जोडिनुहोस

Banner

–प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपति
निवर्तमान, रजिष्ट्रार

देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा २०६७ सालमा स्थापित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा दोस्रो रजिष्ट्रारका रुपमा २०७२ माघ १३ गते सरकारबाट नियुक्ती पाएँ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी मेरो लागी नयाँ र पहिलो भए पनि, रामपुर र त्यस वरपरको क्षेत्र र बातावरण मेरा लागि चीर परिचित नै थिए । मेरो जीवनको निकै महत्वपूर्ण उर्जावान समय मैले रामपुरमा प्राध्यापनका लागि खर्चिएको छु । विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्धेश्यलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारीसहित मैले विश्वविद्यालयमा बिताएका चार बर्ष केही उपलब्धी, केही भोगाइ र केही पाठ सिकाइका बिषय बने ।

देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न र कृषिको आधुनिकिकरण गर्दै ग्रामिण जनसमुदायको सामाजिक तथा आर्थिकस्तर उठाउन कृषि, वन, पशु विज्ञान जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिषयहरूको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले नेपाल सरकारको लगानीमा देशकै पहिलो र एक मात्रैं प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो ।

यस विश्वविद्यालय नयाँ विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जमिन, उसकै कार्यक्रम र उसकै कर्मचारी तथा प्राध्यापकको साथ लिएर चलाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण बन्यो । विश्वविद्यालको पहिलो पदाधिकारीका रूपमा उपकुलपति बन्नु भएका प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल र रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरेले यसलाई केही आकारमा ढाल्ने प्रयास गर्नुभयो । विश्वविद्यालयले २०६९ सालबाट आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । विश्वविद्यालयलाई रामपुरमा स्थापना गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम थियो । रामपुर भित्र आउनै नदिने प्रयास पनि नभएको होइन ।

तर, सवै विषयलाई सल्टाउँदै स्थानियवासी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहयोगमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले पहिलो कार्यकाल गुजार्नु भयो । उहाँहरुले कठिन अवस्थाका बीचमा अघि बढाउनु भएको विश्वविद्यालयलाई थप अगाडि लैजाने भगिरथ प्रयास यस कार्यकालका उपकुलपति प्रा.डा. इश्वरीप्रसाद ढकालसहितका पदाधिकारीको साथ र सहयोगमा ग¥यौं । विश्वविद्यालयले आज पर्यन्त विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्पत्ति हस्तान्तरण मुद्धामा अल्झिनु परिरहेको छ । सरकारकै सहयोगमा सम्पती बाँडफाँड र हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अझै हुन सकेको छैन । विविध नीतिगत र कानुनी समस्या विश्वविद्यालयले झेल्नु परिरहेको छ । यी तमाम उल्झन हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयले गति लिई रहेको छ । विश्वविद्यालयका चुनौती, समस्या र सम्भावनाको चर्चा गर्नुअघि विश्वविद्यालयले चार वर्षको यो अवधिमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई संक्षिप्त रुपमा राख्न चाहान्छु ।

शैक्षिक उपलब्धि :

परम्परागत शैक्षिक कार्यक्रमहरूका अलवा विश्वविद्यालयमा विभिन्न तहमा नविनतम प्रविधि सम्बन्धि बिषयको अध्यापन अनुसन्धान शुरु भएको छ । कृषि स्नातक अन्तिम सत्रान्तका बिद्यार्थीहरूले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक श्रोतको अभावको कारण कार्यक्रम नै अन्योलग्रस्त भएको अवस्थामा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सो मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत देशका विभिन्न क्षेत्रमा कृषि स्नातक अन्तिम सत्रान्तका बिद्यार्थीहरुलाई खटाइ व्यवस्थापन गर्ने काम गरिएको छ ।

वन विज्ञान विषयमा स्नातक तह अन्तिम सत्रान्तका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई शैक्षिक सत्र २०७६/७७ देखि सो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । पढ्ने, पढाउने र जागिरका लागि मात्रैं योग्य बनाउने शिक्षा पद्धतीमा परिमार्जन आवश्यक ठानेर आफैं उद्यम्शील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ भेटेनरी छैटौं र सातौं समेष्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा व्यवसायिक उद्यमशिलता सम्वन्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

पहिलो दीक्षान्त समारोह :

विश्वविद्यालय स्थापना भैसकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्योलमा भएको दिक्षान्त समारोह अत्यन्त छोटो समयमा कार्यविधी तयार गरि सम्पन्न गरियो । २०६७ सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयलले २०७५ बैंशाख २१ गते पहिलो दीक्षान्त समारोह गरी झण्डैं तीन सय विद्यार्थीहरुलाई दीक्षित ग¥यो । एमएससी एजी, फरेष्टी, भेटेनरी र फिसरिज्का १९१ जना र विएससी एजी र फरेष्टीका १२३ जना विद्यार्थी थिए ।

विद्यार्थीको संख्या चार गुणा बृद्धि :

विश्वविद्यालय स्थापनाको समयमा कृषि संकायमा १५० जना, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा संकायमा ५० र बन संकायमा जम्मा ४० जना मात्रैं विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका थिए । तर, यो पछिल्लो चार बर्षको अवधिमा झण्डैं चार गुणा बढि विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाएका छन् । पशु विज्ञान तथा पशु चिकित्सा संकायमा मत्स्य विज्ञान कार्यक्रमलाई समेत थप गरियो । मत्स्य विज्ञानमा थप २० जना विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दै आएका छन् । अहिले प्रति बर्ष कृषि संकाय रामपुरमा २१८ जना, ७ कृषि आंगिक क्याम्पसमा ५४ जनाका दरले ३७८ जना, बन विज्ञान संकाय हेटौडामा ८० जना र आंगिक क्याम्पस कटारीमा ५० जना र पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायमा ७२ जना विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छन् । अझ यसमा नीजि कलेजहरुको समेत तथ्यांकलाई राख्ने हो भने, ७ वटा क्याम्पसमा ५० जनाका दरले ३५० जना विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र बिस्तार :

क) केन्द्रीय प्रशासनिक, परीक्षा नियन्त्रण र बहुउश्द्धेयीय सभा:

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन निर्माण पूरा भएको छ । यसअघिका पदाधिकारीज्यूहरुले सुरु गर्नुभएको भवनलाई पूर्णता दिइ भरतपुर हामिकचोकमा भाडामा बस्र्दै आएको केन्द्रीय कार्यालयलाई सार्ने काम गरिएको छ । यस्तैं परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भवन, झण्डैं ५ सय जना अटाउने बहुउद्देश्यीय सभा हल तयार भएको छ । जैविक विज्ञानको क्षेत्रमा विश्व निकैं अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अन्तर्गत जैविक प्रविधि सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुविधासम्पन्न जैविक प्रविधि प्रयोगशाला भवन निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ख) पुराना संरचनाको स्तरोन्नति र नयाँ भवन निर्माण:

२०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेका आवासिय भवनहरूलाइ सघन रुपमा मर्मत सम्भार रेट्रोफिटिङ गरेर बस्न मिल्ने अवस्थामा ल्याइएको छ । विद्यार्थी छात्रावास, शैक्षिक भवनहरू मर्मत र जिर्णोद्वार गरिएका छन् । वन विज्ञान संकायमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको महिला छात्रावास, प्रयोगशाला भवन र पुस्तकालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रयोगमा ल्याइएको छ । केन्द्रीय पुस्तकालय मर्मत सम्भार गरि क्षमता विस्तार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । भेटेरिनरी शिक्षण अस्पतालको मर्मत सम्भारका साथै क्षमता विस्तारको कार्य ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी कार्य अघि बढेको छ ।

ग) बन संकायको भवन निर्माण सुरू:

बन संकाय हेटौडाको शैक्षिक भवन जीर्ण भएपछि नयाँ भवन बनाउने कामको सुरुवात गरिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १० मा १० करोडको लागतमा शैक्षिक भवन बनाउने काम धमाधम अघि बढेको छ । केही प्रतिकुलताहरुका कारणले गति केही ढिला भएको छ । दुई बर्ष भित्र बनाइसक्ने भवन ५ तले हुनेछ । यो भवन बनेपछि विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराउन सहज हुनेछ ।

घ) आंगिक क्याम्पसमा धमाधम भवन बनाइँदै:

विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा कतैं स्थायी त कतैं हल्का संरचनाहरु निर्माण भैरहेका छन् । कास्कीको पुरुनचौर आंगिक कलेजको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिन्धुलीको कपिलाकोट, धनकुटाको पाख्रिवास, कैलालीको टीकापुर र बाँकेको खजुरामा भवनहरु बनिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले प्रत्येक आंगिक क्याम्पसमा हल्का संरचनाहरु बनाउन दुई ÷दुई करोड रकम छुट्टाएको छ ।

