जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • भरतपुर महानगरपालिकाको यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ सहित)

भरतपुर महानगरपालिकाको यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ सहित)

चितवन, असार १०–

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा जारी छैटौं नगरसभा मार्फत महानगरले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् ।

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

नगर-उपप्रमुखज्यू,

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,

सञ्चारकर्मी,  राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु !

 

  • देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि गठित स्थानीय सरकार क्रियाशीलताका तीन वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत भएका छन्।मध्य नेपालको सुन्दर सहर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर भन्ने सोचसहित कार्य गर्दै अघि बढेको भरतपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म पाँचवटा नगर सभा सम्पन्न गरिसकेकोछ।छैटौं गरिमामय नगरसभा समक्ष महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसीको अनुभूति भएको छ।
  • जनताका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरूप प्राप्तनेपालको संविधानले शासकीय सत्तालाई तल्लो तहसम्म पुर्याएर प्रत्येक नागरिकलाई स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अहिले स्थानीय सरकारहरु सोही अधिकारको प्रयोगलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन तल्लीन छन्। नागरिकका अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न अघि बढिरहेको यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबै आन्दोलनहरुमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात अमर शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दछु। साथै, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागरिकहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।
  • नागरिकको नजिक रहेर कार्य गर्ने सरकार प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुरुप महानगरपालिकाले विकासका विभिन्न गतिविधिहरुमा सर्वसाधारण नागरिकसँग सदैव हातेमालो गरी कार्य गर्दै आएको कुरा जानकारी गराउन पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको छ |
  • सिङ्गो विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसले ल्याएको सङ्कट सामना गरिरहेको छ।सिंगो मुलुक तथा महानगर पनि विपत्तिसंग जुधिरहेको छ।अहिले देशभरी रहेको लकडाउनले सिर्जना गरेको आर्थिक सुस्तता तथा सामाजिक जीवनमा आएको अवरोधलाई व्यवस्थापन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण चुनौती देखिएको छ। अबको लामो समय यही महामारीले पारेको असर सामना गर्नमा नै कार्य गर्नुपर्नेछ। यसै सन्दर्भमा, महानगरको अगुवाईमा चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी कक्षमा भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल तथा पि.सी.आर. प्रयोगशाला स्थापना गरी महानगर र आसपासका स्थानीय तह तथा जिल्लाका संक्रमित व्यक्तिलाई उपचार उपलब्ध गराइएको यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। महानगरको नेतृत्वमा नगरबासी नागरिकका विकास निर्माणको आकांक्षा अनुरुप अघि बढ्न भने सदैव तत्पर रहेको यस गरिमामय सभासमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
  • महानगरपालिकाले बितेका तीन वर्षमा साना ठूला गरी करीब ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, वडा कार्यालय, पार्क, सडक मर्मत, मेशजाली लगाउने, सीप विकास र क्षमता विकासका काम, कृषि तथा पशु विकासका काम र पछिल्लो समयमा कोभिड १९ को प्रभावका कारण संक्रमित व्यक्तिको उपचार तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरेको छ।
  • महानगरपालिकाको समन्वयमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा-सम्मेलनहरु गर्न र “सम्मेलन पर्यटन” विकासमा समेत टेवा पुर्याउन आफ्नै सिटी हल बनाउने लक्ष्यअनुरुप शहरी विकास मन्त्रालयबाट वडा नम्बर १० मा निर्माण कार्य शुरु हुँदैछ। त्यस्तै, महानगरीय रिंगरोड, लिंकरोड, बाईपास रोडको स्तरोन्नति, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोक-गोन्द्राङ 6 लेन सडक निर्माणका साथै शहरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य अघि बढिरहेका छन् । चौविसकोठी-चनौली-मेघौली सडक सहायक राजमार्गमा स्तरोन्नति भएको छ।लामो समय देखिको प्रतिक्षित भरतपुर विमानस्थल प्रादेशिक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण भइ विस्तारको कामले अब गति लिन लागेको छ साथै महानगरका अन्य केही ठूला आयोजनाहरु तीव्र रुपमा अघि बढिरहेका छन्।
  • महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमित 66 बिगाहा सार्वजनिक जमिन खोजी गरी संरक्षण गरिएको छ |
  • महानगरपालिकामा हालसम्म १४ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, ६ वटा निर्देशिका, ३३ वटा कार्यविधि, ४ वटा मापदण्ड तथा एक आचार-संहिता गरी ६४ वटा कानुनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । न्यायिक समितिले कानूनले तोकेको प्रक्रियाबाट गरेका निर्णयहरु सन्तोषजनक रहेका छन्।
  • स्थानीय जनताको हित र स्वाभिमान प्रवर्द्धन गर्ने, प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउने, फजुल खर्च कटौती गर्नेजस्ता उद्देश्य राखी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई कोभिड १९ पछि आएको आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निस्कने अठोटका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

उपस्थित नगर सभाका सदज्यूहरु,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि प्रस्तावित विषयगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस वर्ष कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, रोजगारमूलक क्रियाकलाप सिर्जना, उद्यम प्रवर्द्धन तथा महानगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा महानगरको प्राथमिकतामा रहनुको साथै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ।

 

कृषि तथा पशुसेवा

  • कृषिमा अनुदान दिने प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्दै भरतपुर कृषकमैत्री ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम ब्याजमा कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।यस्तो ऋण २५ लाखसम्म लिंदा २ प्रतिशत ब्याज महानगरपालिकाले व्यहोर्ने नीति लिएको छ ।
  • कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन कृषि यान्त्रिकीकरण अपरिहार्य छ। गत वर्ष यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो तथापि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन। यस वर्ष निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषकले चाहेको बेलामा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन एक कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस केन्द्रबाट कृषकले ठूलासाना कृषि यन्त्रहरु भाडामा लैजान पाउनेछन्।
  • कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
  • बीउबिजन र मल वितरणमा अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।मल तथा बीउबिजनको वितरणका लागि निश्चित समयतालिका बनाएर उपयुक्त समयमा उपयुक्त बीउबिजन तथा मलखाद उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाइने छ।
  • महानगरपालिकाभित्रका लामो समय मर्मत सम्भार नहुँदा पुरिएका र जीर्ण सिंचाई नहरहरूको पुन:निर्माण गरिनेछ। महानगरको कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा सुनिश्चित गर्न केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसंग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।
  • कृषि उपजहरुलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वाधारहरुको विस्तार गरिनेछ । स्थानीय कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि महानगरभित्रका सबै हाटबजारहरुमा स्वदेशी उत्पादनमात्र बिक्री गर्न हाम्रो हाटबजार स्थानीय उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • विषादीमुक्त भरतपुर नीतिलाई ध्यानमा राख्दै कृषि उपजमा विषादी न्यूनीकरण गर्न एग्रोभेटहरुको अनुगमन तथा कृषकको विषादी प्रयोग व्यवहारको निरीक्षण गरिनेछ ।विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई थप सशक्त एवं व्यवस्थित गरिनेछ।
  • कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरी महानगरका प्रत्येक कृषकलाई त्यसमा आबद्ध गरिनेछ । प्रणालीमा आबद्ध भएपछि मात्र कृषकहरुलाई उनीहरुको प्रोफाइल विश्लेषणका आधारमा महानगरबाट प्रदान गरिने अनुदानलगायतका सेवा-सुविधा वितरण गरिनेछ। जसको लागि कृषक कलसेन्टरसमेत संचालन गरिनेछ ।
  • कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न महानगरभित्र रहेका कुनैपनि कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न दिइने छैन । बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहने जोकोही किसानलाई उत्पादनको मात्राका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। खाली जमिनमा असल कृषि अभ्यास तथा जलवायु स्मार्ट कृषि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • महानगरभित्र रहेका सरकारी खेतीयोग्य जमिन विपन्न तथा लक्षित वर्गका किसान, समूह विशेष वा सहकारीलाई कृषि प्रयोजनका लागि अल्पकालीन लिजमा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ | साथै, भूमि बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
  • कृषि बीमा अन्तर्गत किसानको उत्पादनको बिक्री वितरणलाई पूर्ण सुरक्षण प्रदान गरिनेछ। साथै कृषि उपजको मूल्य नियन्त्रणका लागि किसानको सहकार्यमा कृषि उपज भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ । कृषकहरुले उत्पादन गरेका फसलहरु भण्डारणका लागि महानगरस्तरीय आधुनिक भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
  • सीड बैंकको स्थापना गरेर किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराइनेछ।
  • कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरि कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास, विज्ञ सेवा तथा स्वयंसेवा प्राप्ति एवं अनुसन्धान कार्यहरुमा सहकार्य गरिनेछ। यस कार्यबाट महानगरका सबै वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिकको सेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
  • जीर्ण अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिंचाई आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।
  • महानगरका खेतियोग्य जमिनमा सिंचाईको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न भैरहेका सिंचाई नहरहरुको उपयोग गर्ने तथा अति आवश्यक ठाउंमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा डीप बोरिंग खन्ने कार्य गरिनेछ। व्यक्तिगत वा संघ संस्थाका स्वामित्वमा रहेका बाँझो जमिनमा खेति गर्न चाहने कृषक वा समूहलाई दुवै पक्षसंग आवश्यक समन्वय गरी खेती गर्न प्रेरित गरिनेछ ।
  • महानगरको भूमिको स्पष्ट वर्गीकरण गरी कृषि तथा गैर कृषि भूमि छुट्टयाइनेछ । यसका लागि एक विज्ञ समूह परिचालन गरिनेछ। कृषि भूमिमा कुनै गैर-कृषि कार्य तथा संरचना निर्माण गर्न पूर्णतः बन्देज लगाइनेछ।
  • कृषि सहकारी संस्था, कृषक समूह तथा व्यावसायिक कृषकहरुले पाँच वर्ष भन्दा बढी समयका लागि भाडामा लिएको वा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको १५ बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा व्यावसायिक खेती गरेमा त्यहाँबाट वर्षैभरी उत्पादन हुने उपजको सहज बजारीकरणका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
  • कृषि चुन तथा माटो सुधारका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
  • महानगरका उत्कृष्ट किसानहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
  • बाली भित्र्याउने क्रममा हुने नोक्सानी तथा उत्पादन हुने नोक्सानी नियन्त्रणका कार्य गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक प्रशोधन केन्द्र व्यवस्थित गरिनेछ।
  • पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न उत्पादन लागत न्यूनीकरणका प्रविधिहरूको उपयोग, फार्म सुधार र यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिइनुका साथै पशुहरूको नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • एक वडा एक पशु फर्म आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागु गरिनेछ |
  • पशुजन्य पदार्थहरूको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, विविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिंदै विषयगत शाखा र सेवा केन्द्रहरूमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ ।
  • दूधमा दिएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • सडकमा छोडिने गाईवस्तु चौपायाहरुको व्यवस्थापनका लागि समुदायहरुसंग सहकार्य गरी गौशाला निर्माण गरिनेछ।
  • कम्तिमा ५० वटा सम्म बाख्रापालनको प्रस्ताव लिएर आउने पशुपालक समूहलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइनेछ।
  • पशुजन्य खाद्य पदार्थहरुको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, विविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिंदै विषयगत शाखा र सेवा केन्द्रहरुमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ । यस कार्यमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रसँग सहकार्य तथा साझेदारी गरिनेछ।
  • महानगरलाई कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यातकका रूपमा स्थापित गर्न सम्बन्धित सबै सेवाप्रदायक, बीउबिजन उत्पादक, मल उत्पादक, बैंक, तालिम केन्द्र, विश्वविद्यालय, उत्पादक तथा बजार व्यवस्थापकहरुको एकीकृत मूल्य अभिवृद्धि शृंखला विकास गरिनेछ।
  • पशुपालक किसानको समूह गठन, विस्तार र सबलीकरण गरी सेवा प्रभावकारी गराइनेछ।
  • पोल्ट्रीको राजधानी रुपमा रहेको भरतपुरलाई अझै व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ र पोल्ट्रीमा निर्भर साना व्यवसायी किसानहरुको क्षमता विकास गरी उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीति लिईनेछ।

 

रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी

  • कोभिड १९ संक्रमणले गर्दा विभिन्न देशबाट फर्किने महानगरबासी युवाहरुको विदेश रोजगारबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र उद्ममशीलताको उपयोग गर्न विदेशको सीप स्वदेशका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत सीप अनुसार परियोजना बनाउन सहयोग गर्ने, बैंकबाट ऋण लिन सहजीकरण तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।यसका लागि युवाहरुको लगत संकलन, पुनः एकीकरण तथा पुन:स्थापनाका साथै ३ वर्ष सम्मका लागि बैंकमार्फत् शून्य ब्याजदरमा रु. पांच लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • सहकारीको माध्यमबाट सकंलित पूँजीको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादनमा केन्द्रित गरिनेछ। सहकारी अभियानको जननीका रूपमा रहेको भरतपुरमा सहकारी संस्थाहरू समुदायस्तरमा प्रवर्द्धन गरी युवा रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
  • सहकारी संघ/संस्थाहरुको एकीकरण प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्दै सहकारी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ।
  • युवा तथा उद्यमीहरुलाई नवीन व्यवसाय शुरु गर्न आवश्यक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण र बजारीकरणका कार्यक्रमसंग क्रमश आबद्ध गराई रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ |

स्वास्थ्य सेवामा सुधार एवं पहुँच

  • कोभिड १९ बाट संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग समन्वय गरिनेछ | अन्य जिल्ला तथा विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई राख्नका लागि स्थापना गरिएका ३८ वटा पब्लिक क्वारेन्टिन र सशुल्क क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गराइनेछ | कोभिड १९ संग संलग्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको बीमा गरिनेछ |
  • आधारभूत एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा महानगरबासीको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुसार सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरीनेछ। नवजात शिशु, आमा र बालबालिकाको पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, सर्ने तथा नसर्ने रोगको रोकथाम, महामारी नियन्त्रण तथा सचेतना प्रवर्द्धनका कार्यहरुमा विशेष जोड दिइनेछ।
  • बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता लगायत जोखिम समूहका व्यक्तिहरुलाई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। महानगरका विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • महानगरमा बसोबास गर्ने सबै क्षयरोग बिरामीहरुको प्रयोगशाला परीक्षण र आवश्यक औषधि उपचार गर्ने नीतिलाई कार्यान्यवनमा ल्याइनेछ।
  • महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षणका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरण र विज्ञसहितको घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ | मेडिकल सीटीको रुपमा विकास हुँदै आएको भरतपुरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, महानगरको पहलमा केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भैसकेको भरतपुर केन्द्रीय अस्पताल, वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण अस्पतालहरुलाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र विषेशज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ ।
  • महिला तथा जेष्ठ नागरिकलाई भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रदान गरिंदै आएको ओपिडी टिकट नि:शुल्क नै कायम राखी यस आर्थिक वर्षबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि नि:शुल्क ओपिडी टिकटको व्यवस्था थप गरिनेछ |
  • महानगरका स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधिहरुबारे जनमानसमा नियमित जानकारी दिने उद्देश्यले साप्ताहिक रूपमा महानगर स्वास्थ्य बुलेटिन प्रकाशित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।वर्षभरी हुने स्वास्थ्य क्रियाकलाप, दिवस तथा कार्यक्रमहरुको एकै ठाउंबाट जानकारी दिन एक हेल्थ क्यालेन्डरसहितको स्वास्थ्य पार्श्वचित्र तयार गरिनेछ।
  • रक्तदान पुण्य कार्य हो। रक्तदाताहरुको पहिचान, प्रोत्साहन र रक्तसंचार क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्न युवा स्वयम्सेवकहरुको परिचालन गरिनेछ। रक्तदानका लागि प्रोत्साहनस्वरूप महानगरपालिकाका वडाहरुमार्फत् प्रत्येक रक्तदातालाई सम्मान गरिनेछ।
  • महानगरपालिकाका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनुका साथै नसर्ने रोगका क्षेत्रमा गरिने शोध कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
  • विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।महानगरका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य जांच कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।
  • नियम तथा मापदण्ड विपरित मदिरा तथा मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहित गरिनेछ।
  • सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई नि:शुल्क यातायात/एम्बुलेन्स खर्च उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । नगरका सबै गर्भवती महिलालाई क्याल्सियम तथा गुणस्तरीय झुल वितरण गरिनुका साथै सबै नगरवासीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा परीक्षण नि:शुल्क रूपमा गरिनेछ। साथै, गर्भवती महिलाहरुको ओसारपसारको लागि एउटा एम्बुलेन्स भरतपुर अस्पताललाई उपलब्ध गराइनेछ |
  • जोखिमयुक्त मेडिकल फोहोरको व्यवस्थापन तथा निर्मलीकरणका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुसंग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ।
  • एक घर दुई आयुर्वेदिक जडिबुटी कार्यक्रम अन्तर्गत जडिबुटीका बिरुवा वितरण गरी महानगरमा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
  • अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको शारदानगर स्वास्थ्य चौकीको लागि आवश्यक भौतिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुका साथै अरु स्वास्थ्य चौकीहरुलाई पनि क्रमशःस्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
  • प्रयोगशाला सेवालाई विस्तार गरी सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा पुर्याइने छ।गर्भवती महिला तथा अपांगता भएका नागरिकहरुका लागि आधारभूत प्रयोगशाला सेवा नि:शुल्क गरिनेछ। सबै प्रकारका खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ ।
  • नसर्ने रोग, कोभिड १९ तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (पाँचौं APCAT) आयोजना गरिनेछ र महानगरलाई सूर्तिजन्य पदार्थ निषेधित महानगर बनाइनेछ ।
  • स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय औषधि सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण र औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चितता गरिनेछ ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद

  • नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक (वि.सं. २०७६-२०८५) मा गुणस्तरीय शिक्षण-सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विषयगत रुपमा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेछ।
  • प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रका बालबालिकाको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनेछ।
  • सहयोगी कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराइँदै आएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिशु शिक्षा केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।
  • विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री र छात्रामैत्री बनाउने गरी न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र जस्तापाताको छानो भएका सबै कक्षाकोठामा फल्स सिलिङ राखिनुका साथै विद्यालय कलर कोड अनुसार सबै विद्यालयको रङरोगन सम्पन्न गरिनेछ |
  • कोभिड-१९ को सङ्क्रमणका कारण अवरुद्ध विद्यालयको पठनपाठनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीको अवस्था हेरी तत्कालका लागि स्थानीय रेडियोबाट शिक्षण कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • कोभिड-१९ को प्रभावबाट जोखिममा पर्नसक्ने लक्षित वर्ग, विपन्न तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका, अटिज्म/डाउन सिन्ड्रोमलगायत विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।
  • लक्षित वर्ग, विपन्न तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका बालबालिकाहरुको पढाईलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • महानगरपालिकाभित्र उच्च शिक्षालाई सहज बनाउन आवश्यक संयोजनकारी नीति लिइनेछ । गत वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंगको समन्वयमा चितवन ईन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरमा पठनपाठन शुरु भएको छ | सीटीईभिटीसंगको समन्वयमा भरतपुरको वडा नं. 23 मा भरतपुर बहु-प्राविधिक शिक्षालय, जगतपुर यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आउनेछ । यसले महानगरबासीलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धतामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण-सिकाई गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । आधारभूत विद्यालयलाई इन्टरनेट जडानका लागि न्यूनतम स्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।
  • प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुको साथै युवा स्वयं-सेवक शिक्षक परिचालन गरिनेछ।
  • हाम्रो गौरव, हाम्रो भरतपुर विषयको कक्षा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ बाट शुरु गरी क्रमशः कक्षा ८ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
  • गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न न्यूनतम पूर्वाधार र गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी एक वडा एक नमुना विद्यालय र बालशिक्षा केन्द्र विकासका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई नतिजाका आधारमा र बालशिक्षा केन्द्रलाई व्यवस्थापनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको मूल्यांकन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। समायोजन हुने तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयलाई स्कूल बस प्रदान गरिनेछ।
  • कोभिड -१९ का कारण सिर्जना हुने बेरोजगारीलाई कम गर्न युवा उद्यम घुम्ती कोष स्थापना गरी विपन्न तथा लक्षित समूहका युवालाई उद्यम तथा पेशा व्यवसाय (कृषि, पशुपालन, बजारीकरण, हेयर-ड्रेसिङ आदि) का लागि न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त कोषलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
  • युवामा स्वयंसेवी भावना बढाउन, सामाजिक जिम्मेवारी बोध गराउन, विपद् व्यवस्थापनमा योगदान गर्न तथा सामाजिक सुधारका कार्यमा परिचालन गर्न युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • युथ पार्लियामेन्टको अभ्यास लगायतका कार्यक्रममार्फत् नगर युवा सञ्जाल तथा वडा युवा क्लबमा आबद्ध युवाको नेतृत्व विकासमा जोड दिइनुका साथै युवा प्रतिभा प्रदर्शनका अवसर प्रदान गरिनेछ।
  • श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न कृषि, पशुपालन तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमी तथा स्वरोजगार युवालाई सम्मान र प्रोत्साहन गरिनेछ।
  • विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा प्रस्फुटनको वातावरण निर्माण गर्न विद्यालयलाई खेल सामग्री उपलब्ध गराई विद्यालयस्तरीय खेलकूदमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • एक वडा एक खेलमैदान र एक विद्यालय एक खेल मैदानको अवधारणा अनुसार खेल पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय खेलमा पदक जित्‍ने महानगरका खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
  • नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरी खेलकूद क्षेत्रको विकास अगाडि बढाउन नगर खेलकूद कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
  • महानगरपालिकाले प्रत्येक २ वर्षमा वृहत् खेलकूद महोत्सव आयोजना गर्नेछ।

