होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

  • Advertisement area
  • Skip this

Advertisement area

जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • रेल नचल्दै विवादः प्रस्तावित रेल्वे लिकका जग्गाधनी आन्दोलित

रेल नचल्दै विवादः प्रस्तावित रेल्वे लिकका जग्गाधनी आन्दोलित

महोत्तरी, भदौ ४–

पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे विस्तार परियोजनामा परेको जग्गाधनी उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबास १ र १४ का जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । गत बुधबारमात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जग्गाको मुआब्जा (मूल्य) निर्धारण समितिले गरेको निर्णयमा उचित मूल्य नतोकिएको जग्गावालााको भनाइ छ ।

“हाम्रो जग्गा सात वर्षदेखि रोक्का राखेर कुनै कारोबार गर्न दिइएन, अहिले हाम्रो कुरा नै नसुनी समितिले हचुवा मूल्य तोकेको छ”, आज बर्दिबास रेल्वे जग्गा मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बर्दिबासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जग्गावालाा डाकराज पोखरेलले भन्नुभयो, “पाइने मुआब्जाले अर्को ठाउँमा घर ठड्याउन सक्ने त हुन पर्‍यो नि १” कार्यक्रममा जग्गाधनीले मूल्य पुनरावलोकन नगरिए आन्दोलनको विकल्प नहुने बताएका छन् ।

“हामी रेल्वे विस्तारको प्रस्तावित आआफ्नो जग्गामा भोलि (शनिबार) कालो झण्डा गाड्ने छौँ”, कार्यक्रममा बर्दिबास रेल्वे जग्गा मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले भन्नुभयो, “जग्गावालाालाई एकवचन सोधीखोजी र वास्ता नगर्ने मूल्य निर्धारण समितिको निर्णय हामीलाई मान्य छैन ।” बर्दिबासमा मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम रु सात लाख र अधिकतम रु ८० लाख प्रतिकट्ठाको मूल्याङ्कनलाई क्रमशः रु २० लाख र रु एक करोड २० लाख पु¥याउन पर्ने सङ्घर्ष समितिको माग छ ।

दुवैतर्फ ९पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे० को साझा स्टेसन र लिक विस्तारका लागि बर्दिबास १ र १४ मा ५९ बिघा जग्गा नेपाल रेल्वे कम्पनीले सात वर्ष पहिलेदेखि नै रोक्का राख्दै आएको छ । मुआब्जा तोक्न सात वर्ष लगाउने निर्धारण समितिले अहिले जग्गाधनीलाई वास्तै नगरी रातारात हतारमा हचुवाको भरमा निर्णय गरेको बर्दिबास–२ का वडाध्यक्ष अभिराम प्याकुरेलले बताउनुभयो । मूल्य निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे कम्पनी र सरकारले भर्खरै तोकिएको मूल्य पुनरावलोकन गरिदिनु पर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ ।

सङ्घर्ष समितिको मागमा महोत्तरी–१ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा र बर्दिबास–१ का वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले पनि समर्थन जनाउनुभयो । यसैबीच जिल्लास्थित जग्गा मूल्य निर्धारण समितिले भने मुआब्जा बुझ्ने प्रक्रिया थाली सकेको छ । “समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित जग्गावालाालाई निर्धारित मूल्यअनुसारको दाबी गर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ”, समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले भन्नुभयो, “अब यही प्रक्रियामा अघि बढ्नु सबैको हितमा छ ।”

आफ्नै ठाउँमा हुने राष्ट्रिय महत्वको परियोजनामा स्थानीयले केही खप्ने र चित्त बुझाउने बाटोमा लाग्नु ठीक हुने भट्टराईको भनाइ छ । लामो समयपछि मूल्य निर्धारण हुँदा अब चैँ रेल्वे विस्तारको कामले गति लिन्छ भन्ने विश्वास पालेका सर्वसाधारण भने काम अल्झने चिन्ताले पिरोलिएका छन् । “खै अब त मुआब्जा विवाद टुङ्गियो, काम बढ्ला भनेको त उल्झन बाँकी नै रहेछ”, एक पाका व्यक्तिले भन्नुभयो, “काम बढाउने कुरामा अब झमेला नगरौँ, जग्गाधनी के भन्दैछन्, त्यो पनि हाकिमले सुनुन् ।”

बर्दिबासमा मुआब्जा निर्धारण ठीक नभएको जग्गाधनीले बताउन थालेपछि गत वर्ष नै मूल्य निर्धारण भएका किसाननगर र भङ्गहाका जग्गावाला पनि आन्दोलनतिर जोडिन थालेका छन् । “हाम्रा बस्तीका जग्गावाला पनि मूल्य कम भयो भन्दैछन्”, बर्दिबास–७ ९साविक किसाननगर गाविस क्षेत्र० का वडाध्यक्ष फाल्गुण सुसलिङ मगरले भन्नुभयो, “अब हामी पनि यही आन्दोलनमा जोडिन पर्छ क्या रे १” किसाननगर र भङ्गहाको मूल्य निर्धारण समितिले एक वर्षअघि नै गरिसकेको छ । मूल्य निर्धारण भए पनि जग्गावालााले मुआब्जा दाबी भने गरेका छैनन् ।

बर्दिबासमा जग्गाको मूल्यबारे किचोला नसकिँदा बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल विस्तार परियोजनाको तेस्रो खण्ड ९भङ्गाहा–५ स्थित बिजलपुरा स्टेसनदेखि बर्दिबाससम्म० को १८ किलोमिटर दूरीमा रेल लिक निर्माण कार्य अझै अन्योलमै पर्ने हो कि भन्ने यस भेगका सर्वसाधारणमा चिन्ता बढेको छ । यो परियोजनाको प्रथम खण्ड (जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म) को ३४ किलोमीटर दूरीमा सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भएर रेल सेवा सञ्चालनको तयारीमा छ ।

त्यसैगरी दोस्रो खण्ड (कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा–५ बिजलपुरा स्टेसनसम्म) को १७ किमी दूरीमा पनि लिक र पुलपुलेसा निर्माण भइसकेर परीक्षणको तयारीमा छ । सन् २०१४ मा भारतीय सरकारको रु सात अर्ब २० करोड अनुदान सहयोगमा थालिएको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे स्तरोन्नतिको काम सन् २०१९ मै सकिनुपर्ने तालिका थियो । यद्यपि यसबीचका आन्दोलन (मधेश आन्दोलन), प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प र बाढी) र जग्गा मुआब्जा प्रक्रिया नटुङ्गिँदा परियोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको रेल विभागले स्वीकार गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका