होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

  • Advertisement area
  • Skip this

Advertisement area

जोडिनुहोस
alt
  • होमपेज
  • सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न सुझाव

सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न सुझाव

विराटनगर, असोज ३१-

सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारले सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यले जोड दिएका छन् ।प्रदेश नं १, संसदीय पत्रकार मञ्चद्वारा हालै सुनसरीको बराहक्षेत्र–५ स्थित भलुवाचौरी मुसहर बस्तीमा आयोजित नागरिक संवादमा उहाँहरुले ती समुदायलाई प्राप्त हकअधिकारअनुसार थप सेवासुविधा प्रदान गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

यसैगरी मञ्चले धरानमा आयोजित संवादमा उहाँहरुले संविधान र कानुनले समान हकअधिकार प्रदान गरिसक्दा अझै सीमान्तकृत दलितले राज्यले प्र्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको गुनासो गर्नुभएको थियो । अझै पनि मुसहर समुदाय स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगार जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका जनाइएको छ ।

संवाद कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य उमिता बराइलीले संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र सीमान्तकृत दलित समुदायले हकअधिकार पाउन नसकेको र अझै उनीहरुले जातीय विभेद र छुवाछूतको मार सहनु परिरहेको मुसहर बस्तीको अवस्था बुझ्दा प्रस्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले दलितलाई हकअधिकार दिलाउन आफूहरुले सदनमा निरन्तर सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पत्रकारहरुमाझ उहाँले भत्रुभयो, “अझै नागरिकले आधारभूत सेवासुविधा पनि नपाउनु भनेको विगतका जनआन्दोलनको अपमान हो, सङ्घीयताको उपहास हो, यसैले सरकारले सेवासुविधा दिलाउन सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।”

धरानमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार राज्यका तीनवटै सरकारको सबै खाले सेवासुविधा प्रदान गर्न राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तअनुसार सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्ने, हकअधिकारका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गनुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछूतलाई समूल रुपमा नष्ट गर्न जातीय छुवाछूत ऐन २०६८ लाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र हकअधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त गराउन, प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मञ्चको आग्रहमा प्रदेशको समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेबे, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलको नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे, न्याय प्रशासन तथा विद्यालय समिति सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौला र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमिता बराइली मुसहर बस्तीमा गएर सेवा सुविधा पाए नपाएका बारेमा प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मञ्च अध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरुका समस्यालाई सवाल बनाएर हकअधिकार दिलाउका लागि मञ्चले व्यवस्थापिका संसद्का सांसदहरुलाई सामूहिक रुपमा सीमान्कृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष संवाद गराएको बताउनुभयो । उहाँले सुनसरी भलुवाचौरीको मुसहर बस्ती प्रतिनिधिमूलक मात्र भएकाले सशक्तिकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न निरन्तर नागरिक संवाद गराइरहने जानकारी दिनुभयो ।

सो बस्तीमा बालविवाह, विद्यालय छाड्ने अवस्था कायमै छ । समुदाय मैत्री बाल केन्द्रहरु खुलेका छैनन् । प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा, बालबालिका, महिला र युवा सशक्तिकरण हुनसकेको छैन । दीर्घरोगको पीडा कायमै छ । रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता हुने गरेको छैन । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

रासस

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका