राजनीतिक कोप भाजनका कारण न्यायालय एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । एक वर्षको बीचमा न्यायालयबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाए । तर, न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालय चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा रोकिँदा कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई पटकपटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भयो भने त्यही अध्यादेशका कारण पुरानो ऐनका कतिपय प्रावधान पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ । जसका कारण हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जटिलता देखिएको हो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, सो प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्ने सम्भावना नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित छ । अध्यादेशका कारण बैठक बस्न सक्ने ऐनसमेत निष्क्रिय भएकाले सो प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउनका लागि संसद्बाट विधेयकमार्फत पारित गरेपछि मात्रै सक्रिय हुन्छ ।
सरकारले पटकपटक ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया किटान गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ खारेज गरेको थियो । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनअनुसार खारेज भएका ऐन स्वतः जाग्दैन, त्यसका लागि संसद्मा विधेयक लगेपछि मात्रै ब्युँतन्छ ।
यदि, सो अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरेको भए नयाँ प्रावधान लागू हुन्थ्यो । तर, अध्यादेश संसद्ले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसैले, दफा ६ फेरि ब्युँतिन सकेन । तत्कालीन ओली सरकारले ८ वैशाख २०७७, ३० मंसिर २०७७, २१ वैशाख २०७८ र ३ साउन २०७८ मा गरी चारपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तताको परिपूर्तिका लागि भन्दै देउवा सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । अब नयाँ संसद्को अधिवेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई विधेयकका रूपमा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जगाउनुपर्ने छ । तत्काल त्यो अवस्था भने देखिँदैन । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
