नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा सडक विभागले तीन इञ्जिनीयर पठाउने निर्णय गरेको थियो । सुरुङमार्ग निर्माण नेपालका लागि नयाँ अनुभव भएकाले काम गरेर सिक्ने जनशक्ति पठाउन खोजिएको हो । सुरुङमार्ग निर्माणस्थलमा जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी भए पनि सो कामका लागि समेत जनशक्ति छैन ।
विभागको जिम्मेवारीमा सडक र पुलसँगै सुरुङमार्ग थपिए पनि यहाँको जनशक्ति भने घटेको छ । गत वर्षको कर्मचारी समायोजन र विभागका जिल्ला कार्यालयका रूपमा रहेका डिभिजन सडक कार्यालय प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरणसँगै यहाँका झण्डै ५०० दरबन्दी कम भएका छन् । विभागमा विसं २०५० भन्दा पछि दरबन्दी नबढेको कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।
त्यतिबेला साढे चार हजार किलोमिटर सडक रहेकामा अहिले नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा एक हजार ५०० किमी सडक छ । यो अवधिमा सडक निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारपूर्ण निकाय सडक विभागमा जनशक्ति भने घटेको उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बताए । छब्वीस वर्ष पहिले विभागमा दुई हजार ५१९ दरबन्दी थियो भने अहिले त्यो दरबन्दी कम भएको छ । यसबीचमा बजेट कयौँ गुणा बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “बजेट बढेसँगै विभागको प्रगति बढाउन जनशक्ति बढाउन खाँचो छ ।”
जनशक्ति कम हुँदा काम गर्न गाह्रो भएकाले विभागले जनशक्ति बढाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको छ । विभागअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालय र जनशक्ति दुवै बढाउन प्रस्ताव गरिएको उपमहानिर्देशक सापकोटाले बताए । आठ ठाउँमा जिल्ला कार्यालय थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विभागमा दुई हजार ६७७ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये इञ्जिनीयरिङ सेवाका दुई हजार २०१ कर्मचारी छन् । उनले भने, “अहिले त्यो दरबन्दी थपेपछि मात्रै हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।”
विभागमा अहिले दरबन्दीभन्दा पनि कम कार्यरत कर्मचारी हुँदा भइरहेका काममा अनुगमन र नियमन गर्न कठिन भएको सापकोटाले बताए । विभागमा अहिले एक हजार ८३५ कर्मचारी कार्यरत छन् । सोमध्ये इञ्जिनीयरिङ सेवाका कर्मचारी एक हजार ३९४ छन् । जनशक्ति कम हुँदा थोरै जनशक्तिले ठूलो क्षेत्रफल हेर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “नयाँ दरबन्दी पारित भएमा यो समस्या हट्नेछ ।”
कर्मचारी र जिल्ला कार्यालय दुवै कम हुँदा काममा बाधा पुगेको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को निर्णायानुसार १८ डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । अहिले ती कार्यालयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दुवैका कर्मचारी रहेका उनले बताए । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएका स्थानमा विभागको जिम्मेवारी नियमितरूपमा नियमन गर्ने र गल्ती भएका ठाउँमा सुधारका लागि सल्लाह दिने हो ।
सरकारको मात्रै नभएर वैदेशिक लगानीका सडकमा पनि कतिपय समस्या आइरहेका पाइन्छन् । उनले भने, “हामीले नियमित हेर्दा मात्रै निर्माणकै अवधिमा गल्ती भेटाएर सुधार्न सक्छौँ ।” पूर्वाधार निर्माणका क्रममा प्रविधिक जनशक्ति पर्याप्त हुँदा त्यो गुणस्तरीय निर्माण हुने प्रमुख थापाको भनाइ छ । तीनकुने–सूर्यविनायक सडकमा जापानी कम्पनीले झण्डै २५ इञ्जिनीयर खटाएको थियो । अहिले एउटै डिभिजनले धेरै सडक र पुल हेर्नुपरेको उनले बताए ।
डिभिजन हस्तान्तरण हँुदा एउटा प्रदेशमा दुईदुई कार्यालय हस्तान्तरण गरिएको थियो । अहिले प्रदेश नं २ मा विभागको एउटा मात्रै डिभिजन छ । त्यसमा कार्यरत थोरै जनशक्तिले धेरै योजना हेरिरहेको उनको भनाइ छ । बुटवलस्थित डिभिजन सडक कार्यालयमा भएका तीन इञ्जिनीयरले यहाँको ५४ पुल र धेरै सडक योजना अनुगमन गरिरहेका छन् । उनले भने, “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी थप्दा मात्रै काममा सहजता हुन्छ ।”
विभागमा गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता भएका एक हजार ४६७ पुल निर्माणाधीन छन् । चालू आवमा स्थानीय सडकमा २१२ पुल निर्माण हुँदै गरेका र रणनीतिक सडकमा पनि धेरै पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको पुल महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराईले बताए । सडक निर्माणसँगै पुल निर्माणका हिसाबले पनि विभागमा उच्च चाप रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधारमा बजेट बढाएसँगै त्यसको कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुलका अधिकांश योजना बहुवर्षिय ठेक्कामार्फत निर्माण हुने गरेका छन् । यी पुलको नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “रणनीतिक सडकमा मात्रै होइन, स्थानीय सडकमा पनि विभागले नै पुल बनाइरहेको छ तर नियमन गर्ने जनशक्ति कम छ ।” देशभरमा सडक सञ्जाल झण्डै आठ हजार तीन सय किमी फैलिएको छ । एक हजार ५०० किमी सडक नेपाल सरकार र बाँकी सडक प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका छन् । रासस
