मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा कर लगाउने तर भारतमा छापिएर आएका पुस्तकमा कुनै कर नलगाउँदा चितवनका मुद्रण उद्योगहरु मारमा परेका छन् ।
मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु कागज, मसीमा सरकारले २८ प्रतिशत बढी कर लगाइरहँदा विदेशी प्रेसमा छापिएर आएको पुस्तकलाई भने कर छुट गर्नु बिडम्वना भएको चितवनका व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खोमकान्त रेग्मीले देशभर झण्डै ८५ अर्ब लगानी र चितवनमा २५ करोड लगानी भएको मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मुद्रण उद्योगले चितवनमा ५०० सहित देशभर झण्डै साढे पाँच लाखलाई रोजगारी दिएको छ तर राज्यको अहिलेसम्मको नीति भने स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाएर विदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्ने प्रकारको रहेको थियो ।’ उनले सरकारले यस पटकको बजेटमा ल्याएको विदेशबाट आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको विचार राखे । नेपालका मुद्रण व्यवसायीको पटकपटकको मागको आधारमा नै बजेटमा यो विषय समावेश भएको उनको विचार छ ।
त्यसैगरी नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा चितवनका व्यवसायी अर्जुन सापकोटाले भारतमा छापिएर आउने पुस्तक तथा स्टेशनरी सामग्रीमा मात्र राज्यले १० प्रतिशत कर लगाउने हो भने यो नेपाली मुद्रण उद्योगको कारोबार ६० प्रतिशतले बढ्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘चितवनका मुद्रण उद्योगहरुमा अझ धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि विदेशमा छापिएर आउने स्टेशनरी सामग्रीमा कर लगाउनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा भारतीय उद्योगसँग स्वेदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न गाहे छ । ’ विदेशबाट पुस्तक ल्याएर कारोबार गर्ने नेपालका केही व्यवसायीले स्वेदेशी मुद्रण उद्योगलाई धरासायी बनाउन सरकारले लगाएको करको विरोध गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए । उनले विदेशी पुस्तक बिक्रेताहरुले ग्राहकलाई ३० प्रतिशत छुटमा पुस्तक विक्री गर्दा १० प्रतिशत सरकारलाई कर तिर्नु कुनै नौलो विषय नभएको विचार राखे । विदेशी पुस्तकमा कर लगाउने सरकारी नीतिको पुस्तक व्यवसायी महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ सबैले स्वागत गर्दा पनि केही सीमित मानिसहरुको लहड र इसारामा विरोध भइरहेको चितवनका व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।
मुद्रण उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष रेग्मीले सुरक्षा प्रेसमा सरकारका गोप्य सामग्रीहरु छाप्न पनि विदेश लान जरुरी नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारको गोप्य सामग्रीहरु छाप्न देशमा नै सुरक्षा प्रेसको व्यवस्था गर्न नेपालका मुद्रण उद्योगीहरु तयार छन् ।’ विश्वका ठूला ६२ विकसित देशमा अहिले पनि पुस्तकमा कर लगाउने प्रचलन रहेको छ । युनेस्कोले पनि अल्पविकसित देशमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाउनुपर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ । पुस्तकको नाममा अहिले भारतीय प्रेसमा छापिएर क्यालेन्डर, औषधिका बट्टादेखि चियापत्तिका खोलसमेत भारतबाट आउने गरेको मुद्रण व्यवसायीको आरोप छ । चितवनमा अहिले ८५ वटा मुद्रण उद्योगहरु रहेका छन् भने झण्डै ५०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
