राजनीति

ठेकेदारसँगको सेटिङमा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

Banner

काठमाडौं,असार ३०-

सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।

६ अर्बको ठेक्कामा २ अर्बको चलखेल, महालेखाले उठायो प्रश्न

१८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो ।

सो भवन निर्माणका लागि नियमविपरीत ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । आयोगले उजुरीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला महालेखाले भवन निर्माणमा कालिका–समानान्तर जेभीसँग सम्झौता गर्दा अनियमितता भएको आंैल्याइएको छ ।

कसरी भयो अनुमानभन्दा बढी ?

सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुरानोेलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णय गरेका थिए । साथै उनले नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पनि पठाएका थिए ।

श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि नयाँ भवन बनाउन नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने भन्दै लबिइङ गरे । सोहीअनुरूप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने भयो ।

१८ पुस २०७५ मा चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश बने । राणाले नै नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाएका थिए । पहिलोपटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो । सो सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

राणाले सो ठेक्कामा चलखेल गर्दै २ अर्बभन्दा धेरै महँगो पर्ने गरी ठेक्का दिए । सर्वोच्चले ६ पुस २०७७ मा नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए । सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुईवटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

८ फागुन २०७७ मा दोस्रोपटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसमा नियतवश निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो । बोलपत्रमा आवेदन दिने कालिका–समानान्तरलाई योग्य हुनेगरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसले गर्दा तीनवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने काम गरियो ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीनवटालाई असफल बनाउँदै सेटिङमा ठेक्का लगाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.

>