जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • नेपालमा कोरोना भाइरस र लकडाउन

नेपालमा कोरोना भाइरस र लकडाउन

भुपाल बि.क. (बिक्रान्त)

चितवन, जेठ १६ –

चिनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बिश्व आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेको छैन । नेपाल पनि अछुतो छैन । कोरोना संक्रमण कै कारण २०७६ चैत ११ गते देखी गरिएको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको थियो । । अहिले बन्दा बन्दी खुलेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन यसो हुँदा एकातिर उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भइ उपभोग मै सिधै असर परेको छ भने अर्कोतिर रोजगारीको अवसर खुम्चिदा र गुम्दा बेरोजगारी दर बढ्ने र यस्ले वर्तमान गरिबीको दर बढने निश्चित देखिन्छ । नेपालमा पनि कोरोनाको कहर चरम रुपमा फैलिरहेको छ ।

अक्सिजनको अभावमा मानिसको श्वासप्रश्वास प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न भएर संगै आम नेपाली जनता जीवन र मृत्युको बीच संघर्षरत छट्पटाइरहेका छन । कोरोनाको संघर्षमा कैयौँको अल्पआयु मै मृत्यु को दुःखद पराजय गर्नुपर्‍यो भने कैयौँ त कोरोना जितेर घर फर्किदै छन । अहिले तथ्यांकले मृत्युसँग पराजित हुनेको संख्या पनि बढदै गइरहेको छ । अहिलेसम्म निको भएर घर फर्किने भन्दा दिनहुँ संक्रमित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढदै गैरहेको छ । कोरोना संक्रमण यो दोस्रोपटकको विस्तार हो । दिनहुँ श्रम बेचेर बालबच्चाको र आफ्नो मुखमा बिहान बेलुका जोहो गर्ने श्रमिकका निम्ति यो निषेधाज्ञामा दिनहुँ पारिश्रमिक गर्ने हरुको लागी कोरोना भाइरस हैन भोकमरिले ज्यान जान सक्ने खतरा देखिएको छ ।

कोरोना कहर फैलिरहेको बेला गरिएको बन्दा बन्दी हुँदै गर्दा रोगको चिन्ता भन्दा नि भोगको चिन्ताले श्रमिकहरु परिवारसहित पानीको भरमा गाउँ फर्किने यात्रामा छन् । जनताले भोट दिएर बनाएको सरकार र प्रतिपक्ष पोहोरजस्तै मानवीय त्रासदीको यस्ता महागाथाहरूबाट असंवेदित भएर कुर्सी थुत्ने र बचाउने आफ्नै खेलमा मस्त छन्, र एकपटक फेरि वर्तमान सत्ता आममानिसका निम्ति कामलायक देखिएको छैन । पोहोरको कोरोना महामारी आकस्मिक थियो । तर, यसपटकको त्रासदी, औषधि र अक्सिजनको अभाव, सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थाको असफलता र यसैको फलस्वरूप भइरहेको मानिसको मृत्युको मूल कारण सरकारको दूरदृष्टिको अभाव तथा योजनाविहीनता हो ।

यसको दोषबाट सरकार मात्रै होइन, प्रतिपक्ष पनि मुक्त रहन सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो विस्तार झन् खतरनाक हुने आशंका पहिलेदेखि नै व्यक्त गरिँदै थियो । सरकार त त्यस्तै हो, प्रतिपक्षसमेत यस विषयमा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुको साटो कुर्सीकै छिनाझपटीमा सधैँभरि व्यस्त रह्यो । त्यसैले यसपालिको कोरोना महामारीमा देखिएको तबाही मूलतः सत्ताबाट सिर्जित हो भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन । तर, यति हुँदा पनि न त कोही यसको जिम्मेवारी लिन तयार छ, न त कुनै प्रभावशाली योजना नै अगाडि सारिएको छ । उपचारमा लापबाही भएको भए अथवा स्वास्थ सामाग्री औषधि खरिद गर्दा र कुनै निजी अस्पतालले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिने औपचारिकता पूरा गर्छन् । तर, यो सरकारी चेतावनी भन्नु मात्र हो भन्ने कुरा बढी रकम लिने र कालोबजारी गर्ने स्वास्थ्य कर्पोरेटहरूलाई थाहा छ ।

जनताको भोटको जतिसुकै धाक लगाए पनि यो सरकार र प्रतिपक्षलगायत सम्पूर्ण सत्ता यस्तै कर्पोरेटहरूको दान–दक्षिणा र दयामायामा बन्ने गरेको खुल्ला रहस्यजस्तै छ । यसै कारण अहिले कोभिड महामारीमा पुँजीपतिहरू गिद्धभन्दा पनि क्रूर देखिएका छन् । कालाबाजारियाहरू नक्कली लेभल लगाएर सय रुपैयाँको दबाई हजारौँमा बेच्छन्, । अस्पतालमा बेडको भाडा हजारौँ थप्छन् र बिरामी बोक्नलाई हेलिकोप्टरको भाडा दुई–दुई लाखसम्म बढाउँछन् ।यिनीहरूलाई थाहा छ, ज्यान जोगाउन मानिसले घरजग्गा बेचेर भएर पनि पैसा जुटाउनुको विकल्प छैन । कति असंवेदनशील गिद्धभन्दा पनि क्रूर । गिद्धले त मरेको मानिसलाई लुच्छ्न, यिनीहरू जीवित मानिसलाई लुछ्छन् । कोरोना महामारीको त्रासदीले कसैलाई छाडेको छैन । यो सामान्य लापर्बाही अथवा दीर्घरोगीका निम्ति ज्यानमारा साबित हुँदै छ । तर, उपचारको स्तरमा यो महामारी पनि वर्गीय देखिन्छ । तपाईं आर्थिक रूपमा जुन स्तरमा सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईलाई उपचारको सुविधा पनि त्यसै स्तरमा उपलब्ध हुनेछ । विपन्न समुदायभित्र आर्थिक अभाव नै हो, जसको कारण रोग लागे पनि उनीहरू रोग जँचाउन चाहँदैनन् । उपचार नै गराउन नसके किन जँचाउने । उनीहरू यस्तो खतरनाक रोगलाई पनि ज्वरो भन्दै कुनै स्वास्थ्य सहायक अथवा कुनै औषधि विक्रेताकै सल्लाहमा औषधि खान्छन् । कैयौँ त यसका निम्ति पनि धामी–झाँक्री र जन्तरको आसमा पर्छन् । बाँचे भने बाँचे, मरे भने मरे । यसको एक पक्ष कमजोर चेतना भए पनि अर्को पक्ष आर्थिक निरीहता पनि हो ।

गाउँ त चेतना, अर्थ र सुविधा तीनवटै स्तरमा पछाडि छ । गाउँमा पैसा कम हुने गर्छ, अस्पताल र स्वास्थ्य सुविधा पनि कम हुने गर्छन् । त्यसैले गाउँघरमा स्वास्थ्य सहायक, डाक्टर भनिने कम्पाउन्डर वा औषधि विक्रेताको सल्लाहमै स्वास्थ्य उपचार हुने गर्छ । सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको कुरा गर्ने हो भने सहरको अस्पतालमा त बिरामीले आफैँ औषधि खर्चको जोहो गर्नुपर्छ भने गाउँको स्वास्थ्य चौकीको के कुरा गर्नु । यस सारा खेलमा बिरामी मर्नु वा बाँच्नुलगायत परिणाम अनिश्चित भए पनि पुँजी र नाफा भने निश्चित हुन्छ । नाफाको खेल निर्बाध जारी रहन्छ । तर, गाउँमा भने केही भिन्नता छ । सहरमा प्रायः नगदै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, गाउँमा भने औषधि विक्रेताहरू र साहुजीहरूले तमसुक गराएर पनि ऋण वा ऋणमा औषधि दिने गर्छन् । यसरी मर्ने होस् वा बाँच्ने कोरोनाको कहरपछि कतिको घरजग्गामा कुन औषधि विक्रेता वा मिटरब्याजीको दखल भयो, यसको अध्ययन आर्थिक अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । तात्पर्य के हो भने राजनीति होस् वा सामाजिक स्वास्थ्य, मानवीय जीवनका अन्य आयामजस्तै पुँजीवादी संरचनामा कोरोना महामारी पनि राजनीतिक संरक्षणमा पुँजी र नाफाको असंवेदनशील व्यवसाय नै हो।

त्यसैले यसपालिको कोरोना देखिएको तबाही मूलतः सत्ताबाट सिर्जित हो ।यस्ता मनकारीहरू प्रशंसायोग्य छन् । तर, सरकारी योजनाहीनता र पूर्वतयारीको अभावमा सिर्जित स्वास्थ्य अराजकताबाट जन्मेको भयावह स्थिति र निषेधाज्ञाका कारण श्रमिक वर्गमा उत्पन्न रोजगार र भोकको भयावह तबाही प्राकृतिक होइन । यो मानव निर्मित त्रासदी हो । त्यसैले यस त्रासदीमा जिम्मेवारीपूर्वक सत्ता अगाडि आउनुपर्ने हो । यस्तोमा केही व्यक्ति वा स्वयंसेवी संस्थाहरू अगाडि आउनुले जनवादिता अथवा लोकतान्त्रिक दृष्टिले राजकीय व्यवस्थाको कुरुपता देखिन्छ । यसले आफूलाई समाजवादोन्मुख घोषित गर्ने संविधान र सत्ताको निरर्थकता पनि साबित गर्छ । अहिलेको समाजवादी चरित्रको सत्ता भएको भए उसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य अराजकतामाथि कठोरतापूर्वक लगाम लगाउँथ्यो । देशको सम्पूर्ण संसाधनलाई केन्द्रित गर्दथ्यो । पुँजीपतिको बेलगाम लुटलाई पूर्ण नियन्त्रण गरेर सबैको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दथ्यो ।

