अन्तर्राष्ट्रिय

ऊर्जा, खाना, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भारतको अवस्था

Banner

भारत, असार २-

लगभग १०० सहभागीहरू र दर्जनौं राजनीतिक नेताहरूको साथ, भारतले डाभोसमा फोरमको वार्षिक बैठकमा ऊर्जा संकट, खाद्य सुरक्षा, र स्वास्थ्य इक्विटी जस्ता महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दाहरूमा आफ्नो स्थिति प्रस्तुत गरेको थियो । हरित ऊर्जा क्षमता र प्राविधिक इनोभेशनलाई र्‍याम्प गर्ने आफ्नो योजनाहरू खुलासा गर्दै भारतको बढ्दो आर्थिक अवसरमा नयाँ ध्यान केन्द्रित गर्यो ।

संख्याको हिसाबले र विशेष गरी जब सरकारको कुरा आउँछ, हामीसँग भारतबाट रेकर्ड नम्बरहरू छन्,  फोरमका भारत एजेन्डा प्रमुख श्रीराम गुट्टाले ूहामी हाल धेरै राज्यहरूसँग खाद्य आविष्कार र कृषि प्रविधि, उन्नत उत्पादन र उत्पादन, ड्रोन, र विद्युतीय सवारी साधनहरू सहित विविध पहलहरूमा काम गर्छौंू भनी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमणले विश्वव्यापी ऊर्जा परिदृश्य र बजारलाई व्यापक रूपमा नयाँ आकार दिएको छ। एक वरिष्ठ क्याबिनेट मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले इनर्जी आउटलुकलाई प्रति ब्यारेल ११० डलर मा तेल सारा विश्वको लागि चुनौती हो  भनी बताए ।
जीडीपीको हिसाबले भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य महाराष्ट्र विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल प्लास्टिक एक्सन पार्टनरसिप (न्एब्ए) मा सामेल भएको छ।

विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरसिपसँगको यो सम्झौताले हाम्रो राज्यको प्लास्टिक प्रदूषणको महामारी विरुद्धको लडाईमा एउटा महत्वपूर्ण मोडलाई चिन्ह लगाउँछ, महाराष्ट्रका लागि वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्री आदित्य ठाकरेले बताए ।

टेक महिन्द्राका प्रबन्ध निर्देशक र सीईओ सीपी गुरनानीले फोरमलाईस् “आज, टेक महिन्द्राको लागि, म मेटाभर्समा ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु, र सम्झनुहोस्, म यस्तो देशको कुरा गर्दैछु जहाँ स्मार्टफोनको प्रयोगकर्ता कुल प्रतिशतमा २६५ मात्र छ।

फोरमले भारतको जलवायु कार्य र डिकार्बोनाइजेसन प्रयासहरूलाई सुपरचार्ज गर्न सोमबार सीईओ क्लाइमेट एक्शन लिडरहरूको गठबन्धनको भारत अध्याय सुरु गर्‍यो।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको क्लाइमेट एक्शन प्लेटफर्मको हिस्सा, गठबन्धनले गत वर्ष जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लिखित दृष्टि प्राप्त गर्न प्रयास जारी राख्नेछ, मिशन २०७०ः नेट शून्य भारतका लागि हरित नयाँ सम्झौता, २०७० सम्ममा भारतको न्यून-कार्बन संक्रमणमा योगदान लगायत लक्ष्यमा सहयोग र पैरवी गर्नेछ । यसले सरकार, व्यवसाय र अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षी, पाँच भागको पञ्चामृतू वाचा पूरा गर्न सँगै ल्याउनेछ, जसमा २०७० सम्म देशको नेट-शून्य लक्ष्य समावेश छ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.

>