पूर्वाधार तथा शहरी सौन्दर्य

  • महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। यस आर्थिक वर्षदेखि योजना सार्ने प्रवृत्तिमा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
  • रोजगारी सिर्जना हुने र मेशिनरी औजार प्रयोग नहुने आयोजना सञ्चालन उपभोक्ता समितिबाट गरिनेछ र ठूला तथा मेशिनरी औजार प्रयोग हुने र २० लाख भन्दा माथिका सडक आयोजना बोलपत्रमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
  • लागत अनुमान स्वीकृतिपश्चात् सम्झौता गर्ने र जनसहभागिता बराबरको रकम भन्दा बढी कार्य प्रगति भएपश्चात् मूल्यांकनको आधारमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
  • निर्माण कार्य गुणस्तरीयताका लागि बोलपत्र प्रक्रियाबाट र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरुको ल्याब परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
  • महानगरका मुख्य सडकहरु तथा बजार क्षेत्रहरुमा स्मार्ट सडक बत्ती र स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ। स्मार्ट सडकबत्ती जडानको काम यसै आर्थिक वर्षको शुरुबाटै प्रारम्भ हुनेछ ।
  • उप-महानगरपालिका हुँदा तय भएको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्डलाई वैज्ञानिक बनाउन समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
  • सडकमा अनुचित ढगंबाट राखिएका निर्माण-सामग्रीका कारण आवागमनमा अवरोध गर्ने र दुर्घटना हुने हुँदा त्यस्तो गर्ने व्यक्ति तथा निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
  • महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालय भवनहरु एकै किसिमको डिजाइन कायम गरी निर्माण गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
  • चौबिसकोठी-मघौली सडकलाई वैकल्पिक सहरी सहायक राजमार्गको रुपमा स्तरवृद्धि गरिएको छ । यसको विकास र विस्तारलाई संघीय सरकारबाट वार्षिक बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।
  • GIS को प्रयोग गरी वडा सीमाना, सडक संजाल एवं सडक अधिकार क्षेत्र वर्गीकरण खुलेको महानगर यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
  • पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्ष संचालन गरिने संभावित ठूला आयोजनाहरुको “परियोजना बैंक” तयार गरिनेछ ।
  • महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने विकास आयोजनाहरुको जनसहभागिता सम्बन्धी नीतिमा एकरुपता कायम गरिनेछ । नयाँ सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुमा कम्तीमा 20 प्रतिशत, सडक पुनर्निर्माण र मर्मतसम्बन्धी आयोजनाहरु तथा अन्य पूर्वाधारजस्तै विद्यालय भवन, कल्भर्ट, सिंचाई, सामुदायिक भवन आदि आयोजनाहरुलाई कम्तीमा 10 प्रतिशत र १६ मीटर वा सोभन्दा बढी चौडा सडक निर्माण तथा मर्मतमा जनसहभागिता अनिवार्य नगरिने र जनसहभागिता नजुट्ने आयोजनाको सञ्चालन बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • वडास्तरीय आयोजनाहरुको रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने र अति आवश्यक भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम मात्र हुनेगरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, केबुल लाइन र इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्ध रूपमा भूमिगत गर्दै लगिनेछ ।
  • दीगो पूर्वाधार विकासका पांच स्तम्भ: तथ्यमा आधारित अनुसन्धान तथा तथ्यांक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय मानक निर्धारण एवं मार्गनिर्देशन, क्षमता अभिवृद्धि, सरोकारवालाहरु बीच आपसी समन्वय र अधिकार प्रत्यायोजनजस्ता विषयलाई आधार मानी विकासका गतिविधिहरु अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • जथाभावी जमीन खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अव्यवस्थित बसोबास कार्यलाई नियन्त्रण गर्न भू-उपयोग नीति तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • महानगरका खुल्ला क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको लगत राखिनेछ र उपयोग योजना बनाई प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
  • महानगर भित्रका सबै सडकको नामाकरण गरी वैज्ञानिक घर नम्बर वितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।
  • सडक अधिकार क्षेत्र १६ मिटर भन्दा बढी र अन्य सडक निर्माण गर्दा हरियाली, फुटपाथ र साइकल लेन सहितको सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ |
  • सडक मर्मत-संभार योजना तयार गरी मर्मत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ संचालन गरिनेछ ।
  • महानगरपालिका भित्रका ६ मीटरभन्दा बढी सडक अधिकार क्षेत्र भएका सडक कालोपत्रे गर्दा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरी निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • देश भित्रैको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ | सो अनुसार स-साना सडकमा मोजाइक टायल लगाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुलाई शारीरिक व्यायामका लागि सार्वजनिक स्थलहरुमा आधुनिक खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ।
  • शहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरुपको बनाउन अपांगमैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा कम्पाउण्डवालको नक्सापास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिका एवं आमजनताको सहयोगको लागि आहवान गरी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
  • महानगरीय बहुउद्देश्यीय सभाहल एवं व्यवसायिक भवनको निर्माण प्रक्रिया द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिनेछ।
  • महानगरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन बहुतले प्रशासनिक भवनको डिजाइन स्वीकृत गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ।

 

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

  • निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नारायणी नदी किनारामा निर्माणाधीन सामुद्रिक तट मोडल (Sea-beach model) सहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
  • महानगरमा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गरी सेवा संचालन गर्न सम्भाव्यताको आधारमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्यका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • अटोल्याण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसारका केही निश्चित कार्यहरु गर्न सम्बन्धित अटो व्यवसायीहरुसंग लागत सहभागिता गरिनेछ | निर्माण कार्यका लागि महानगरबाट उचित बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ ।
  • महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ मा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी एक राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक शिक्षालय निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ |

वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्द्धन

  • एक घर दुई फलफूलका बिरुवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी फलफूलको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • महानगरपालिकाका सडक दुवैतिर हरियाली कायम गर्न फलफूलका बिरुवा रोपेर स्थानीय समुदायलाई नै संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ । आफ्नो क्षेत्र/टोलमा हरियाली प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य कार्य गर्ने समुदाय तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
  • वातावरणमैत्री तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महानगरभित्र हरेक शुक्रवार साइकल चलाउन सबै नगरवासीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • विषादी प्रयोग नियन्त्रण, स्वच्छ पानीको उपलब्धता, वायु प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरको उचित व्यवस्थापन कार्यमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनेछ।
  • महानगरको कम्तिमा एक वडालाई नमूनाको रुपमा प्लास्टिक झोलामुक्त वडा बनाइनेछ ।
  • महानगरपालिकाको भौगोलिक विभाजनका आधारमा फोहोर संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन कार्य गरिनेछ । फोहोरलाई श्रोतमा वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोरमात्र संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान उपयोग गरी आधुनिक ल्यान्डफिल साइटको स्थापना गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ ।
  • अव्यवस्थित पार्किंग गर्ने, प्लास्टिक बालेर प्रदूषण गर्ने, अव्यवस्थित विज्ञापन सामग्री राख्ने, फुटपाथमा पसल तथा निर्माण सामाग्री राख्ने, छतको पानी सडकमा फाल्ने, सतह ढलमा शौचालयको ढल मिसाउने, हर्न बजाउनेलगायतका गतिविधि गर्नेलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरिनेछ ।
  • आगामी दुई वर्षभित्र महानगरका प्रत्येक घरमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धाराको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • महानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको समन्वयमा न्यूनतम मापदण्ड पुगेका शहरी सडकका दायाँ-बायाँ खानेपानी पाइपलाइनको विस्तार गरिनेछ। उपभोक्ता समितिहरुबाट संचालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई क्रमश: बोर्डमा समावेश गर्दै लगिनेछ |
  • भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वय भरतपुर खानेपानी बोर्ड संघीय सरकारको सह-लगानीमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. 11 जखडीमाई, वडा नं. 12 को धनगढा र वडा नं. 26 मा ओभरहेड टंकीसहितको खानेपानी आयोजना यसै आर्थिक वर्षको शुरुदेखि काम प्रारम्भ गरिनेछ |
  • भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले प्रवाह गर्ने सेवा, पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई व्यवस्थित गर्न संघीय, प्रदेश र अन्य दात्री निकायहरुसंग समन्वय गरिनेछ ।
  • अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्कने मेडिकल वेस्टको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनेछ ।फोहोरको निर्मलीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • वातावरण तथा प्रविधिमैत्री यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

 

सुशासन

  • सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम विश्र्लेषणमा आधारित लेखा राख्ने पद्धतिलाई जोड दिइनेछ ।
  • महानगरबाट सम्पन्न हुने आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।
  • महानगरको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • महानगरपालिकाले कुनै पनि स्वरूपको भ्रस्टाचार सहन नगर्ने नीतिअनुरुप शासकीय क्रियाकलापहरुमा हुन सक्ने अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन वा दोहन गर्ने जुनसुकै पदाधिकारी, कर्मचारी, सेवाप्रदायक वा सेवाग्राहीलाई कानून अनुरुप दण्डको व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • महानगरमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न निर्माण व्यवसायीहरुको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्व कार्य-सम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर, कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का संख्यासहितको विद्युतीय प्रोफाइल अद्यावधिक राखिनेछ ।
  • निर्माण हुने कार्यको सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण नगरी ठेक्का दिएको कारणबाट तोकिएको समय, लागत, गुणस्तरसहितको कार्यसम्पादन नभएमा प्राविधिक मूल्यांकनकर्ता, पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानूनअनुसार दण्ड दिने तथा आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ |
  • महानगरको सन्तुलित विकासका लागि नवीन उपायहरुको खोजी गर्ने अभिप्रायले शोध तथा अनुसन्धान कार्यमा ध्यान दिइनुका साथै योजनाविद्, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा प्रविधिविज्ञ सहितको एक शोध कार्यदल गठन गरिनेछ।
  • जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं नगरबासीमा समेत जीवन व्यवस्थापन कला, काम तथा जीवनबीचको सन्तुलन एवं सदाचारयुक्त स्वस्थ जीवनयापनलाई लक्षित गरी योग, ध्यान तथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
  • महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, आर्थिक व्ययभार र भूगोलसमेतलाई विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य गरिनेछ ।
  • महानगरका कार्यहरुबारे असन्तुष्टि तथा गुनासो सम्बोधन र उजुरीको छानबिन एवं कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन गुनासो सुन्ने संयन्त्र थप सशक्त बनाइनेछ।
  • भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नका लागि उपभोक्ता समितिलाई पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिनेछ।

 

सूचना संचार, प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली

  • पत्रकार महासंघ तथा पत्रकार सम्बद्ध संघ-संस्थाको क्षमता विस्तार र सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • भरतपुर महानगरपालिकालाई सूचनामैत्री बनाई स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ | स्थानीय पत्र-पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ ।
  • सेवा-प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी E-Governance लाई तीव्रता दिइनेछ । कम्प्युटर प्रविधि तथा इन्टरनेटमा आधारित सेवा (Online Services) लाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ । सूचना-प्रवाह गर्न तथा नगरवासीसँग अन्तर्क्रिया गर्न महानगर हाम्रो भरतपुर रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिनेछ ।
  • महानगरका विभिन्न तथ्य तथ्यांकलाई डिजिटल प्रविधिमा प्रविष्ट गरी नीति निर्माण तथा शासकीय कार्यहरुलाई सरल बनाउने अभिप्रायले कार्य प्रारम्भ गरिएको स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
  • महानगरले प्रवाह गर्ने सबैप्रकारका सेवाहरुलाई विद्युतीय प्लेटफर्म प्रदान गर्ने गरी एकीकृत तथा अन्तर-आबद्ध प्रविधि तथा तथ्यांक भण्डार विकास गरिनेछ ।
  • महानगरपालिकाको आफ्नै सर्भरमा तथ्यांक राखी यसको संरक्षण गर्न उपयुक्त सर्भर खरिद गर्नुका साथै डाटा, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर तथा साइबर सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
  • महानगरलाई सुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउन स्थानीय प्रशासन तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सहरका मुख्य स्थानहरुमा सिसि क्यामेरा राखिनेछ ।

 

महिला, दलित तथा लक्ष्यित वर्ग उत्थान, सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण

  • उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने क्रियाकलापहरुद्वारा रोजगारी श्रृजना गरी दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । शहरी गरिबी न्यूनीकरण कोष र स्थानीय विकास कोषअन्तर्गत रहेको रकमलाई गरिबी न्यूनीकरणतर्फ परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • महानगरमा रहेका विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा वञ्चितीमा परेका लक्ष्यित वर्गको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महिला तथा जोखिम समुदायसँग मेयर कार्यक्रम समन्यायिक विकासमा उपमेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • सामाजिक समावेशी नीतिअनुरुप दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्गको सशक्तीकरण र उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
  • महिला तथा बालबालिकाउपर हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि सबै वडाहरूमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ । हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अनुरुप प्रत्येक वडामा लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन समितिको गठन एवं परिचालन गरिनेछ साथै सबै वडाहरू सम्मिलित नगरस्तरमा एक लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।
  • विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ-नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणका लागि लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
  • वडा तहमा विभिन्न निकायबाट गठन गरिएका महिला समूह तथा आमा समूहहरूलाई एकीकृत रूपमा महिला सन्जाल गठन गरी महिलाहरुको आर्थिक एवम् सामाजिक सशक्तीकरणका लागि परिचालन गरिनेछ।
  • हाम्रा बालबालिका हाम्रो भविष्य भन्ने नाराकासाथ बालमैत्री शासन पद्धति अनुशरण गरिनेछ।नगर एवम् वडा तहमा बालमैत्री शासन व्यवस्थापन समितिको गठन र परिचालनलाई जोड दिइनेछ ।बालबालिका विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र शोषण निषेधको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । बालश्रममुक्त महानगर घोषणा गर्ने नीतिलाई थप सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ |
  • नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई व्यवस्थित गर्न आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि स्थापित बालकोषमा बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय बालअधिकार कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको श्रोत व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।
  • कानूनले पूर्णरुपमा निषेध गरेको छुवाछुत एवम् बालविवाह मुक्त महानगर बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।जातीय छुवाछुतलाई निरुत्साहित गर्नको लागि दलितसँग प्रेम विवाह गर्नेलाई रु ५० हजार र दलितसँग मागि विवाह गर्नेलाई रु एक लाख प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
  • टोल विकास संस्था स्थानीय शासनका साझेदार हुन् । यिनको क्रियाशीलताले स्थानीय सुशासनलाई प्रत्यक्ष रूपमा बल पुग्ने हुँदा टोलस्तरमा हुने सबै स्थानीय शासकीय गतिविधिमा टोल विकास संस्थाको औपचारिक सक्रियता सुनिश्चित गरिनेछ।
  • प्रत्येक टोलमा रहेका टोल विकास सस्थाहरुलाई आफ्नो टोलभित्र बसोबास गर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान खुल्ने विवरण तयार पार्न र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बनाउंदै लगिनेछ ।
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसंग स्थानीय आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण र सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ | साथै प्रभावकारी अनुगमन र नियमनमा जोड दिइनेछ। देशभित्र र देशबाहिरका सहरहरुसंग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी साँस्कृतिक एवम् विविध पक्षबीच आदान-प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • भरतपुर महानगरपालिकाले बेसहारा सडक मानवमुक्त महानगरपालिका घोषणा गरी मानव सेवा आश्रमसंग शुरु गरेको सहकार्य व्यवस्थित र व्यापक बनाउने नीति लिइनेछ । यस आ.व.बाट मानवसेवा आश्रमका साथै अन्य यससम्बन्धी सहयोगी निकायहरुसंग पनि सहकार्य गरिनेछ |
  • एक वडा एक जेष्ठ नागरिक विश्रामस्थल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका जेष्ठ नागरिक आश्रय गृहहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अपाङ्गताको गाम्भीर्यताको आधारमा अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बहिरंग सेवाको टिकट दस्तुर नि:शुल्क बनाइनेछ ।
  • “जसको सवाल उसैको नेतृत्व”भन्ने मान्यताअनुरुप अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाहरूको अगुवाईमा अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
  • महानगरभित्र जन्मिएका बच्चाहरुको जन्मदर्ता गर्दा बालस्वास्थ्य खोपकार्डको आधारमा गरिनेछ र प्रत्येक बालबालिकाको पहिचानलाई सुनिश्चत गर्दै जन्मदर्ता अभिलेखको आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत विपन्न र पिछडिएका बस्तिहरुमा स्थलगत रुपमा नै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न टोली खटिनेछन् । साथै प्रत्येक वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ।
  • महानगरमा रहेका विपन्न र पिछडिएका बासिन्दा खुला स्थानमा बस्नु नपरोस् भनि नि:शुल्क बसोवास, खरको छानामुक्त गर्ने र न्यूनतम विद्युत खपत गर्ने बासिन्दाको विद्युत महशुल महानगरले तिरिदिने नीति लिइएकोछ ।
  • महानगरका सबै वडाहरुमा सामाजिक विकृति एवं विसङ्गति तथा लागू पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न स्थानीय सुरक्षा निकायबीच सहकार्य गरि नियन्त्रण गरिनेछ ।
  • लामो समयदेखि साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको निर्माण अधुरो रहेको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सोही भवनबाट महानगरका सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्न र उक्त भवनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न संघीय सरकारबाट महानगरअन्तर्गत ल्याइनेछ ।

 

महानगरका स्रोत तथा राजस्व उपयोग

  • महानगरभित्र संचालित विभिन्न व्यवसायलाई कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक संकटलाई मध्येनजर गर्दै पर्यटन र मनोरञ्जन व्यवसायीहरुलाई करमा २५ प्रतिशत र अन्यलाई १५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
  • कर तिर्नु कर्तव्य मात्र होइन गौरव पनि हो भन्ने सोच विकास गर्न स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमार्फत् करदातालाई नै पहिलो कर प्रशासकको रुपमा लिने गरी कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ |
  • महानगरको कर प्रशासनलाई चुस्त, सरल, प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री बनाई अधिकतम कर सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
  • महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, करको दायरा विस्तार गर्नुका साथै राजस्व चुहावटको पूर्ण नियन्त्रण गरिनेछ।
  • महानगरपालिकाका सम्पूर्ण करदाताहरूको तथ्याङ्क तथा अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनुको साथै राजस्व असुली कार्यमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी कर परिचालनमा अभिवृद्धि गरिनेछ ।
  • सबै करदाताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रत्येक करदातालाई एकीकृत कर पोर्टल (Integrated Tax Portal)अन्तर्गत व्यक्तिगत कर पहिचान नम्बर (Individual Tax Identity) प्रदान गरिनेछ।
  • महानगरपालिकाभित्र संचालन हुनेगरी अनुमति लिएका संघ-संस्था एवं व्यापार व्यवसाय दर्ता र नवीकरण हुनुपूर्व महानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र खारेजी हुनुपूर्व महानगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईपूर्वक लागू गरिनेछ।

 

विपद व्यवस्थापन

  • कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि महानगरका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिन स्थलहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ।
  • कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका 16,392 घरधुरीलाई रु. 80 लाख 54 हजार बराबरको राहत वितरण गरिएको छ भने 38 वटा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि हालसम्म रु. 17 लाख 19 हजार खर्च भएको छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्ष वडाहरुमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ |
  • सबै वडा कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापनका आधारभूत सामग्री भण्डारणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
  • विपद् र विकासमा युवा परिचालनको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • महानगरले तयार गरेको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नामक मोबाइल एपलाई थप परिमार्जित गरी स्वास्थ्यविषयक सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ।
  • भरतपुरलाई खरको छानामुक्त महानगर बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन

  • महानगरमा पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास गरिनेछ । पटिहानी, मेघौली, गोलाघाट, शिवघाट, चौकीडाँडा, बीसहजारी ताल, चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका साथै पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटधाम लगायतका क्षेत्रको पर्या-पर्यटन र पर्यटकीय विकास, स्थानीय आदिवासी संस्कृति संरक्षण एवं पर्यटकीय मनोरञ्जन केन्द्रहरुको विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरिनेछ ।
  • नारायणी नदी किनारको व्यवस्थापन, सौन्दर्य प्रवर्द्धन, घाट विकास, स्नान स्थल निर्माण, विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स प्रवर्द्धनजस्ता कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा स्थानीय संघ-संस्था, समुदाय तथा निजी क्षेत्रको नेतृत्व तथा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
  • महानगरभित्र रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरुबीच पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • महानगर तथा आसपासका क्षेत्रहरुको पर्यटन सम्भावनालाई समेट्ने गरी एक बृहद पर्यटन गुरुयोजना तयार गरिनेछ |

उद्योग वाणिज्य

  • उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले समाजमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई ध्यान दिंदै महानगरभित्र संचालित उद्योग तथा व्यापारका लागि CSR (कर्पोरेट सोसल रेस्पोंसिबिलिटी) निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
  • औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण र विकास गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न संभावित वडाहरु पहिचान गरी साना तथा मझौला उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने नीतिलाई कायम गरिएकोछ।
  • स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ, सीप, श्रम र प्रविधिको उपयोग गर्ने गरी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न विशेष जोड दिइनेछ।
  • खाद्य गुणस्तर कायम गर्न महानगरमा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।
  • सृजनात्मक तथा अनुसन्धानमा आधारित साना उद्योगहरुको स्थापनाका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बीउ पूंजी तथा उत्पादन पश्चात बिक्री बिल बिजकका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।

भू उपयोग तथा वस्ति विकास

  • भूमि उपयोगविहीन रहने स्थिति अन्त्य गर्ने नीति अनुरुप सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक र राजमार्गका किनारा, नदी उकास र सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरुवा हुर्काउने अभियान संचालन गरिनेछ।
  • उपयोगविहीन जग्गाहरुको पहिचान गरी लगत राखि सार्वजनिक पार्क तथा सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ |
  • सर्वसुलभ हुँदै गएको जीपीएस प्रविधिलाई उपयोग गरिनुका साथै सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा जीपीएस प्रविधि जडान गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ।
  • महानगरपालिका भित्रका सम्भावित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास (ल्याण्ड पुलिङ) कार्यक्रम संचालन गरिनुका साथै एकीकृत शहरी विकास योजना तयार गरिनेछ ।संघ र प्रदेशको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ |
  • महानगरभित्र रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको लगत संकलन कार्यको शुरुवात गरि बैज्ञानिक बसोवासको लागि पहल गरिनेछ ।
  • महानगरपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक पर्ति जग्गा खोजबिन तथा अनधिकृत सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणलाई कडाईका साथ रोकिनेछ |
  • महानगरद्वारा कानून निर्माण तथा न्याय निरुपणलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य भएका छन् । आगामी वर्ष महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सबै वडा कार्यालय मार्फत् स्थानीय मेलमिलापकर्ताहरुको सहकार्यमा वडा स्तरमै मेलमिलाप पद्धतिद्वारा विवाद निरूपण गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ।

आदरणीय महानुभावहरु,

  • यो नीति तथा कार्यक्रम कोभिड-१९ महामारीले आक्रान्त पारेको अवस्थामा प्रस्तुत भएको छ। यस रोगबाट सबै नगरवासीको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस विपदबाट सुरक्षित अवतरण भएपश्चात् पनि यसको असर दीर्घकालसम्म रहने स्पष्ट देखिएको छ। सामाजिक-आर्थिक जीवनमा यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न महानगरपालिका सदैव प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
  • कोरोना महामारीबीच सामाजिक दूरी कायम गरी संचालन गरिएको यस छैटौं नगर सभामा आज पेश गरिएका यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महानगरलाई सम्पूर्ण नगरवासीको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्छु ।
  • अन्त्यमा, छैटौं नगर सभामा सहभागी हुनुभएका उप-प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष एवम् सदस्यज्यूहरु, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा खटिनुभएका कर्मचारी साथीहरु, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, विकास साझेदार, संचारजगत एवम् छैटौं नगर सभा सम्पन्न गर्न यो आकर्षक हल प्रदान गर्ने बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

धन्यवाद !

रेनु दाहाल

नगर प्रमुख

१० आषाढ २०७७

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका