प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा सरकारले पुनःकडाइ गर्ने भएको छ। ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन र प्रयोग बढेपछि भदौ १ देखि फेरि कडाइ गर्न लागिएको हो। यसअघि पनि वन तथा वातावरण विभागले प्लाष्टिक झोला उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा कडाइ गरेको थियो। तर कोरोनाका बेला अनुगमन फितलो हुँदा फेरि प्लाष्टिक झोला उत्पादन र प्रयोग वृद्धि हुँदै गएको पाइएको विभागको भनाइ छ।
सरकारले २०७८ असोज १९ मै राजपत्रमा सूचना निकालेर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस्तै ०७८ माघ १७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धीको नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना नै स्वीकृत गरेको थियो।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक प्रयोगले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, खोला तथा नदीहरू प्रदूषित भएको, ढल तथा पानीका निकासका पाइपमा जम्मा हुन गई ढल निकासमा बाधा पुगेको पनि विभागले बताएको छ। विभागले भदौ १ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्नेलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ बमोजिम कारबाही गरिनेसमेत चेतावनी दिएको छ।
