राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले ‘सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अर्थात सांसद विकास कोष खारेजीको मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । बिहीवार संसद सचिवालयमा रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा सो कोष खारेजीको माग सहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा २ वर्ष अघि देखि छोडिएको विवादित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको भन्दै उनीहरुले यो कार्यक्रमबाट राष्ट्रको ढुकुटी दोहन हुने बताएका छन् ।
विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू ५ करोड विनियोजन गर्ने कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ जुन कार्यक्रमले नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने उल्लेख गरेका छन् ।
