काठमाडौं– सरकारले कामदार आपूर्ति गर्दै आएको मुख्य रोजगारदाता गन्तव्य देशमै पुरुष कामदारका लागि आपतकालीन आवासगृह निर्माण गर्न सकेको छैन । महिला कामदारका लागि भने भाडामा घर लिएर आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । यी देशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्दार गरेर स्वदेश फर्काउनु चुनौतिपूर्ण बन्ने गरेको छ । उद्धारका काममा आवासगृह नहुँदा समस्या पर्ने गरेको सम्बन्धित देशका राजदूतहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।
रोजगारीका लागि नेपाली युवा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । जतिधेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुग्छन् उनीहरुले भोग्ने समस्या पनि त्यति नै बढ्दै गइरहेको छ । रोजगारदाता कम्पनी, नेपालबाट विदेश कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी तथा कामदार आफ्नै कारणले पनि धेरै अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
नेपालबाट अध्ययन र रोजगारीका लागि संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा नेपाली युवा युवती पुग्ने गरेका छन् ।
नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगार गन्तव्य मलेसिया, साउदी, कतार, ओमन, बहराइन, कुवेत, जोर्डन, युएई, इजरायलसँगै सरकारले नै (जिटुजी) गरेर कामदार आपूर्ति गर्दै आएको दक्षिण कोरियामा पनि पुरुष आवासगृह छैन । यी देशमा महिलाका लागि सञ्चालन गरिएको महिला आवासगृह पनि कुटनीतिक नियोगले भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याएको सम्बन्धित देशका दूतावासहरुले बताएका छन् ।
हाल, सरकारीस्तरबाट नेपालीकै हकहितका लागि भनेर करिब ३४ देशमा कूटनीतिक नियोग खोलिएका छन् । यी देशमा अध्ययन र रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली समस्यामा पर्दा उद्दार गरी सुरक्षित राख्न आवासगृह निर्माण गर्नेतिर सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले वार्षीक बजेटमा पनि आवासगृह निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छैन ।
नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोग खोलिएका देशमा पुरुष आवासगृह निर्माण गर्न नसक्दा अलपत्र वा समस्यामा परेका नेपालीलाई संरक्षण गरी स्वदेश फर्काउने वातावरण गाह्रो हुने गरेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे बताँउछन् ।
‘हाल सञ्चालनमा रहेका महिला आवासगृह पनि सीमित छन् । ठूलो संख्यामा समस्यामा परेको बेला एकैपटक उद्दार गरी राख्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘धेरै नेपाली कामदार भएका रोजगारदाता देशमा आवासगृहको आवश्यकता पर्छ । सहजतामा ठीक भएपनि असहज परिस्थितिमा समस्या आउने भएकाले सरकारले यसलाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ ।’
मलेसिया र खाडीका ७ देशमा हाल करिब ३० लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । मलेसिया र खाडीका देशमा करिब ८५ प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।
समस्यामा परेका कामदार नियोगमा शरण लिन आए भने उनीहरुलाई तत्काल कानूनी उपचार र संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था कुटनीतिक नियोगसँग हुँदैन । जसका कारण रोजगारी र अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली समस्यामा पर्दा सहयोग लिन दूतावासमा पुग्न पनि मान्दैनन् ।
श्रम सम्झौतामा आवासगृह प्रथामिकताभित्र छैन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले २०७५ सालमा ३ देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । गत भदौ महिनामा कोरियासँग श्रम नवीकरण गरेको छ भने, कात्र्तिकमा मलेसिया र गत फागुन महिनामा सरकारीस्तरमा कामदार आपूर्ति गर्ने जापान सरकारसँग एमओसी गरेको छ । तर, ती देशसँग भएको श्रम सम्झौतामा समस्या परेका कामदार उद्दारका लागि आवासगृहको विषयलाई श्रम मन्त्रालयले उठान गरेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयले रोजगारीका लागि कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क, फ्रि भिसा र फ्रि टिकट, २४ घण्टे बिमा, रोजगारीका अधिकार र अन्य विषयलाई शर्तका रुपमा अघि सार्ने गरेको छ । तर, समस्यामा परेका कामदारको उद्धार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आवासगृहका विषयमा श्रम सम्झौतामा उल्लेख नै गरिएको हुँदैन ।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य देशमै रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गरी राख्ने आवासगृह सरकारले श्रम सम्झौतामै समेटनुपर्ने रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन् । उनले भने, ‘करार अवधि सकिए पनि स्वदेश नफर्की रोजगारदाता देशमै अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेका नेपालीका लागि त आवासगृह झन् आवश्यक नै हुन्छ । रोजगारदाता देशमा सरकारले आपतकालीन आवासगृह निर्माणतर्फ चासो दिएको छैन । आवासगृह निमार्णमा सरकारले ध्यान नदिए भविष्यमा नेपाली विदेशमा समस्या परेर उद्दार गर्न कठिन हुन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपाली श्रमिक रोजगारदाता देशमा समस्या र अलपत्र पर्ने गरेको यो क्षेत्रमा काम गदै आएका विभिन्न संस्थाले बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले विदेशमा अलपत्र परेका २ हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदारको प्रत्येक वर्ष उद्धार गर्ने गरेको छ । वार्षीक रोजगारीका क्रममा विदेशमा ५ हजारभन्दा धेरै नेपाली समस्यामा पर्ने गरेको सरकारी अनुमान छ ।
सरकारी योजनामा आवासगृह
ठूलो संख्यामा नेपाली बसोबास गदै आएको देशमा आवासगृह निर्माण गर्ने विषयमा छलफल र योजना अघि सारेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले आवासगृह निमार्णका लागि रोजगारदाता देशसँग कूटनीतिक नियोगमार्फत छलफल र अध्ययन अघि बढाइरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले आवासगृह निर्माणका लागि आवश्यक बजेटका बारेमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक समस्यामा पर्दा निजी संस्थाले सञ्चालन गरेका आवासगृहमा भाडा तिरेर राखी स्वदेश फिर्ता गरिँदै आएको छ । रोजगारीका लागि विभिन्न देश गएका कामदार वा अन्य नेपाली समस्यामा परेको खण्डमा सम्बन्धित देशको फिर्ती केन्द्रमा बस्ने गरेका छन् ।
यसरी बसेका कामदारको सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्दै आएको परराष्ट्रय मन्त्रालयअन्र्तगतको कन्सुलर विभागले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्दारका लागि सरकारले वार्षीक ४० करोडभन्दा धेरै खर्च गदै आएको जनाएको छ ।
