Uncategorized

काम गर्न अधिकार र साधन स्रोत छैन, किन जनताको करको दुरुपयोग गर्ने ?-प्रदेशमन्त्री पौडेल

Banner

चितवन,असोज ७-

बाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले सहकारीमा समस्या बढ्न थाले पनि केन्द्र सरकारले कानून नबनाउँदा प्रदेशले कानून बनाउन नपाएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय सरकारको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले प्रदेशभरका सहकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट पनि कम बजेट पाएको गुनासो गर्नुभयो ।

“मन्त्रालयको नाम गरिबी निवारण र भूमि व्यवस्था पनि जोडिएको छ, काम गर्न केही अधिकार र साधन स्रोत छैन, पुर्जा सङ्घीय सरकारले बाँड्छ, केही काम गर्न नसकिने भएपछि किन जनताको करको दुरुपयोग गर्ने ?”, मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

प्रदेशमा काठमाडौँका धेरै सहकारीमा समस्या देखिएकाले असोज १२ गते कोटेश्वरमा प्रदेशको सम्पर्क एकाइ स्थापनाका लागि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि मन्त्री पौडेलले दिनुभयो । प्रदेशले १५ दिनको तालिम नलिई अध्यक्ष बनेर सहकारी दर्ता गर्न आउनेको निवेदनमा कुनै कारबाही नगर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशले अनुगमन समिति बनाएर १३ वटै जिल्लामा अनुगमन गर्न लागेको जानकारी पनि उहाँले सो अवसरमा दिनुभयो ।

सङ्घीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीको व्यवस्थापन एवं सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । सदस्य केन्द्रित व्यवहार नभएकै कारण केही सहकारीमा समस्या आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारीलाई समस्यामा पारी कालो सूचीमा रहेका नाम नामेसी सार्वजनिक गर्ने, यस्ता व्यक्ति र तिनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि लिलाम गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

गलत काम गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा सहकारीमा समस्या आउन थालेको अध्ययनबाट देखिएकाले नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सङ्घीय निकाय सहकारी विभागको क्षमता विकासका लागि समितिको कार्यालयले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले १३ जिल्लाका एक सय ५३ वटा सहकारीमा समस्या रहेको उजुरी परेकामा ३४ वटाका विषयमा कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल प्रहरीलाई लेखी पठाएको जानकारी दिनुभयो । बाँकी सहकारीका समस्या मन्त्रालयले समाधान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले न्याय नपाए गोरखा जानू भनेजस्तै पैसा नभए कमाउन सहकारी जानू भन्नेजस्तो देखिन थालेकाले यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारी ऐन नै गलत बनेकाले सहकारीमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले समयसापेक्ष रूपमा नीति, ऐन, नियमलगायत कानून संशोधन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नगरपालिकाले माध्यमिक तहका पाठ्यक्रममा सहकारी विषय राखेर पढाउन सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासमेत कार्यक्रममा उहाँले जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले आफ्ना दलका, चिनेजानेका एवं नातागोता पर्नेलाई अन्तरपालिकामा काम गर्ने सहकारी भनी स्वीकृति दिँदा पनि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उदाहरण देशभर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

भरतपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले सहकारी नभई यसका सञ्चालक समस्याग्रस्त हुँदा यस क्षेत्रमा गलत क्रियाकलाप बढेको बताउनुभयो । सहकारीको पूँजी व्यक्तिगत लगानी गरेर बचतकर्तालाई समस्यामा पार्ने गरिएको उहाँको अनुभव छ ।

नेपाल केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून) का उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले सदस्य केन्द्रित समुदायका सहकारीमा समस्या नरहेको जानकारी गराउनुभयो । बचतकर्तालाई पैसा डुब्दैन भन्ने सुनिश्चित गराएर सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

कार्यक्रममा समितिका सदस्यत्रय डिबी बस्नेत, सुशीला थापा थपलिया र ललिताकुमारी महर्जन, कार्यालय प्रमुख एवं समितिको कार्यालयका प्रमुख केशवप्रसाद पौडेललगायतले सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भइरहेका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

शनिबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका चितवन, मकवानपुर र धादिङ, गण्डकी प्रदेशका नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी हेर्ने शाखाप्रमुखको सहभागिता छ ।रासस

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>