यक्त गरे । कर्मचारी समायोजनपछि अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोज्न नमानेको भन्दै कर्मचारी अभाव भोगिरहेको उनले बताए । कर्णालीमा जर्बजस्ती पठाइएको महसुस गर्ने गरेको भन्दै त्यसको मार प्रदेशले भोगेको बताए । साक्षात्कारमा उनले भने,‘कर्णाली जाऔं जाऔं लाग्ने गरी भत्ता बढाइ दिनुपर्छ ।’
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था नभएकोले केन्द्रले तत्काल कर्मचारी पठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कर्मचारी अभावले काम गर्ने उत्साह सृजना हुन नसकेको शाहीले बताए । प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि कानुनी व्यवधान आएपछि गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका कारण कुल बजेटको आधा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनले भने,‘कर्मचारी अभावले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसक्दा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन ।’कर्मचारी भर्नाको आधार तयार हुन लागेकाले केही आशा जागेको उनले बताए ।
सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा प्रशासनिक संरचना पूरा गर्न मै अल्झनुपरेको उनले गुनासो गरे । तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘विकास जुन गतिमा बढ्नुपथ्र्यो बढेको छैन ।’ प्रशासकीय संरचनाले पूर्णता नपाउँदा विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघीय सरकारका केही संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भए पनि कार्यालय मात्र हस्तान्तरण भएको तर कर्मचारी नभएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले ९ अर्ब विकास बजेट मात्र विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने,‘कर्णाली प्रदेश जस्तो विकट क्षेत्रमा यति बजेटले पुग्दैन ।’ कर्णालीको संरचना हेरेर पनि विकासका लागि बजेट थप्नुपर्ने बताए ।
केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले विकासका कामलाई तीव्रता दिन सक्नुमा प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता पाउनु कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘जुनगतिमा केन्द्र र स्थानीय तहले काम गरे प्रदेशबाट अपेक्षाकृत नभएकै हो ।’ प्रदेश सरकारबाट जनतालाई ठूलो अपेक्षा भए पनि पूरा गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक कारण औल्याए ।
सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा समग्र सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको बताए । केन्द्र सरकारले तीन वटै तहको सरकार सञ्चालनमा समन्वय राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै कमी कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए । मुख्य मन्त्री शाहीले भने, ‘केन्द्र सरकारले जसरी समन्यकारी भूमिका निभाउनुपथ्र्यो, त्यसमा कमजोरी देखिएको छ ।’ केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सके तीनवटै तहको सरकारले सोचे अनुरुपको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको खुलाए । अब समन्वय राम्ररी गरेर बजेट कार्यान्वयनमा सशक्त ढंगले जानुपर्नेमा जोड दिए ।