यतिसम्म गर्न नसके कम्तीमा विपन्न वर्गको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था त पक्कै गथ्र्यो । कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण राज्यको आधारभूत संरचनाहरू भत्किएको र सरकारले एक्लै सम्हाल्ने अवस्था नरहेको वेला मनकारीले गर्ने सहयोगले जनसमुदाय, सक्षम वर्ग र सत्ताबीचको सौहार्द्रता प्रदर्शित गर्ने गर्छ । तर, आफँैले निषेधाज्ञा जारी गरेको वेला गरिब र अक्षम समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । तर, सरकार कुर्सी जोगाउने खेलबाट फुर्सद भए पो जनताको दशा हेर्नु सरकारी निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा भोकसँग जुझिरहेको श्रमिक वर्गका निम्ति जिम्मेवारीपूर्वक खाना, आवश्यक न्यूनतम आम्दानी र स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै निकाय छ । यस प्रचलित अराजक शासनमा रोक लगाउन सक्ने गरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने कुनै कथित वाम र देशभक्त शक्ति छ । परिस्थितिले के देखाएको छ भने आफूलाई जिम्मेवार वाम, प्रगतिशील र देशभक्त भनाउँदा राजनीतिक र सामाजिक शक्ति यस संकटपूर्ण घडीमा श्रमिक वर्ग र किसान समुदायको साँचो प्रतिनिधि साबित हुन सकेका छैनन् ।

यस्तो संकटको घडीमा समेत प्रधानमन्त्री र उनको जमात संकीर्ण राष्ट्रवाद, धार्मिकता तथा बलमिचाइको आधारमा कुर्सी बचाउने कसरतमा छन् । कुर्सी बचाउ भन्नु मात्र हो, होइन भने यो कोरोना महामारीको नाममा हुने खबौँको आर्थिक कारोबारबाट चुहिने अर्बौंको सम्भावित कमिसनमाथि वर्चस्वका निम्ति राजनीतिक कसरत भैइरहेको छ । कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदमा रोकावट करोडौँको कमिसनको निहुँ नै हो र यसमा कमिसन एजेन्टको रूपमा देशकै ठूला कर्पोरेट सामेल छन् भन्ने कुरा स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले नै ओकल्दै छन् । प्रतिपक्षको र्‍याल पनि त्यसैका निम्ति चुहिएको हो । होइन भने राजनीतिक दलहरू र कथित वाम र देशभक्त शक्तिले सुरक्षित तवरले सडकमा ओर्लेर सरकारमाथि बाध्यात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपथ्र्यो । वस्तुतः यस कोरोना महामारीमा श्रमिक वर्ग, किसान र श्रमजीवी समुदायको प्रतिनिधि भएर सत्तामाथि परिणाममुखी दबाब सिर्जना गर्ने, होइन भने ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा सम्पूर्ण उत्पीडित जनतालाई देशी–विदेशी पुँजीपतिको टाङमुनि छिरेको वर्तमान सत्ताको विकल्पमा उतार्नका निम्ति प्रेरित गर्नु आफूलाई वामपन्थी र देशभक्त शक्ति भन्न रुचाउनेको दायित्व हो । वर्तमान संकटले जनताप्रति पूर्णतः जिम्मेवार समाजवादी राज्यको आवश्यकता अत्यन्त संवेदनशील रूपमा अनुभूत गराएको छ भने सरकारी अक्षमतालाई आधार बनाएर जनताका अपेक्षा, आवश्यकता तथा मागलाई समाजवादी अर्थमा विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण, अक्सिजनका निम्ति अनुदान र उपलब्धताको निश्चितता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालीको माध्यमबाट प्रत्येक परिवारलाई न्यूनतम मासिक आम्दानीको ग्यारेन्टी र गरिब समुदायलाई खाना र आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति गर्नुपर्द्छ । गतवर्ष सरकारले कोरोना महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै शतप्रतिशत जोखिमभत्तता दिने निर्णय गरेको थियो तर सरकारले दिने भनेको त्यही भत्ताका लागि लडाँइनै गर्नपर्यो । नेपाली जनसमुदायमा व्यापक आक्रमण फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टले दिनहुँ दुई सय पचासको हाराहारीमा आम जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेलिरहेको र हजारौँको संख्यामा अस्पतालका बेड र अक्सिजन नपाएर छटपटाई रहेको कहालिलाग्दो यो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरुचाहिँ राज्यसत्ता प्राप्ति र रक्षाका निम्ति टुप्पी कसेर लागिरहेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका