जोडिनुहोस

Banner

काठमाडौं, जेठ ५

निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *