२०७९ को भदौमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच श्रम सम्झौता (एमओयू) भएको थियो । बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारीका लागि अवसर दिने विषयमा भएको उक्त सम्झौता सन् २०२३ देखि कार्यान्वयनमा जाने भन्ने थियो ।
उक्त सम्झौता भएको ९ महिना वितिसक्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकल तयार हुन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा साामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र बेलायत सरकारका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलपछि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । उक्त मापदण्डको मस्यौदा गत वर्षको कात्तिकमै तयार पारिएको थियो ।
उक्त मस्यौदा यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि कामदार छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, कहिले पारित हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
तयार भएको मस्यौदा कहिले कानून मन्त्रालय त कहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ९ महिनादेखि घुमिरहेको छ । दुई देशका अधिकारीहरूबीच गहन छलफलपछि बनेको उक्त प्रोटोकलमा कुनै बुँदा सच्याउनुपर्ने वा थप गर्नुपर्ने भए दुबै देशका अधिकारीबीच सहमति आवश्यक हुन्छ ।
नेपालका अन्तर सरकारी मन्त्रालयमा घुमिरहेको प्रोटोकलका कारण बेलायत सरकारी चकित परेको छ । उसले चाँडो गर्न सरकारलाई घच्घच्याईरहेको छ । तर, यहाँ सरकारी काम कहिले जाला घाम भैरहेको छ ।
