चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र प्रदेशका छ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखबीच सहमति भएको हो ।
चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवनका गरी छ वटा पालिकासँग सम्झौता भएको हो । जसअनुसार मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ तथा चितवनको राप्ती, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सिमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गत ११ माघमा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले सात लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्नेछ । सम्झौता कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका लागि उनीहरुको परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरो संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले कार्यविधि नै बनाएर काम सुरु गरेकाले यसमा पालिकाहरुले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका समाजिक मन्त्री कुमारी मोक्तानले चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रमअन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरणलगायतका कार्य सञ्चालन हुुने जानकारी दिनुभयो । रासस
