सरकारी तथ्यांक अनुसार गत वर्ष मात्रै नेपालीले एक खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ इन्टरनेट र फोनमा खर्च भएको छ। चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म ९४ अर्ब रुपैयाँ नेपालीहरुले खर्च गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एक अध्ययनले, पछिल्लो समय विदेशमा रहेका आफन्तलाई भ्वाइसभन्दा पनि इन्टरनेटमार्फत सम्पर्क गर्ने क्रम बढ्दो छ। आएको रेमिटेन्सको हिस्सा स्थानीय परिवारले इन्टरनेट तथा फोन कलमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो क्षमता तथा सञ्जाल बिस्तार गरेसँगै इन्टरनेट तथा फोनकलको प्रयोगमा विस्तार भएको छ। साधारण लेखपढ गर्न नजान्नेले समेत फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग ब्यापक रुपमा गरिरहेका छन्।
नेपालीहरुले दुई ठूला दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई भ्वाइस कल र इन्टरनेटको सेवा लिए बापत ८८ अर्ब रुपैयाँ तिरेका छन्। यी दुई कम्पनीको बजार हिस्सा ९३ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमले भ्वाइस सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। तीन वटै सेवा प्रदायक कम्पनीले बाँडेको सीम तथा सेवा संख्या चार करोड चार लाख छ। गत वर्षको चैतमा यसको प्रयोगकर्ता तीन करोड ४९ लाख थिए। एक वर्षको अवधिमा भ्वाइस सेवा प्रयोगकर्ता १५.७५ प्रतिशतले बढेको छ। एउटै व्यक्तिले धेरै वटा सिमकार्ड तथा टेलिफोन प्रयोग गर्ने भएकोले यसका सेवा प्रदायक बास्तविक जनसख्याभन्दा धेरै देखिएको हो।
अहिले ७७ वटै जिल्लामा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा पुगिसकेको छ। पहुँचसँगै प्रयोगकर्ता पनि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पछिल्लो समय भ्वाइस सेवा प्रदायकको तुलनामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्। गत वर्षको चैतमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड ५४ लाख थिए। एक वर्षको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १८.१८ प्रतिशतले बढेर एक करोड ८२ लाख पुगेका छन्।
दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भ्वाइस सेवा हो। पछिल्ला वर्षमा इन्टरनेट मार्फत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्वाइस सेवा लिनेहरु बढ्दा कम्पनीहरुको आम्दानीको बृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा बढ्न सकेको छैन।
फेसवुक, भाइबर, विच्याट लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट देश विदेशमा कुराकानी गर्न मिल्छ। इन्टरनेट मार्फत कुराकानी गर्न मिल्ने भएपछि भ्वाइस सेवाको प्रयोगकर्ता घट्दै जान थालेका हुन्। छ वर्ष अगाडि नेपालीहरुले इनेटरनेट तथा टेलिफोनका लागि ८७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्चिन्थे। सूचना तथा प्रविधिको विस्तारसँगै नेपालीहरुको खर्च थप बढ्दै गएको छ। तीन वर्ष अगाडि एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ थियो। दुरसञ्चारको प्रयोग बढेसँगै राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर भुक्तानी हुने क्षेत्रमा दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरु पर्दै आएका छन्।