ङ) कृषि विज्ञान केन्द्र भवन अन्तिम चरणमा :

कृषि उत्पादन प्रकृयामा किसानहरूले झेल्दै आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने र विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धानका नतिजाहरुलाई किसान समक्ष लैजाने उद्धेश्य अनुरुप कृषि विज्ञान केन्द्र खोल्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथामिकतामा राखेको छ । यस अन्र्तगत अहिले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नः ७ मा घ्यालचोक र मकवानपुरको थाहा नगरपालिका पालुङमा कृषि ज्ञान केन्द्र खोलेको छ । गोरखामा झण्डै ५१ लाखको लगानीमा बिज्ञान केन्द्र निर्माण भैरहेको छ ।

झण्डै ११ रोपनी जग्गामा बन्दैं गरेको गोरखाको बिज्ञान केन्द्रमा दुई ठूला हल, कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारी कक्ष र सामान्य ल्याव रहनेछ । ज्ञान केन्द्रका लागि गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

ज्ञान केन्द्रमा एक जना कृषि अधिकृतसहितका ५ जना कर्मचारीहरू रहनेछन् । तरकारी उत्पादनका साथैं अन्य व्यवसायीक कृषि उत्पादनमा किसानले भोग्दै आएका रोग, किराको समाधान तथा बाली लगाउँदा अपनाउनुपर्ने सचेतना र अन्य ब्यवस्थापकीय समस्या समाधानमा सहज हुने विश्वास विश्वविद्यालयको छ ।

च) मस्त्य विज्ञान विभागको भवन तयार:

विश्वविद्यालयको पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकाय अन्तर्गत मस्त्य विज्ञान बिषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि अलग्गै भवन निर्माण गरिएको छ । झण्डैं १ करोड २७ लाखमा बनाइएको भवनमा स्नातकदेखि विद्यावारिधी तहसम्मका शैक्षिक कार्यक्रमका साथैं अनुसन्धानहरू चल्दै आएका छन् । पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायसम्म जाने सडकलाई पिच गरी सहज बनाउने काम गरिएको छ ।

यस बाहेक विश्वविद्यालयले, कर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिकाको सहयोगमा र केही आफ्नै लगानीमा एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको बीउ भण्डारण भवनको निर्माण गरेको छ । यसले किसानले गरेको गुणस्तरीय उत्पादनलाई लिने र सुरक्षित भण्डारण गर्ने तथा विश्वविद्यालयको लोगोमा वितरण गर्ने गर्दछ । साथैं, विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै अधिकत्तम १.५ मेट्रिक टन प्रति घण्टा क्षमताको बीउबीजन प्रसोधन प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कृषि यन्त्रीकरण गर्ने उद्धेश्यले ट्रयाक्टर लगायत अन्य फार्म मेशिनरी लागत साझेदारीमा विभिन्न दातृसंस्थाहरुबाट प्राप्त गरि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

जग्गाको लालपुर्जा तथा भोगाधिकार प्राप्ति :

सरकारले प्राविधिक शिक्षा पढाउनका लागि भन्दै २०६७ सालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना ग¥यो । तर, हालसम्म त्रिविबाट यसको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । तर, विश्वविद्यालयले देशका विभिन्न ८ स्थानमा आंगिक क्याम्पस र २ स्थानमा कृषि विज्ञान केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । यी स्थानका जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा आएका छन् । स्थानीय सरकार र समुदायको पहलमा विश्वविद्यालयको नाममा जग्गा उपलब्ध भएर कलेजहरु सञ्चालनमा आएका छन् । जग्गासँगै करोडौंको सम्पती विश्वविद्यालयको नाममा ल्याएका छौं । विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न पहाडी भूभागमा एक सय रोपनी र तराईमा १० विगाहा हुनुपर्ने नीति लिएको छ । केही आंगिक क्याम्पसको जग्गा नपुगेको भए पनि स्थानीय सरकार र समुदायले पु¥याउने बाचा गरेको छ ।

आंगिक क्याम्पस स्थापना :

कृषि र वन विज्ञान जस्तो जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरुको सुलभ पहुँचमा पु¥याउन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरका अलवा कृषि संकाय अन्र्तगत कास्कीको पुरुन्चौर, धनकुटाको पाख्रिवास, उदयपुरको कटारी, सिन्धुलीको कपिलाकोट, महोत्तरीको बर्दिवास, कैलालीको टीकापुर, रोल्पाको माडीचौर, बाँकेको खजुरामा आंगिक कलेजहरु सञ्चालन भएका छन् । बन विज्ञान संकायको आंगिक क्याम्पस उदयपुरको कटारीमा खुलेको छ । प्रत्येक आंगिक क्याम्पसमा स्थानीय २ जनाको कोटासहित ५४ जना विद्यार्थीहरूले छात्रवृतिसहितको सुविधा लिएर पढन पाएका छन् । विश्वविद्यालयको सभाले १० वटा आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म ८ वटा मात्रैं क्याम्पस सञ्चालन भएको छ । बाँकी प्रकृयामा नै छन् । कम्तीमा पनि संघिय संरचना अनुसार एक प्रदेशमा एक आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीति विश्वविद्यालयको छ । सोही अनुसार विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुलाई भौगोलिक अवस्था हेरी विन्यास गरिएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित भएका कृषि विज्ञान केन्द्र र आंगिक कलेजहरूमा भौतिक संरचना तयार गर्न, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न निम्नानुसार जग्गाको लालपूर्जा तथा भोगाधिकार प्राप्त गर्न विश्वविद्यालय सफल भएको छ ।

आंगिक क्याम्पस :

क्र.स. आंगिक कलेजको नाम प्रदेशको नाम स्थापना बर्ष
१) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरन्चौर कास्की गण्डकी २०७२
२) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, पाख्रिवास धनकुटा प्रदेश नं.१ २०७४
३) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, बर्दिवास महोतरी प्रदेश नं. २ २०७५
४) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, कपिलाकोट सिन्धुली बागमती २०७४
५) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, कटारी उदयपुर प्रदेश नं.१ २०७५
६) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, टीकापुर, कैलाली सुदुरपश्चिम २०७४
७) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, खजुरा बाँके प्रदेश नं. ५ २०७६
८) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, माडीचौर रोल्पा प्रदेश नं. ५ २०७६

प्रस्तावित आंगिक क्याम्पस :

१ प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, दैलेख कर्णाली १०० रोपनी (प्रक्रियामा रहेको)
२ प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, रानीबास, गुल्मी प्रदेश नः ५ १०० रोपनी (प्रक्रियामा रहेको)

कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना:  विश्वविद्यालयको अनुसन्धानबाट निस्केका नविन प्रविधिहरू कृषक समक्ष पु¥याउन मकवानपुर जिल्लाको पालुङ र गोर्खा जिल्लाको घ्याल्चोकमा कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । अन्य क्षेत्रमा समेत केन्द्र बिस्तारको योजना छ ।
क्र.स. विज्ञान केन्द्रको प्रदेशको नाम प्राप्त जग्गा स्थापना बर्ष
१ . कृषि विज्ञान केन्द्र, पालुङ, मकवानपुर बाग्मती ५ रोपनी प्रकृयामा रहेको २०७५
२. कृषि विज्ञान केन्द्र, घ्यालचोक, गोरखा गण्डकी १० रोपनी २०७६
३. कृषि विज्ञान केन्द्र, धादिङ प्रस्तावित
४. कृषि विज्ञान केन्द्र, कालिकोट प्रस्तावित

अनुसन्धान र प्रसार

कृषक उपयोगी प्रविधि विकास र बिस्तार गर्ने उद्धेश्य राखी बिश्वविद्यालयको आन्तरिक श्रोत परिचालन गरि प्राध्यापकहरुलाई लामो र छोटो अवधिको लागि अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्था तथा विभिन्न निकायहरूको आर्थिक सहयोगमा करिब दर्जन बढी अनुसन्धान कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको छ । धान उत्पादनमा पोषण तत्वहरूको व्यवस्थापन, भैंसी प्रजनन् (बेमौसममा गर्भिनी बनाउन सक्ने प्रविधि) पशु आहार व्यवस्थापन, मिचाहा टिलापिया माछाको भूरालाई एकलिंगीय बनाउने, सुन्तला उत्पादन प्रविधि, गर्मी मौसममा गोलभेडा खेती, जुनारमा लाग्ने झिंगा नियन्त्रण लगायतका विषयमा अनुसन्धान चलिरहेका छन् । विश्वविद्यालयको अग्रसरतामा अनुसन्धान गरि सुक्खा सहन सक्ने गहुँको जात विकासको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘कृषकसँग ए.एफ.यू.’ भन्ने नारा तय गरि बिगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको कृषि प्रर्दशनी तथा मेला आयोजना गरिएको छ । यसको निरन्तरता अबको आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयलाई किसानसँग जोड्न र किसानका समस्याहरू माथि अनुसन्धान गर्नका लागि यस्ता मेलाहरू फलदायी हुनेछन् । विश्वविद्यालयले यो अवधिमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भैंसी विज्ञ सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री विज्ञ सम्मेलन, एसियन बाख्रा विज्ञ सम्मेलन गरेको छ । रामपुरमा नै भैंसीको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने पहल भैरहेको छ ।
विश्वविद्यालयले कृषकहरूसँग सहकार्य गर्ने उद्धेश्य अनुरूप नविन मोडेलको रूपमा ‘सिड भिलेज मोडेल’ स्थापना गरि विगत २ वर्षदेखि प्रभावकारी रूपले धान र गहुँको उन्नत बीउबिजन उत्पादन र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरि राखिएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

२०७२ सालदेखि अवरुद्ध भएको सेवा आयोगको काम कारवाहीलाई सुचारू गराएर विश्वविद्यालयलाई पुर्नजीवन दिने काम गरिएको छ । केन्द्र, संकाय तथा आंगिक क्याम्पसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको ६३० दरबन्दी स्वीकृत गराइएको छ । झण्डैं ११० भन्दा बढि नयाँ कर्मचारीहरूको विज्ञापन गरेर परीक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी सम्वन्धित कलेजमा पोष्टिङ समेत गराई विश्वविद्यालयलाई चलायनमान गराउने काम भएको छ । त्रिविबाट आएका कर्मचारी तथा शिक्षकहरू निवृत हुने क्रम बढेको अवस्थामा नयाँ कर्मचारीहरूको नियुक्तीले विश्वविद्यालयलाई नयाँ उर्जा थपेको छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार शिक्षकहरुलाई स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको पदोन्नती गरि व्यवस्थापन गरिएको छ । विश्वविद्यालय संकाय तथा आंगिक क्याम्पसहरुको लागि झण्डै एक सय जना शिक्षकहरुको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग समन्वय गरि विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा बिमा गरिएको छ । आ.व. २०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुरसँग समझदारी गरि विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी र निजका परिवारका अन्य ६ जना सदस्यहरुको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च मा २५ प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध

अमेरिका, बेलायत, चीन, अष्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, भुटान, जापान, कोरिया, भारत लगायत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्था निकायहरूसँग समझदारी गरि शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्वद्ध विश्वविद्यालय र संस्थामा छोटो अवधिको लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवलोकन भ्रमणमा पठाउने र अनुभवहरूको आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नीजि सम्वन्धन, आन्दोलन, भ्रम र यर्थाथ

चार बर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको र विवादित विषयका रूपमा नीजि कलेजहरुको सम्वन्धनलाई लिइन्छ । यसको अन्तर्यसम्म पुगेर बुझ्ने प्रयास कमै मात्रले गरेको पाईयो । हामीले आम सरोकारवालाहरूलाई बुझाउने हर सम्भव प्रयत्न गरेका थियौं । मिति २०७२ जेठ १८ मा तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्वन्धन लिन इच्छुक नीजि, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रवाट निवेदन आह्वान गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेपछी शुरु भएको सम्बन्धन प्रकृया ३ वर्षपछी २०७५ असार २० गतेको कार्यकारी परिषदको बैठकमा टुंग्याउने प्रयास हामीले गरेका हौं । कार्यकारी परिषद्को निर्णयपछि भएका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको आन्दोलन, मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सम्वन्धन रद्धको निर्णय र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा र फैसलाका विषयमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । यसको जस पाउने ठाउँमा सबैको सकृय सहभागिता भयो । अपजस जति सबै मैले अहिलेसम्म पनि ब्यहोरिरहेको छु ।

नीजि सम्वन्धनको उत्पतीदेखि निर्णयको प्रकृयासम्ममा सामेल भएका, अनुगमन समिति तथा विश्वविद्यालयको तत् सम्बन्धि सिफारिस गर्ने विभिन्न निकायमा बसेका व्यक्तिहरु नै पानी माथिको ओभानो बनेको पनि देखियो । विश्वविद्यालयको उच्च नेतृत्वमा बसेको हिसावले आफ्नो चेनअफ कमाण्डलाई विश्वास नगर्ने कुरा पनि भएन । निर्णय प्रकृयामा सबैको एकमत थियो । यसमा मलाई कसै प्रति केही गुनासो छैन । आफुले गरेको निर्णयप्रति मेरो अहिले सम्म पनि त्यही अडान जस्ताको तस्तै कायमै छ । म आफुले गरेको निर्णयबाट पन्छिएर दोष अरुलाई थोपर्न चाहन्न । गैर जिम्मेवार बन्न सक्दिन् । विश्वविद्यालयका जिम्मेवार सबै पदाधिकारीहरु सम्बन्धन प्रकृयाका हरेक निर्णयहरुमा संलग्न भएर पनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदिनाले यति धेरै समस्या र विवाद भएको हो जस्तो लाग्छ । तथापी, सम्वधन्नमा भएका केही त्रुटिहरुलाई सच्चाउन सक्ने आधारहरु थिए र छन् पनि । नीजि कलेजहरुलाई कस्ने सकिने प्रशस्त्र आधारहरु राखेर नै कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

नीजि सम्वन्धन नदिने सरकारी नीति हो भने सोही अनुसार ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले आशय पत्र आव्हान गर्न रोक्नुपर्छ । एकातिर ऐनमा नीजि कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिन सकिने छ भन्ने बुँदालाई यथावत राखेर अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालय नीजि संघसंस्थालाई आशय पत्र बाँड्ने अनि विश्वद्यिालयले सम्वधन रोक्ने निर्णय गर्दा अझैं विषय गिजोलिदैं अदालतसम्म पुगेको हो । सरकारले मात्रैं सबै दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ भने आंगिक क्याम्पस विस्तार र केन्द्रीय क्याम्पसको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक देखिन्छ । यसमा म दृढ छु । कृषि तथा वन विषयको अध्ययनको नीजि सम्वन्धन संस्कृत लगायत अन्य विश्वविद्यालयबाट दिने अवस्था देखिएको छ । कृषि र वनको सम्वन्धन पूर्वाञ्चल, सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, संस्कृत विश्वविद्यालय सबैले दिने भए कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले गर्ने चाँही के हो ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ । कृषि शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीजि क्षेत्रलाई नदिने सरकारको स्पष्ट नीतिको खाँचो छ ।

शैक्षिक कार्यक्रमहरूको ‘डुप्लिकेसन’ रोकिनु आवश्यक :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत नै रहेको कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थानले आफ्ना चार वटा आंगिक र तीन वटा नीजि सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु चलाइरहेको छ । कार्यक्रमहरुको डुप्लिकेशन छ । यसका अलावा पूर्वाञ्चल र सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि सोही सरहका कृषि विज्ञान सम्बन्धि शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालयहरुले पनि कृषि विषयमा आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । यसले कृषि शिक्षाको गुणस्तर र राज्यको नीति माथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

यसरी एउटै विषयका समानस्तरका शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारकै लगानीमा स्थापना भएका फरक–फरक विश्वविद्यालय अन्र्तगत सञ्चालन गर्नाले आर्थिक तथा व्यवस्थापकिय श्रोत छरिन गई सरकारको आर्थिक व्ययभार बढ्नुको साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय जस्तो विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालयको निर्दिष्ट कार्यक्रम सञ्चालन र राज्यले अंगिकार गरेको नीतिगत उद्देश्य प्राप्तीमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

कृषि शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनका साथै कृषि, वन, पशु र मत्स्य विज्ञान विषयको क्षेत्रमा विशिष्ट र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तत् तत् विषयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरु कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्र्तगत समायोजन गर्नु अपरिहार्य हुनुको साथै यसरी छरिएका नेपाल सरकारका सम्पूर्ण श्रोतहरुलाई एकिकृत गरी यस विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

त्रिविसँगको सम्पती विवाद :

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन–२०६७ को दफा ३ को उपदफा २ मा लेखिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौडा वन क्याम्पस, हेटौडालाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । तर स्वामित्व हस्तान्तरणको विवादले दुुई विश्वविद्यालय बीच हालसम्म गम्भिर समस्या रहेको छ ।

सरकार र विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्धाको अन्तिम टुंगो सर्वोच्चबाट लाग्न बाँकी नै छ । मुद्धा विचाराधिन नै रहेको बेला निकास दिन भन्दैं सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा २०७२ सालमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन दियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सरकारको निर्णयमा शिक्षक कर्मचारीको समायोजन आधिकारीक रूपमा गर्ने, अभिलेखहरू एएफयूलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । जग्गाको सम्वन्धमा रामपुरमा रहेको ३३५ विगाहा जमिन मध्ये ४० विगाहा १९ कठ्ठा जमिन त्रिविलाई इन्जिनियरीङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बाँकी एएफयूले राख्ने र हेटौडामा रहेको १५७ विगाहा जमिन मध्ये ६० विगाहा एएफयूलाई दिने र बाँकी ९७ विगाहा त्रिविले राख्ने सहमती छ । रामपुरको ३३५ विगाहा मध्ये २० विगाहा ६ कठ्ठा जग्गा त्रिवि र एएएफयूले गौतमवुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि दिइएको छ । त्यसको सट्टा भर्ना भरतपुर महानगरपालिकाले गर्दैछ ।

हेटौडामा दुवै विश्वविद्यालय बन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतीमा उल्लेख छ । दुवै विश्वविद्यालयलाई थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न १५÷१५ करोड दिने र एएफयूलाई त्रिविबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी र प्राध्यापकको दायित्व लिनका लागि बार्षिक १० करोड रकम दिने मन्त्रीपरीषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । जोशी नेतृत्वको समितिको दिएको प्रतिवेदनमा छुट्टाइएको जग्गाको कित्तामा दुवै विश्वविद्यालयले चित्त बुझाएनन् । रामपुरमा त्रिविलाई छुट्टाइएको कित्ता मुल सडकसँग नछोएको, घोल जग्गा भएको र भवन निर्माणका लागि उपर्युक्त नभएको गुनासो त्रिविले ग¥यो । उस्तैं प्रकारको गुनासो एएफयूको हेटौडा जग्गामा पनि रह्यो । हेटौडा रंगशालाको विवादित जग्गा दिइएको, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग पहुँच नभएको, हेटौडा उपमहानगरपालिकाको डम्पिङ साइट भएको, खोलाको अतिक्रमणमा पर्न सक्ने भन्दैं एएफयूले पनि चित्त बुझाएन दुवै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारहरुको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्रिविबाट करीव ८० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारी एएफयूमा समायोजन भएको अवस्थामा महत्वपूर्ण कागजातहरु त्रिविबाट वैधानिक ढंगले हस्तान्तरण भएको छैन । यसले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सञ्चयकोष, निवृत्तिभरणमा समस्या देखिएको छ विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारका साथैं स्थायीत्वमा यस्ता किसिमका समस्याहरुले गम्भिर प्रभाव परिरहेको छ । यी समस्याहरुमा सरकारको प्रभावकारी निर्देशनको आवश्यकता भैसकेको छ ।

विश्वविद्यालयका थप कार्यभार :

विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञ र बैज्ञानिकहरुलाई विद्यार्थीसँग साक्षात्कार गराउन अनलाइन शिक्षा र भिडिओ कन्फ्रेंश प्रणालीको व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । व्यवहारिक र प्रयोगात्मक सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न सबै संकाय र आंगिक कलेजहरुमा प्रयोगशालाहरूको समय सापेक्ष सुधार र स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ ।

आवधिक रुपमा शैक्षिक गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला र अन्तर्राष्ट्रिय बैज्ञानिक प्राज्ञहरुको सम्मेलन आयोजना गरि विश्व बिद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको ज्ञान र सीपमा अभिवृद्धि गराउन जरुरी छ । विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान भण्डारमा पहुँच वृद्धिका लागि पुस्तकालय र प्रयोगशालालाई सूचना प्रविधिसँग जोडिनुपर्दछ । हरेक संकाय र आंगिक कलेजहरुमा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना अवको प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ । विश्वविद्यालय, उद्योग व्यवसायी, सहकारी र कृषक समुदायहरु बीच सर्वपक्षीय सञ्जाल निर्माण गरि बिद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रममा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने नीति विश्वविद्यलायले लिनुपर्दछ । बालि बिरुवा तथा पशुपंछीको बीउबिजन र उन्नत नश्लको श्रोत केन्द्र स्थापना गरि विश्वविद्यालयको आन्तरिक आम्दानीको श्रोत वृद्धि गर्ने काम अब आश्यक छ । विश्वविद्यालयसँग खाली रहेको जमिनको उत्पादनसँग जोडेर सहि सदुपयोग हुँदा त्यसले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयको ऐनमै उल्लेखित अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारका लागि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कृषि उद्योग र अन्य संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरि कृषकहरुका समस्यामा आधारित अनुसन्धान र प्रविधि विकास निरन्तर जारी राख्दै विश्वविद्यालयले विकास गरेका प्रविधिहरुलाई कृषकहरुको घर गोठमै पु¥याउन प्रभावकारी प्रसार नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयका आन्तरिक प्रशासनिक, आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न हाल बिद्यमान विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकनको खाँचो छ । विश्वविद्यालयको जमिन तथा भौतिक सम्पती संरक्षण अर्को प्रमुख चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । निकटताका आधार, दवावका भरमा, अभिष्ट लाभको आशा राखी कसैलाई खुसी पार्न लागि विश्वविद्यालयको जग्गा जमिनहरु प्रयोग गर्न दिने अवस्था विद्यमान छ । यसमा कडाई गर्न नसकिए विश्वविद्यालयका लागी भोलीका दिन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय भित्र हुने गरेका विभिन्न किसिमका बन्द हड्ताल र तालावन्दी आदीले विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई गम्भिर असर परिरहेको, साथैं विश्वविद्यालयको उन्नतीमा समेत वाधा परेको सर्वबिदित नै छ । यस्ता किसिमका क्रियाकलापको सिलसिला रोक्नुपर्ने चुनौती छ । विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघ संगठनहरुलाई सन्तुलनमा राखी उनीहरुका बीचमा ‘हार्मोनी’ ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो :

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापनाको मूल उद्धेश्य, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसार हो । अध्ययन त विश्वविद्यालयमा भैरहेकै छ तर, अनुसन्धान र प्रसारको पाटो अति कमजोर छ । विश्वविद्यालयको अध्ययन पर्खाल वा कम्पाउण्ड भित्र मात्रैं कायम हुनुहुँदैन । अध्ययन र अनुसन्धानको थलो बिश्वविद्यालय, प्राक्टिकल गर्ने थलो किसानको खेतवारी, गोठ तथा व्यवसाय हुनुपर्दछ । ीभबचलष्लन भ्लतचभउचभलभगचष्ब िभ्हउभचष्भलअभ( ीभ्भ् कार्यक्रमले किसानसँग जोडिरहेको भए पनि यो प्रर्याप्त छैन । अझैं यसको प्रभावकारीता लाई बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका पशु विकास, बाली विज्ञान र बागवानी फार्महरूको स्तरोन्नति गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उत्प्रेरित गरी, फार्महरुलाई सम्पूर्ण रुपले बीउ बिजन प्रणाली (सीड सिस्टम) को रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

योग्यता पुगेका र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरि रहेका उच्च दक्ष बैज्ञानिक एवम् प्राज्ञहरूलाई विश्वविद्यालय सेवामा आकर्षित (द्यचबष्ल नबष्ल) गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा सह–प्राध्यापक र प्राध्यापक पदमा पदपूर्ति गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय भए पनि अनुसन्धान र प्रसार सम्बन्धि कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न, कृषि तथा पशुपंछी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग संरचनागत रूपमा यस विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय बनाउन सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि लागत साझेदारीमा पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान र प्रसारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले कृषि र वन विज्ञान शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण र कायम गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षा नीति’ तयार गर्ने र त्यसको आधारमा ‘राष्ट्रिय कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षा परिषद्’ गठन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । यसले राज्यले अंगिकार गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अनुसारको उद्देश्य प्राप्तीको लागि कृषि, पशु र वन क्षेत्रको विकासले महत्वपूर्ण स्थान राख्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यी यावत् चुनौती र सम्भावनाहरू विश्वविद्यालयका छन् । यिनको सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न तथा समस्याको समाधानका लागि विश्वविद्यालयमा अब आउने नयाँ नेतृत्वले संघिय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा अन्य बिश्वविद्यालयसँग समन्वय गरि बिश्वविद्यालयको विकास, स्थायित्व र बृहत्तर हितमा काम गर्न सके, यसलाई नयाँ ठाँउमा लैजान सकिन्छ । भरतपुर महानगरपालिका भित्र नै विश्वविद्यालय भएको कारणले यो महानगरको समेत गौरवको कुरा हो । महानगरपालिकाले यसको विकास र सम्वृद्धिमा नजिकबाट नियाल्नुपर्दछ । सबैको विश्वास, माया र साथ सहयोगमा विश्वविद्यालयलाई नयाँ छितिजमा लैजाने प्राज्ञिक रूपले योग्य, प्रशासनिक रूपले अनुभवी, विचारले गतिशील र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग सामन्जस्यता राख्न सक्ने दृढ संकल्पित नेतृत्व बिश्वविद्यालयले पाउन सकोस् मेरो शुभकामना र शुभेच्छा छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *